काठमाडौं। ४६ अर्बको ऋणमा डुबेको नेपाल वायुसेवा निगम लथालिङ छ। आम्दानी बर्सेनि खुम्चिएको छ। आम्दानी घट्दा ऋणको साँवा-ब्याज बुझाउन मुस्किल परेको छ। नयाँ जहाज थप्न सकेको छैन। भएकै जहाजमध्ये पनि आधा दर्जन ग्राउन्डेड छन्। 

यस्तो कठिन अवस्थामा निगमका प्रबन्ध निर्देशक डीमप्रसाद पौडेल दुई महिनादेखि आफ्नो कार्यालय गएका छैनन्। उनी बाहिरै बसेर काम गरिरहेका छन्।

ठूला 'डील' भएकाले कतिपय निर्णय कार्यालयका कर्मचारीले जानकारी पाउन सकेका छैनन्। पछिल्लो समयमा निगमले बोइङ ६८ करोड रुपैयाँ बेचेको निगमका माथिल्ला कर्मचारीलाई अन्जान देखिएका छन्। यसले निगमभित्रको असन्तुष्टि झाँगिँदै गएको छ।

निगमका अहिले के भइरहेको छ ?

निगमका एमडी पौडेलले अहिलेकै अवस्थामा निगम कुनै पनि हालतमा नाफामा जान नसक्ने अध्ययनले देखाएपछि कम्पनी मोडलमा लैजान प्रक्रिया थालेका थिए। उनले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि कर्मचारी हड्तालमा उत्रिएका थिए। 

कर्मचारीले एमडीको कार्यकक्षमा समेत ताला लगाएका थिए। त्यो ताला प्रहरीले साउन २३ मा खुलाएको थियो। तर उनी भित्र पसेका छैनन्।

५७ दिनदेखि कर्मचारी आन्दोलनको भुमरीमा गाँजिएको निगममा यतिखेर अत्यावश्यकबाहेकका सबै काम ठप्प छन्। लगातार घाटामा रहेको निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान प्रारम्भिक प्रक्रिया थालिएपछि कर्मचारी ट्रेड युनियन विरोधमा छ। निजीकरण गर्न नहुने भन्दै कर्मचारीले निगम परिसरमा निरन्तर आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। निगममा करिब १२ सय कर्मचारी छन्।

कर्मचारी आन्दोलित भएयता प्रबन्ध निर्देशक पौडेल एकपटक मात्र आफ्नो कार्यकक्षमा पुगेका छन्। कार्यकक्षको ताला खुलाइए पनि कार्यालय उनी नआएको एक उच्च पदाधिकारीले बताए। प्रबन्ध निर्देशक पौडेल भने दैनिक हाजिर नगरे पनि त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने बताउँछन्। कार्यकक्ष नपसे पनि यो अवधिभर आफ्नो काम उड्डयन मन्त्रालय र घरबाटै अनलाइनमार्फत गर्दै आएको उनले बताए। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार नगर्दा पर्यटन मन्त्रालयले छुट्टै मन्त्री पाएको छैन। बहालवाला मन्त्री नियुक्त नभइ समस्या समाधानको विकल्प नरहेको पौडेलले बताए।

'कार्यालयमा गएर काम गर्ने वातावरण छैन। काम बाहिरै बसेर गरिरहेको छु,' उनले भने, 'समस्या हल भएको छैन। निर्देशकहरुको अनलाइनमार्फत हाजिरी भइरहेको छ। मेरो हाजिर हुन जरुरी छैन। समाधानको टुंगो लागेको छैन। साथीहरुले मन्त्रीबाहेक अरुसँग वार्ता नगर्ने बताएका छन्।'

निगममा गुज्रिरहेको समस्या बहालवाला मन्त्री नियुक्त भएपछि मात्र हल हुने उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए। 'निगमको अधिकांश महत्वपूर्ण कामहरु अड्किरहेका छन्। केही कामहरु भने प्रबन्ध निर्देशकले बाहिर बसेर गर्दै आउनुभएको छ,' उनले भने।

सरकारले निगमलाई कम्पनी लिमिटेडमा लग्ने प्रक्रियामा तयारी थाले पनि प्रबन्ध निर्देशक पौडेलको राजीनामाबिना कुनै पनि हालतमा सहमति नगर्ने नेवानिअन्तर्गत आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनका कोषाध्यक्ष केशव पौडेलले बताए।

'हाम्रो आन्दोलन जारी छ। निकास निस्किएको छैन। तालाबन्दी गरिएको छैन। प्रांगणमा धर्ना कार्यक्रम र वृहत छलफल जारी छ,' उनले भने, 'बहालवाला मन्त्री आएर अहिलेकै एमडी राख्नुहुन्छ भने हामी लाठीचार्ज सहेर भए पनि उहाँलाई स्विकार्दैनौं। अर्को महाप्रबन्धक आए मात्र हामी लिमिटेड कम्पनीमा जाने सहमतिमा पुगेका छौं।'

यो अवधिमा गत साउन २३ गते प्रहरीले ताला खोलिदिएपछि प्रबन्ध निर्देशक एक दिन कार्यकक्षमा उपस्थित भएको उनले जानकारी दिए। यतिखेर प्रबन्ध निर्देशक पौडेल दैनिक मन्त्रालयमा गए पनि हालसम्म हाजिर गर्ने चिठी नदिएको उनले बताए।

उनका अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले दिएको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म स्वीकृत गरेको छैन। 'उहाँको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले नेतृत्व गरेर ल्याएको प्रबन्धपत्र र विनियमावली भ्यालिड भएन। न त कर्मचारीसँग छलफल गर्नुभयो। अहिलेको हकमा निजीकरण हुन नदिनु नै हाम्रो उद्देश्य हो,' उनले भने।

आन्दोलनका कारण निगम सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छैन। त्यसैले यतिखेर कर्मचरीले तलबै बुझ्न नपाएको उनले बताए। कर्मचारी आन्दोलन चलिरहँदा पनि यतिखेर अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत चार्टर्ड, कमर्सियल फ्लाइट र सेल्समा आउने यात्रुलाई बाधारहित सेवा दिइएको दाबी कोषाध्यक्ष पौडेलले गरे।

महत्वपूर्ण काममा बाधा
यो अवधिमा निगमको दूरगामी महत्व बोकेको योजनामै तगारो लागेको छ। निर्माण सम्पन्नको अन्तिम चरणमा रहेको गौतम बुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाइसके पनि आवश्यक तयारी गर्न नसकिएको निगमले जनाएको छ।

यो सँगै निगमको वित्तीय क्षेत्र पारदर्शिताका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको आइएफआरएस (इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्टाण्डर्ड) लागू गर्न नसकेको जनाइएको छ।
लामो समयदेखि कार्यकक्ष बन्द रहेका कारण पेसेन्जर सर्भिस सिस्टम अन्तर्गत अनलाइन टिकट प्रणाली कार्यान्वयनको काममा प्रभाव परेको छ।

न्यारोबडी जहाज (एयरबस ३२०)को इन्जिन मर्मत सम्भारका लागि एमआरओ छनोटको सबै प्रक्रिया ठप्प छ। यो सँगै अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार गर्नुपर्ने अद्यावधिक ड्यु डिलिजेन्स अडिट सम्बन्धी काम पनि हुन नसकेको जनाइएको छ।

निगमको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमाको काम प्रभावित भएको छ। आन्दोलनकै कारण यतिखेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उपर छलफल र जवाफ दिने कार्यको म्याद गुज्रिएको छ।

निगमको ऋण दित्व भुक्तानी गर्न अर्थमन्त्रालयको समन्वयमा गरिनुपर्ने सबै काम प्रभावित भएको छ।

नेवानिलाई निजीकरण गरिन्न, पूर्ण स्वामित्व सरकारकै रहनेछ: प्रबन्ध निर्देशक पौडेल
कम्पनी पुरै निजी क्षेत्रको हातमा दिनेगरी निजीकरण हुन्छ भन्ने कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई भ्रम परेको भनाइ प्रबन्ध निर्देशक डिमप्रसाद पौडेलको छ। निगमलाई कुनै पनि हालतमा निजीकरण गर्ने उद्देश्य नरहेको उनको प्रष्टीकरण छ।

निगमलाई कम्पनी लिमिटेडमा लगिए पनि सरकारकै स्वामित्व रहने दाबी उनले गरे।

'सरकारी कम्पनी हरिसिद्धि इँटा कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता, भृकुटी कागज कारखाना लगायत निजीकरण भएका हुन्। त्यतिखेर सरकारले लैजाउ खाउ भनेर दिएको हो नि त। नेपाल वायुसेवा निगमको हकमा अहिले भएको संस्थागत मोडलबाट नगरौं, कम्पनी मोडलमा जाउँ भन्ने उद्देश्य हो,' उनले भने, 'नेपाल टेलिकम, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल आयल निगमलगायत जस्तै मोडल प्रस्ताव गरेका हौं। यसलाई निजीकरण भन्न मिल्छ?'