काठमाडौं। सरकारले भू-उपयोग नियमावली जारी गर्दै जग्गालाई विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ। भू-उपयोग ऐन जारी भएको ३३ महिनापछि सरकारले भू-उपयोग नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड तथा क्षेत्रफल तोकेको छ। 

भू-बनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा भू-उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीबाट गरेको छ।  

सरकारले कृषि उपजको रेखदेख, भण्डारण तथा प्रशोधन, पशुपालन वा उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको प्रयोजनबाहेक नागरिक आवासको रुपमा प्रयोग भएको भवन, टहरा वा सो भएको जग्गालाई आवासीय क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरेको छ। 

व्यक्तिगत घर र सोसँग जोडिएका बगैंचा, ग्यारेज, आँगन र सो प्रयोजनलाई प्रयोग हुने व्यक्तिगत बाटो आदि रहेको क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्र मानेको छ। एकभन्दा धेरै परिवारहरु बस्ने विकसित अपार्टमेन्ट, बहुतले भवन वा आवासीय फ्ल्याट रहेको जग्गा, सो प्रयोजनलाई छुट्याएको बाटो, सामूहिक ग्यारेज, पार्किङस्थल, चौर, मनोरञ्जनस्थल लगायत रहेको जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ। 

बसोबासका लागि आवश्यक आधारभूत भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत, खानेपानी वा ढल निकास लगायतको व्यवस्था भएको क्षेत्रमा रहेको एक हजार वर्गमिटरभन्दा साना कित्ताका जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा समावेश गरेको छ। 

बसोबास क्षेत्रमा उपयोग गर्न आवश्यक न्युनतम पूर्वाधारको विकास भएको कित्ता जग्गा रहेको ठाउँबाट एक सय मिटरको अर्ध-व्यासको क्षेत्रमा १ सय ५० मिटरको अर्ध-व्यासको क्षेत्रकोमा १ सय ५० एकात्मक परिवार आवास एकाई वा १० भन्दा बढी संयुक्त परिवार आवास एकाई भएको जग्गालाई पनि सरकारले आवासीय क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको छ। 

त्यसैगरी, सरकारले कुनै वस्तु वा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग वा वर्कशप रहेको स्थल, सो प्रयोजनलाई निर्माण भएको घर वा टहरा तथा उद्योग संचालनलाई प्रयोग भएको जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्रमा समावेश गरेको छ। 

खाद्यान्न प्रशोधन, उपभोग्य वस्तु, पेय पदार्थ उत्पादन तथा प्रशोधनस्थल तथा सो प्रयोजनको जग्गा, विभिन्न मेसिनरी औजार, यन्त्र उपकरण, सवारीसाधन निर्माणस्थल र सोलाई छुट्याइएको जग्गा औद्योगिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ। 

कपडा तथा पोसाक उत्पादनस्थल, सजावट सामग्री, निर्माण सामग्री, काठजन्य उद्योग, कुनै उद्योग संचालन तथा रेखदेख गर्न आवश्यक घर, टहरा तथा वर्कशप चर्चेको जग्गा तथा कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्न उपयोग गरिएको जग्गा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा राखिएको छ। 

उद्योगबाट उत्पादित फोहोरजन्य पदार्थ बिसर्जन गर्ने प्रयोजनलाई प्रयोग भएको जग्गा र नेपाल सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र लगायतलाई पनि औद्योगिक क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ। 

त्यसैगरी, सामूहिक रूपमा वस्तु वा सेवा खरिद बिक्री हुने स्थलमा रहेका घरजग्गा, व्यापारिक, व्यवसायिक र मनोरञ्जनस्थल रहेको क्षेत्र तथा सो प्रयोजनलाई उपयोग भएको घर रहेको जग्गा वा सो प्रयोजनलाई छुट्याइएको जग्गा व्यवसायिक क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ। 

निजी क्षेत्रबाट संचालन गरिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारलगायत सेवा उपलब्ध गराउने स्थल, कुनै वस्तु वा यन्त्र उपकरणको मर्मत सम्भार वा सफा गरिने स्थल वा भण्डारण गरिएको स्थल वा सो प्रयोजनलाई प्रयोग भएको घर र घरले चर्चेको जग्गालाई व्यवसायिक क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ। 

कुनै व्यवसायिक क्रियाकलाप संचालन नभए पनि सोको पूर्वाधार उपलब्ध हुने र सो घर वा जग्गा रहेको स्थानबाट एक सय मिटरको अर्धव्यासमा करिब ५० व्यवसायिक कारोबार रहेको स्थल, सोको लागि प्रयोग भएको घर र तिनले चर्चेको जग्गालाई पनि व्यवसायिक क्षेत्र मानिएको छ।

त्यसैगरी, जमिनको सतहमा (ढुंगा, गिट्टी, बालुवासमेत) वा जमिन मुनि (फलाम, जस्ता, तामा समेत) विभिन्न किसिमका खानी भएको क्षेत्रलाई खानी तथा खनिज क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ। 

जमिन मुनि विभिन्न किसिमका खनिज पदार्थ (पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, सुन, चाँदी वा अन्य बहुमूल्य धातु) फेला परेको क्षेत्र र खानी वा खनिज पदार्थ उत्खनन भइरहेको वा भइसकेको र हाल खाली रहेको वा फेला परेको क्षेत्रलाई खानी तथा खनिज क्षेत्रमा समेटिएको छ। 

उल्लेखित नौवटा क्षेत्रभित्र नपर्ने विशिष्ट किसिमको भू-उपयोग क्षेत्र र स्थानीय आवश्यकताअनुसार छुट्याउनुपर्ने अन्य कुनै भू-उपयोग क्षेत्र सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्रमा समावेश हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

नियमावलीले एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था राखिएको छ। आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यवसायिक रुपमा घडेरी विकास गरी बिक्री गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

भू-उपयोग परिवर्तन गर्न भने निवेदन दिन सकिनेछ। उक्त निवेदन प्रदेश परिषद्ले गठन गर्ने विज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, प्रदेश परिषद्को सहमति र कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा स्थानीय परिषद्ले भू-उपयोग परिवर्तनको निर्णय गर्न सक्ने छ।

नियमावलीले विकास निर्माणको काम गर्दा वा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भू-उपयोग योजना अनुकूल हुनेगरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, तहगत भू-उपयोग नक्सा र भू-उपयोग योजना विपरीतका कार्य गरेमा, काबु बाहिरको परिस्थितिबाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा र ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसुर मानिने व्यवस्था गरिएको छ। कसुर गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ।

जरिवानाका साथै त्यस्तो जग्गा ६ महिना भित्र साबिकबमोजिम भू-उपयोग कायम गर्नेगरी आदेश दिन सक्ने प्रावधान नियमावलीमा छ। उक्त आदेश अदालतलाई एक सरहको अधिकार हुनेछ। कारवाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ।