काठमाडौं। आयोजनाको लागत र समय नबढ्ने विश्वसनीय आधार दिए बैंक तथा वित्तीय संस्था माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना(१०६१ मेगावाट)मा लगानी गर्न सकारात्मक भएका छन्। 

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टेमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले आइतबार लगानीका विषयमा बिभिन्न बैंक र वित्त कम्पनी प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि र नेपाल गरि तीनवटा सरकारी बैंक, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, एनएमबि,नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन बैकसँग  लगानीको विषयमा छलफल गरेको हो। 

छलफलमा सहभागीले सरकार, प्रवर्द्धक लगानी र समयको विषयमा स्पष्ट भए लगानी गर्न तयार भएका छन्।

यसअघि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित स्वदेशी लगानीकर्ताहरुसँग छलफल भएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले एचआइडीसीएललाइ वित्तीय व्यवस्थापनको जिम्मा दिएपछि कम्पनीले छलफल अघि बढाएको हो। 

यो आयोजना अर्ध-जलाशाययुक्त नदी प्रवाहमा आधारित (पीआरओआर) आयोजना हो। २०७५ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो आयोजना अप्पर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी लिमिटेडमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो, जुन कम्पनी नेपाल विदयुत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी हो।

२०२१ जुन ९ मा आयोजनाको अपग्रेडेड सम्भाव्यता अध्ययन स्वीकृत भएको थियो। उक्त अध्ययन अनुसार आयोजनाको हेडरेस टनेल ८.४ किलोमिटरको हुनेछ। सेडिइमेन्ट  बाइपास टनेल १.४ किमी हुनेछ। सर्ज ट्यांक २० डायमिटरको हुनेछ। पेनस्टक ३९ मिटर (विभाजन हुनु पहिले) हुनेछ। अण्डरग्राउण्ड पावर हाउस हुनेछ। आयोजना संखुवासभा जिल्लामा बन्नेछ। आयोजना निर्माण भएपछि पूर्वको आकर्षक जलविद्युत आयोजना हुने उल्लेख छ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको भए पनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भने  तयार छैन। आयोजनाले डीपीआर र बिडिङ डकुमेन्ट तयार पार्न परामर्शदाता हायर गर्न लागेको छ। आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) फनेन्द्रराज जोशीका अनुसार ९ महिनामा डीपीआर र बिडिङ डकुमेन्ट तयार पार्ने गरि परामर्शदाता कम्पनी हायर गर्न लागिएको छ। त्यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआइए) लगायतका आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न खालका अध्ययनहरु अमेरिकन कम्पनीले गरिरहेको छ। 

आयोजनाका लागि कुल २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। जसमा विश्व बैक र एसियाली पूर्वाधार विकास बैक लगायत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीबाट व्यवस्थापन हुनेछ भने बाँकी ५३ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय लगानीकर्ताबाट जुटाउन लागिएको हो। धेरै ठूलो लगानी हुने भएकाले वित्तीय व्यवस्थापन बहुपक्षीय हुनेछ। त्यसको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण छ। आयोजनाको २०२२ मा फाइनान्सियल क्लोजर सक्ने योजना छ।

रोड टनेलसहितको पहुँचमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने, ९ अर्ब लाग्ने
यो आयोजनाको हेडवर्क्ससम्म  पुग्नका लागि २२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नु पर्नेछ। जसका लागि साढे दुई वर्ष समय र ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जसको विस्तृत अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भने तयार भइसकेको छ। अब बिडिङ डकुमेन्ट तयार पारेर ठेक्का निकाल्ने तयारीमा रहेको सीइओ जोशीले बताए।

यो पहुँचमार्ग पहाडको भूगोलमा बनाउनुपर्ने र करिब २ किमि रोड टनेलसमेत निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यो आफैंमा चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। आयोजनाका एक्सेस रोडमा अधिकांश ठाउँमा घर टहराहरु पर्छन्। यो हिसाबले पनि अधिग्रहण गर्न चुनौतीपूर्ण छ। नेपालमा घर, जग्गा अधिग्रहण गरेर आयोजना निर्माण गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो। समग्र आयोजना निर्माण थालेर ७२  महिना सक्ने लक्ष्य छ।

२६०० सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण 
आयोजनाका लागि प्रारम्भिक सूचना निकालेको छ। आयोजना सीमांकनमा परेको करिब २६०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्नेछ। त्यसको मूल्यांकन भएपछि मात्रै मुआब्जा वितरण हुन्छ।

संखुवासभाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति गठन हुन्छ। समितिले विभिन्न चरणमा छलफल गरेर मूल्यांकन गर्नेछ। त्यसपछि वितरण सुरु हुनेछ। अहिले कति जग्गा पर्छ भनेर प्रारम्भिक सूचना निकालेर रोक्का राखिएको जोशीले बताए। उनका अनुसार जग्गा मूल्यांकन भएपछि कति लाग्छ भन्ने यकिन हुने बताए।

आयोजनाका अनुसार विश्व बैंकको गाइडलाइन अनुसार फ्रि प्रायर एण्ड इन्फर्म कन्सेन (एफपिक) तेस्रो चरणमा अध्ययन भइरहेको छ। जस अनुसार स्थानीय प्रभावित १२ वटा पालिकाका जनतालाई यो आयोजनाको जानकारी, यसका फाइदा/बेफाइदा, वातावरणमा पर्ने असर लगायतका विषयमा विस्तृतमा जानकारी दिइन्छ। जसमा उनीहरुले आयोजनासँग समुदायका लागि आवश्यक पर्ने सहयोगहरु माग्न सक्नेछन्। 

कम्पनीको प्रबन्धपत्र अनुसार ६८ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको  र ३२ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर छ। यो आयोजना नेपालको पानी जनताको लगानीमा समावेश गरिएको छ। सो कार्यविधि अनुसार सेयरको हिस्सा बाँडिनेछ।