काठमाडौं।  उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी, सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरु पहिचान गरी निर्यात गर्नेले अबदेखि ८ प्रतिशत निर्यात अनुदान पाउने भएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा उल्लेख भएको ब्यवस्था अनुसार सरकारले शुक्रबार 'निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धि (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९' लागू गर्दै अनुदान ८ प्रतिशत दिने भएको हो।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात बढ्दै जाँदा निर्यात बढाउन बजेटमार्फत निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेका थिए।

मन्त्री शर्माको योजना अनुसार जेठ महिनामै कार्यविधि संशोधन गर्ने योजना थियो। तर वाणिज्य मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गर्दा समस्या थपिएको थियो। केही सिमेन्ट उद्योगीले भने अनुदान कार्यविधि स्वीकृत नहुँदै निर्यात गर्न सुरु गरेका थिए।

डण्डी, सिमेन्ट र क्लिङ्करलाई लक्षित गरी बजेटमा कार्यक्रम ल्याइए पनि सरकारले प्लाइउड, कत्था, रोजिन तथा तारपिनले पनि निर्यात अुनदान पाउने छन्। निर्यात अनुदान पाउने क्षेत्र सरकारले फराकिलो बनाएको छ।

यस्तो  छ कार्यविधि 

कार्यविधि अनुसार न्युनतम अनुदान ४ प्रतिशत तोकिएको छ। तर सबै वस्तुले अनुदान पाउँदैनन्। कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्नेछ।

निर्यात अनुदान कार्यविधिको अनुसूची १ र २ दुवैमा १८/१८ वस्तुहरु सूचीकृत छन्। दुवै अनुसूचीमा परेका वस्तुहरुमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना गरेर निर्यात गरेको खण्डमा ४ प्रतिशत र ५० प्रतिशतमाथिको मूल्य अभिवृद्धिसहितको निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन्।

यसरी ३० र ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात गर्दै आएका वस्तुले मूल्य अभिवृद्धि बढाएर क्रमशः ७० र ८० प्रतिशत पुर्याएमा थप १/१ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन्। अर्थात् ४ प्रतिशत पाउँदै आएकाले ५ र ५ प्रतिशत पाउँदै आएकाले ६ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन्।

अनुदानको यो दुवै स्ल्याबमा पर्दै आएका वस्तु कुनै पनि राष्ट्रियस्तरको सामूहिक व्यापार चिन्हमा दर्ता भएका छन् भने तिनले थप १ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन्। अर्थात् ५ प्रतिशत पाउँदै आएकाले ६ प्रतिशत र ६ प्रतिशत पाउँदै आएकाले ७ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन्।

र, यी कुनै पनि समूहका सूचीकृत वस्तुहरुको निर्यात अघिल्लो आवको भन्दा २० प्रतिशतले वृद्धि भएमा अघिल्लो आवकोबाट बढेको परिमाणको निर्यातमा थप १ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नेछन्। जस्तैः अघिल्लो आवमा १० करोडको निर्यात गरेको वस्तुको निर्यात चालु वर्ष १२ करोडको पुगे थपिएको २ करोड (२० प्रतिशत) मा १ प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान निर्यातकर्ताले पाउनेछन्।

यस्तै, अनुसूची १ र २ मा सूचीकृत कुनै पनि वस्तुको निर्यात ५० करोडभन्दा बढीको भएमा ५० करोडमाथिको निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिनेछ। यसको अर्थ कुनै उद्योगले ५५ करोडको सिमेन्ट निर्यात गर्छ भने ५० करोडभन्दा बढी (५ करोड) को निर्यातमा मात्र ८ प्रतिशत अनुदान पाउनेछ।

अनुदान सहज रुपमा लिनका लागि आवेदन अनलाइनबाटै दिन सकिने व्यावस्था कार्यविधिले गरेको छ।        

यसअघि २०६७/६८ को बजेटमार्फत निकासी प्रवर्द्धनका लागि नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो। सो व्यवस्थाअनुसार नगद अनुदान दिन २०७० सालमा कार्यविधि आएको थियो। त्यही कार्यविधिअनुसार नेपालबाट निकासी हुने वस्तुमा नगद अनुदान दिइँदै आएको छ।

अनुदान लिनका लागि उद्योग विभागमा उद्योगीले कार्यविधिअनुसार निवेदन पेस गर्नु पर्नेछ। सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यातमा वृद्धि गर्न २०७५ मा कार्यविधि ल्याएको थियो। यो कार्यविधि सरकारले एकपटक संशोधन गरिसकेको छ। कार्यविधिअनुसार अहिले निर्यात वस्तुहरुमा पाँच र तीन प्रतिशत अनुदान दिइँदै आएको छ।

यो कार्यविधिमा १५ वटा वस्तुमा ५ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ। जसअनुसार प्रशोधित चिया, कफी, क्रष्ट, पत्थर, पत्थर जडित गरगहना, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु छन्।

यस्तै, हाते कागज तथा सोबाट उत्पादित सामान, अल्लोबाट उत्पादित सामानहरु, मिनरल वाटर, बेसार, तरकारी तेस्रो देशमा निकासी गरे अनुदान पाइन्छ। यसैगरी पुष्प, प्रशोधित मह, अलैंची, प्रशोधित अदुवा, लगायत वस्तु तेस्रो देश निर्यात गरेमा अनुदान पाइन्छ।

साथै, ११ वटा वस्तुमा ३ प्रतिशत  अनुदान दिइएको छ। यसमा स्वदेशी कपडा, तयारी पोसाक, गलैंचा उनीको सामान, च्याङ्ग्रा पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान जुटका उत्पादन, सुन चाँदीका गरगहनाहरु छन्। स्वदेशी अर्ध-प्रशोधित छाला, औषधि, फेल्ट, पोलिष्टर यार्न, फाइवर, भिष्कोर्ष यार्न, एक्रेलिक यार्न, कटन यार्न, तामाका सामान यसमा छन्। 

उद्योग विभागको सिफारिसमा निर्यात अनुदानको रकम उद्योगीले प्राप्त गर्नेछन्। निर्यात अनुदानमा २६ वटा वस्तु समेटिएको भए तापनि सबै वस्तु निर्यातकर्ताले अनुदान लिन सकेका छैनन्। 

यस्तो हुनेछ अनुदान लिने प्रक्रिया

निर्यातमा अनुदान लिन व्यवसायीले उद्योग विभागले तयार गरेको  मापदण्डअनुसारको फारम भरेर निवेदन पेस गर्नु पर्नेछ। निवेदन दिँदा आफ्नो कम्पनी उद्योगले निर्यात गरेको वस्तु, भित्रिएको रकमको परिमाण सबै खुलाएर निवेदन दिनुपर्छ।  

यसरी दिइएको निवेदन विभागले भेरिफाइ गर्नेछ। यसपछि विभागले वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्नेछ। जसअनुसार सोधभर्ना अनुसार निर्यातकर्ता रकम प्राप्त गर्नेछन्।