काठमाडौं। नेपाल टेलिकममा जारी कर्मचारीहरुको आन्दोलन अन्त्य गर्न टेलिकम सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, कर्मचारी युनियन, सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित वार्ता टोली गठन भएको छ। 

वार्ता टोलीमा टेलिकममा क्रियाशील तीन वटै ट्रेड युनियनहरु नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष तथा महासचिव गरी ६ जना छन्। त्यसैगरी, व्यवस्थापनबाट पनि ६ जना, सञ्चार मन्त्रालयका दुई जना र टेलिकम बोर्डबाट एक जना प्रतिनिधिसहित वार्ता टोली गठन भएको छ।

सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट निर्वाचित भएका टेलिकमका सञ्चालक समिति सदस्य अम्बिकाप्रसाद पौडेल र सञ्चार मन्त्रालयका दुई जना प्रतिनिधिले वार्ताका लागि समन्वय गरिरहेको बताइएको छ। 

अहिलेसम्म वार्ता बस्ने समय टुंगो नलागेको कर्मचारीहरुले बताएका छन्। वार्ता टोली गठनका लागि छलफल भए पनि एजेण्डामा प्रवेश भने गरेको छैन। आपसी समझदारीमा वार्ताको प्रयास सहजकर्ताहरुले गरिरहेको बुझिएको छ। 

कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले गत साउन ५ गतेदेखि टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकक्ष घेराउ गरिरहेका छन्। टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरुले कर्मचारीसँग २०७७ साउनमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। आफूले पाउँदै आएको ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्ने व्यवस्था श्रम ऐनलगायतका कानून विपरीत भएको भन्दै उनीहरुले सच्याउन माग गर्दै आएका हुन्।

नयाँ सेवासुविधाहरु केही नमागेको भए पनि कर्मचारीको वृत्तिविकास संकुचित गर्ने प्रयत्न व्यवस्थापनबाट भएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित छन्। टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकाल सकिएपछि स्वत: अवकाश हुने व्यवस्था भए पनि अहिलेको विनियमावलीले कार्यकाल सकिएपछि आफू एमडी नियुक्त हुनु अघिकै पदमा फर्किने व्यवस्था आफूहरुलाई मान्य नहुने ट्रेड युनियनहरुको धारणा छ।

१० र ११ तहमा क्यापिङ थियो, अहिले त्यो हटाएका कारण माथिल्लो तहमा कर्मचारीहरुको जाम हुने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुको भनाइ छ। टेलिकमको कर्मचारी विनियमावलीले कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार नै कटौती हुने भएपछि कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन्।