काठमाडौं। अप्टिकल फाइबर काटेर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएपछि दुई सरकारी निकायबीच विवाद सुरु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शनिबारदेखि पोल भाडा नतिरेका इन्टरनेट कम्पनीका तार काट्न थालेको थियो।

तार काटेपछि इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण(एनटीए)ले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पार्ने काम दण्डनीय भएको बताउँदै कारवाहीको चेतावनी दिएको छ।

आफ्नो पोल प्रयोग गरेका सेवा प्रदायकहरुलाई असोज १५ गतेसम्म सम्झौता नगरे वा भाडा नतिरे तार काट्ने सूचना पटकपटक निकालेको प्राधिकरणले १६ गतेदेखि धमाधम तार काट्न थालेको छ।

पोल भाडा दर विवाद समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, विधुत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) बीच छलफल गरी विवाद समाधान गर्न प्रयास भइरहेको अवस्थामा एकतर्फी रुपमा अप्टिकल फाइबर काट्दा राज्यको अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध पारेको एनटीएको जिकिर छ।

दूरसंचार ऐन, २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्ता सेवाहरु अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था भएको स्मरण गराउँदै एनटीएले दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्य भएको भन्दै दु:ख व्यक्त गरेको छ।

एनटीएले अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने जोकोहीलाई कानूनी कारवाही गर्न र यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ। हरेक समस्याको समाधान वार्ताबाट मात्र हुन सक्ने भन्दै एनटीएले आपसी छलफलबाट समस्याको समाधान गरी इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन विधुत प्राधिकरण, आइस्पान तथा अन्य सबै पक्षमा अनुरोध गरेको छ।

विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो पोलमा सेवा प्रदायकहरुले सम्झौता नै नगरी तार तथा उपकरण झुन्ड्याएको भन्दै शनिबारबाट हटाउन सुरु गरेको हो।विद्युत प्राधिकरणले चितवनको भरतपुर, बुटवल-मणिग्राम, धनगढी, ताप्लेजुङ, ललितपुरको इमाडोल, सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौर, बिराटनगर टङ्की, पुष्पलाल चोकका साथै दुहबी धरान र धनकुटालगायतका क्षेत्रहरुमा शनिबार इन्टरनेटको तार काटिसकेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले जनाएको छ।

जसका कारण यी क्षेत्रहरुका हजारौं इन्टरनेट ग्राहकहरु सेवाबाट बञ्चित हुन पुगेका छन्।

भरतपुरमा भने विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सडकमै उत्रिएर विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।

विद्युत प्राधिकरणले आइएसपीहरुलाई तोकेको पोल भाडा दूरसञ्चार ऐन विपरीत रहेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सच्याउन अनुरोध गरेको थियो। विद्युत प्राधिकरणले २०७७ माघमा काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा दोब्बर र ग्रामीण भेगमा आठ गुणाभन्दा बढीले भाडा वृद्धि गरेपछि आइस्पानले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गत असार २९ गते भाडादर सम्बन्धमा सहजीकरण गरिदिन पत्र लेखेको थियो। सोही पत्रलाई आधार बनाएर दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोधसहित पत्राचार गरेको थियो। 

एनटीएले विद्युत प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐनको दफा २१ र ४२ प्रतिकूल हुने गरी भाडादर कायम गरेको भन्दै ऐन अनुकूल हुने गरी मात्रै दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा सञ्चालन तथा सेवा शुल्क लागू गर्न अनुरोध गरेको थियो।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २१ मा 'कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिइ दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन' र  दफा ४२ 'सेवा शुल्क लगाउन र असुल गर्न सक्ने देहाय बमोजिमको व्यवस्था भएको' (१) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए वापत सेवा शुल्क लगाउन र असुल गर्न सक्नेछ व्यवस्था गरेको छ। 

दफा ४२ ले दूरसञ्चार पूर्वाधारको सेवा शुल्कको दर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने,  सेवा शुल्कको दर दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्देश गरे बमोजिम प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने र सेवा शुल्कको दर उचित र मनासिब हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।  

तर, विद्युत प्राधिकरणले उक्त प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ।