काठमाडौं। सरकारले डिजिटल नेपाल एसिलिरेसन परियोजनाका लागि १७ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो जानकारी दिएका छन्।
विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एसिलिरेसन परियोजनाका लागि १४० मिलियन अर्थात् करिब १७ अर्ब सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको कार्कीले जानकारी दिए।
विश्व बैंकले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच विस्तार र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरुलाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा संलग्न गराउने उद्देश्यले सो ऋण दिएको छ।गत जुन १६ मा विश्व बैंकको बोर्ड अफ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर्सले डिजिटल नेपाल एसिलिरेसन परियजनाका लागि १७ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो।
परियोजनाले सन् २०१९ मा नेपाल सरकारले ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विश्व बैंकले जनाएको छ। यो परियोजना कार्यान्वयनसँगै नेपालको ग्रामीण क्षेत्रहरुमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको गुणस्तार सुधार हुने र किफायती हुने विश्व बैंकको भनाइ छ। डिजिटल नेपाल एसिलिरेसन परियोजना विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडीए) ले सहयोग गरेको परियोजना हो।
यस परियोजनाले १५ सय रोजगारी सिर्जना हुने विश्व बैंकले जनाएको छ। डेटा पूर्वाधार र साइबर सुरक्षामा सुधार गर्दै डिजिटल सरकारी सेवालाई सबल र सुरक्षित बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
