काठमाडौं । सरकारले अघोषित रुपमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) रोकेको भए पनि सर्वेक्षण र निर्माणका लागि अनुमति दिन भने नछाडेको पाइएको छ। 

चालु वर्षको फागुन पहिलो सातासम्ममा नै १७ वटा आयोजनालाई अनुमति दिइएको छ। यी आयोजनाको कुल क्षमता करिब ३३२ मेगावाट हुन्छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करिब तीन वर्षदेखि नदी प्रवाह (आरओआर) मा आधारित आयोजनाको पीपीए रोकेको छ। तर अहिले अनुमति पाएका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा नै आधारित हुन्।

ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले भने सरकारकै एउटा निकायले पीपीए रोकेको र अर्को निकायले लाइसेन्स बाँडेर दोहोरो चरित्र देखाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। विद्युत आयोजनाहरुलाई सर्वेक्षणदेखि निर्माणसम्मको अनुमति दिने सरकारको निकाय विद्युत विकास विभागकी सिनियर डिभिजनल  इन्जिनियर निशा रिजालले भने विद्युत ऐनअनुसार अनुमति दिइरहेको जिकिर गरिन्। 

'पीपीए गर्ने निकाय प्राधिकरण हो। हामी लाइसेन्स दिने पर्यौं।  सर्वेक्षण भएका आयोजनाहरु निर्माणका लागि अनुमति दिने हो,' उनले भनिन्, 'कनेक्सन सम्झौता अथवा पीपीए अथवा पीपीएको आशयपत्र जारी  भएका आयोजनाहरुलाई हामी अनुमति दिन्छौं। पीपीए नभएका आयोजनाहरुलाई दुई वर्षभित्र पीपीए गर्ने गरी अनुमति दिएका छौं।' 

त्यसैगरी, सौर्य ऊर्जा (सोलार) तर्फ पनि यस अवधिमा तीन आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति लिएका छन्, जसको कुल क्षमता २५ मेगावाट हुन्छ।

विभागले चालु वर्ष मात्रै एक हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत क्षमताका २८ वटा आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति दिइएको छ। विभागले आयोजनाको अध्ययन गर्न विद्युत प्राधिकरण, विद्युत उत्पादक कम्पनी, निजी कम्पनी लगायत गरी कुल १०२७.९२१ मेगावाटका लागि सर्वेक्षणको अनुमति दिएको हो। 

जलविद्युततर्फ २० वटा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति पाएका छन्। यी आयोजना कुल क्षमता ७०८.९२१ मेगावाट रहेको छ। यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो ४९०.२ मेगावाटको अरुण ४ ले पनि अनुमति पाएको छ। यो पिकिङ रन अफ दि रिभर (पिआरओर) आयोजना संखुवासभामा निर्माण हुनेछ। असोज ७ मा विद्युत प्राधिकरणले यस आयोजनाको लाइसेन्स लिएको हो।

सबैभन्दा सानो १.५२० मेगावाट क्षमताको रुडी खोला जलविद्युत आयोजनालाई अनुमति दिइएको छ। यो आयोजना लमजुङमा निर्माण हुनेछ। जसको प्रवर्द्धक कम्पनी क्लिन एक्स इनर्जी प्रालि रहेको छ। यो अवधिमा एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छैनन्।

विद्युत विकास विभागले उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार २०७२ साउनदेखि अहिलेसम्म विभिन्न खालका २०२ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन्। यिनको कुल क्षमता करिब १५ हजार ५ सय १४ मेगावाट रहेको छ।

सोलारमा अनुमति पाउने एउटै आयोजना २५० मेगावाट

सोलारतर्फ चालु वर्ष कुल ३१९ मेगावाट क्षमताका आठवटा आयोजनाले अनुमति पाएका छन्। यीमध्ये सबैभन्दा ठुलो आयोजना २५० मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलार प्रोजेक्ट (कोहलपुर र बाङगंगा) ले अनुमति पाएको छ। यो आयोजनाको प्रवर्द्धक राइजन क्लिन इनर्जी नेपाल प्रालि रहेको छ। यसले असोज ७ मा अनुमति पाएको थियो।

सबैभन्दा कम क्षमताको ७ मेगावाटका दुई आयोजनाले अनुमति लिएका छन्। यसमा एउटा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड हो जसले असोज २८ गते झिम्रुक अन ग्रीड सोलार प्रोजेक्टका लागि अनुमति लिएको हो। अर्को, गुडलक ग्लोकल पावर इनर्जीले कालिखोला ए सोलार विद्युत आयोजनाका लागि गत पुस २८ मा अनुमति पाएको छ।