काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति उत्पादनमुखी र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने गरी ल्याउन आग्रह गरेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर मंगलबार परिसंघले सुझाव दिँदै विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने नीति लिन आग्रह गरेको हो। 

लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव, भुक्तानी सन्तुलन, विश्व भू-राजनीति र मूल्यबृद्धि, स्ट्यागफ्लेशनउन्मुख अवस्था, औद्योगिकरण, निर्यात प्रबर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन र खुम्चिदो समग्र माग अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती रहेको सीएनआईले उल्लेख गरेको छ। यी चुनौती सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ। 

परिसंघले तरलताको राम्रो व्यवस्थापन, विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउने एवं लगानीलाई उत्पादनशील र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि आग्रह गरेको छ। 

न्यून विकास खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन एवं वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि, कोडिभ(१९ ले आपूर्ति श्रृङ्खलामा परेको अवरोध लगायतले अर्थतन्त्र खुम्चिँदा समग्र मागमा समेत संकुचन आएको भनाइ सीएनआईको छ। 

'यसका बाबजुद पछिल्लो ६ महिनादेखि विदेशी मुद्रा संचितीको घट्ने दरमा सुधार आएको र गत महिनामा भने बढ्नुका साथै शोधनान्तर स्थिती पनि सुधारोन्मुख, पर्यटन तथा विप्रेषण आयमा क्रमिक सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दो क्रममा रहनु इत्यादि नेपाली अर्थतन्त्रका लागि पनि सकारात्मक प्रभावका संकेत हुन्,'सीएनआईले अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाललाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, 'यसले आगामी वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुने संकेत देखिएकाले समग्र मागमा संकुचन नआउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह छ।'

हालको तरलता तथा विदेशी विनिमय संचितीको समस्या समाधानका लागि विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको निक्षेप बैंकमा ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा अग्रवालले जोड दिए। साथै, ब्लेन्डेड फाइनान्स तथा हेजिङका लागि नियमावली बनाइनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो। उत्पादनमुलक उद्योग तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनका लागि दीर्घकालिन ग्रीन बण्ड जस्ता ऋण उपकरणहरु राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय रुपमा निस्कासन गरी पुँजी संकलन गर्न सकिने भएकाले यसमा आवश्यक सहजीकरण र प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाव उनको छ।

हाल अर्थतन्त्रको आधिकांश क्षेत्रमा आएको मागमा कमिका कारण उद्योग व्यवसायको आयमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एनपीए बढ्नुका साथै लगानीलाई थप संकुचित बनाउने भएकाले यसतर्फ सचेत बन्न पनि राष्ट्र बैंकलाई सीएनआईले सुझाएको छ। 

नेपालको आर्थिक गतिविधिमा विगतभन्दा धेरै परिवर्तन भइसकेकाले विशिष्टिकृत तथा प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको भनाइ सीएनआईको छ। यस क्रममा धितोमा आधारित कर्जा प्रवाहको परिपाटीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहमा लैजाँदा नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने विश्वास परिसंघको छ। 

यस्तै सरकारको लक्ष्य अनुसारको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न कर्जा प्रवाह व्यापकरुपले बढाउनुपर्ने अवस्था रहेकोले कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ९२।५ प्रतिशतमा कायम गर्न सुझाव परिसंघले दिएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा आवश्यक तरलता थप हुने बताएको छ।

बैंकिङ प्रणालीबाहिर रहेको रकमलाई प्रणालीमा ल्याउन नेपाल विकास पत्र, गोल्ड बन्ड जस्ता वियरर बण्ड जारी गर्दै यस्ता बण्डहरू मुद्रा बजारमा कारोबार गर्ने अनुमति उपलब्ध गराउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ। 

राष्ट्र बैंकले तयार गरेको चालु पुँजी मार्गदर्शन अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उद्योग व्यवसायमा थप नकारात्मक असर पर्ने हुदाँ यस निर्देशिकालाई हालको लागि स्थगित गर्नुपर्ने यसको सुझाव छ।

परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ता मात्रै नभएर साना लगानीकर्ता पनि डुब्ने अवस्था रहेकाले यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गर्न आग्रह गरे। 

परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर अधिकारीले औद्योगिक उत्पादन बढाउने गरी नीति ल्याउने आश्वासन दिए। 

मौद्रिक नीतिका सम्बन्‍धमा सुझाव दिने कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नरद्धय डा। निलम ढुंगाना तिम्सिना, बम बहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा। गुणाकर भट्ट, परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरु, परिसंघको विभिन्न समिति सभापतिलगायत सहभागी थिए।