काठमाडौं। कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेर कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लागू भएपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकका कारणले अहिलेको अवस्था नभएको प्रष्टीकरण दिएपनि तथ्यांकले सीडी लागू भएपछि अभाव चर्किएको देखाउँछ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी खारेज गरेर सीडी रेसियो कायम गरेको छ। यद्यपी यसमा पुनर्कर्जा र बिदेशबाट ल्याएको ऋण जोड्न पाइन्छ। बैंकका सेयरधनीको कोष राख्न पाइँदैन।

सेयरधनीको पैसा गणना नहुने भएपछि बैंकहरुको २०० अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण दिने क्षमता घटेको छ। ऋण बिस्तार गर्न अनिवार्य रुपमा निक्षेप बढाउनै पर्ने अवस्था छ। सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ। यही कारण अहिले बैंकहरुबीच निक्षेप खोसाखोसको अवस्थासमेत सुरु भइसकेको छ।

एउटा बैंकको निक्षेप अर्कोले खोस्न थालेपछि तरलता ब्यवस्थाप गर्न बैंकहरुलाई समस्या भइरहेको छ। यही कारण बैंकहरुले दैनिक रुपमा राष्ट्र बैंकसँग ५ प्रतिशत ब्याजमा पैसा ल्याएर तीन प्रतिशत अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) कायम गरिरहनु परेको छ।

आइतबार र सोमबार मात्रै पनि बैकहरुले २९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुबिधा उठाइसकेका छन्। चालु बर्ष मात्र बैंकहरुले १४९ पटक यो सुविधा लिएका छन्। कुल ३ खर्ब १५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ सुबिधा लिइसकेका छन्।

अन्तर बैंक सापटी ४.९७ प्रतिशत पुगेपछि बैंकहरुले ओभनाइट रिपो लिने क्रम बढेको छ। सोमबार मात्रै ६७ करोड रुपैयाँ लिएका छन्। आइतबार २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लिएका थिए। चलु बर्ष मात्र १८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लिइसकेका छन्। 

राष्ट्र बैंकले भने बैंकहरुले क्षमताभन्दा बढि ऋण प्रवाह गर्दा तरलता अभाव भएको जनाएको छ। गभर्नर अधिकारीले आइतबार बैंकरलाई भेट्दै निक्षेप नउठाइ ऋण दिँदा समस्या आएको बताएका थिए।