काठमाडौं। सशस्त्र नेपाल प्रहरी बल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युतीय चुलो प्रयोगका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

 शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र  प्रहरी बलकोतर्फबाट  महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकहरुमा संचालित मेसहरुमा भइरहेको एलपी ग्यासको प्रयोगलाई विस्थापित गरेर इन्डक्सन प्रयोग गरिने भएको छ। प्राधिकरणले इन्डक्सन चुलो प्रयोगका लागि विद्युत पोलहरु थप गर्ने, ठूला क्षमताका ट्रान्सफर्मर राख्ने लगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु बनाइदिने छ।

कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले देशभर उपस्थित सशस्त्र प्रहरीको जनशक्तिलाई मेस व्यवस्थापन गर्दा ठूलो  परिमाणमा ग्यास प्रयोग भइरहेकोले यसको सट्टामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न पाउनुलाई ठूलो अवसरको रुपमा लिएको बताए। ‘स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतमार्फत इन्डक्सन चुलो प्रयोगबाट एकातर्फ आन्तरिक ऊर्जा खपत बढ्छ भने अर्कोतर्फ इन्धन आयात कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, 'यसबाट इन्धन आयातमा भइरहेको विदेशी मुद्राको खर्चले सिर्जना गरेको सोधानान्तर घाटालाई कम भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ।’ 

घिसिङले सशस्त्र  प्रहरीको मेशमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरिनु आन्तरिक रुपमा विद्युत खपत बढाउने महत्वपूर्ण कदम भएको बताए। ‘देशमा उत्पादित हरित विद्युत यही खर्च गर्न सक्यौं भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिक रुपमा खर्च भइरहेको ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्दा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा धेरै कम खर्च लाग्छ। विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी खाना पकाउँदा ग्यासबाट भन्दा धेरै सस्तो पर्छ।’

सशस्त्र  प्रहरी बलका देशभरी ८ बाहिनी, ४४ गण,४४ गुल्म,२२२ बिओपी, १४ तालिम केन्द्र रहेका छन् । प्रत्येक कार्यालयहरुमा तीनवटा सम्म मेस सञ्चालित छन् । खाना पकाउनका प्रयोग हुने ग्यासमा  वार्षिक रुपमा झण्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यमा १७ चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने
सशस्त्र  र प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 

सम्झौता अनुसार, सशस्त्र  प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्धारा हाल सञ्चालित २ वटा पेट्रोल पम्पहरु र सशस्त्र  प्रहरीका कार्यालयहरुका १५ उपयुक्त स्थानहरु गरी १७ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने छ। चार्जिङ स्टेसन दीर्घकालीनरुपमा कल्याणकारी कोष मातहत सञ्चालन हुने छन्। प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीबीच २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न यस अघिनै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।

प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने छ। उपकरणहरुको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ समेत प्राधिकरणले नै गर्ने छ। सशस्त्र  प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने छ र निर्माण भएपछि चार्जिङ स्टेसनको संचालन तथा सुरक्षा गर्ने छ। चार्जिङ स्टेसन तेस्रो व्यक्ति/संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सवारी साधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने महसुल प्राधिकरणले संकलन गर्ने छ। विद्युत वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत महसुल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रुपमा सशस्त्र  प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउने छ।

प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशैभरी ५१ स्थानमा फाष्ट चार्ज गर्न सक्ने अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर,अनलाइन विलिङ प्रणालीको जडान गरिने छ। चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिने छन्। यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिने छ।

३ सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिने छ। ५० वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौँबाट हुनेछ। सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोवाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।