काठमाडौं। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघअन्तर्गत जिल्लास्थित एक शाखाले मौद्रिक समिक्षाको बिरोध गरेको छ। उद्योग संगठन मोरङले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकको नीतिको बिरोध गरेको हो।

विगतमा पनि यही संगठनले बैंक ऋणको ब्याज बढ्दा आन्दोलन गरेको थियो। आन्दोलन देशब्यापी भएपछि सरकारले डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति बनाउनु परेको थियो।

संगठनले कर्जा-निक्षेप (सीडी) को अनुपात कायम गर्न लचकता अपनाउँदा केही राहत पुग्ने भएपनि अहिलेको वित्तीय समस्याको प्रमुख कारण आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति भएकाले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत खारेज गर्न माग गरेको छ। सेयरधनीको पुँजी कोषलाई निष्कृय गरिनु संगठनले गलत ठहर गरेको छ। 

कर तथा राजश्व एवं अन्य माध्यमबाट बजारबाट सरकारको खातामा नगद जम्मा हुने तर सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्युन भएकोले पनि बजारमा तरलता अभाव भएको संगठनको विश्लेषण छ। संगठनले विकास खर्च बढाउँदै स्थानीय तहमा जाने रकमसँगै संघिय र प्रदेश सरकारको खातामा राष्ट्र बैंकमा रहेको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन पनि भनेको छ। 

विदेशी विनियमको सञ्चितिको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरि तोकिएका वस्तुहरुको आयातमा प्रतित पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्न पर्ने व्यवस्था गरि विलाशिताका वस्तुहरुको कडाई गर्ने संकेत गरेको छ। यस प्रावधानले विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्दै उत्पादनमुलक उद्योगहरुका औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मिल मेशिनरीहरुको आयातको सहजिकरणमा मद्दत पुग्ने देखिएता पनि यसबाट विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा एकाधिकार हुनसक्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ। बरु तोकिएका विलाशिताका वस्तुहरुको आयातमा प्रतिबन्ध गर्ने तर्फ थप प्रभावकारी कदम चाल्न भनेको छ। 

बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल कर्जामध्ये उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई सहज र सरल प्रकृयाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरि अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउदै उत्पादनमुलक क्षेत्रको लगानी बढाउन भनेको छ। 

आर्थिक पुनरउत्थानका लागि अपनाइएको पुनरकर्जा तथा विभिन्न शिर्षक र क्षेत्रमा प्रवाह गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तरगतका सूविधामुलक कर्जाहरुलाई सहज र द्रुतगतिमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चको बैँक तथा बित्तीय संस्थाको बर्गका आधारमा निस्चित मापदण्डको दरिलो आधार निर्माण गरि अनुत्पादक खर्च कटौतीका साथ आधार दर घटाउने तर्फ आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ।