काठमाडौं। एक वर्षको अवधिमा 'अन्य क्षेत्र' अन्तर्गत वर्गीकरण भएको ऋण कुल ऋणभन्दा १० प्रतिशत बिन्दुमाथिले बढेको छ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रबाट जाने ऋणहरुलाई १३ भागमा वर्गीकरण गरेको छ, त्यसैमध्येको एक- अन्य क्षेत्र हो।

'अन्य क्षेत्र' को ऋण अस्वभाविक रूपमा बढेपछि हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले आइतबार गभर्नरसहितको राष्ट्र बैंकको टोलीलाई यस बारेमा चिन्ता देखाए। उनले ब्रिफिङ गर्दै भने- 'जोखिम यताबाट पो आइरहेको छ त?'

'पछिल्लो समय अन्य वर्गको कर्जा निकै बढेर गएको छ,' राणाले भने, 'यो त उत्पादनमूलक पनि होइन। केमा गइरहेको छ भन्न पनि गाह्रो भयो। यो क्षेत्रको ऋण जोखिमपूर्ण छ जस्तो लाग्छ।'

राष्ट्र बैंकले आइतबार 'बैंकहरुको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा देखिएका कैफियत तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा छलफल' गर्न बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु भेला गरेको थियो।

बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरहरु, सुपरिवेक्षण र नियमनका विभागीय कार्यकारी निर्देशकहरु सहभागी थिए।

'अन्य क्षेत्रभित्र कुन-कुन ऋण पर्छ भनेर भन्न साँच्चै गाह्रो छ। त्यस हिसाबले यो अरुभन्दा केही बढी नै जोखिमपूर्ण ऋण हो, जुन पछिल्ला दिन निकै बढेको देखिन्छ,' बैंक सुपरिवेक्षणका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बिजमाण्डूसँग भने, 'हामीले यस बारेमा अध्ययन गर्न थालिसकेका छौं।'

राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पोहोर यतिबेलासम्म ५ खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ अन्य क्षेत्रमा ऋण दिएका थिए। यसपाली यो ऋण बढेर ७ खर्ब २१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो ३५ प्रतिशतको वृद्धि हो। जबकी अघिल्लो वर्ष यो ऋण वृद्धि दर साढे ११ प्रतिशत मात्र थियो। 

बैंक वित्तीय क्षेत्रबाट पोहोरभन्दा यसपाली कुल ऋण लगानी साढे २५ प्रतिशतले बढ्दा त्योभन्दा बढी 'अन्य क्षेत्र' मा गएकोमा राष्ट्र बैंक पनि चिन्तित छ।

'ऋण कसरी-कसरी, कहाँ-कहाँ गएको छ भनेर हेर्न हामीले सबैसँग ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको फाइल माग गर्न थालेका छौं,' भट्टले भने, 'त्यो नतिजा आएपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्न सजिलो पनि हुन्छ।'

बैंकरको भनाइमा, 'अन्य क्षेत्र' मा वर्गीकृत ऋण अल्पकालीन प्रकृतिको हुन्छ। उनीहरुका अनुसार, यो ओभरड्राफ्ट प्रकृतिका ऋण हुन सक्छन्। पर्सनल ग्यारेन्टीवाला ऋण पनि हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा कुनै पनि वर्गमा राख्न नमिलेर अन्यमा राखिएको हुन्छ।

'बाँकी १२ वटा क्षेत्रमा नअटाएर यो १३ नम्बरको अन्यमा अटाउँछ भने त्यसलाई त जोखिमपूर्ण नै मान्नुपर्ने हुन्छ,' राणाले बिजमाण्डूसँग भने, 'यो ऋण जेका लागि पनि लिन सकिएको हुन्छ।'

बैंकरका अनुसार, समस्यामा परेका ऋणको ब्याज तिरेर 'नियमित' बनाउन थप नयाँ ऋण दिने चलन छ। त्यो ऋण 'अन्य क्षेत्र' मा वर्गीकरण गर्ने चलन यसअघि थियो। 

'हामीलाई पनि त्यो ऋण (अन्य क्षेत्र) छुट्याउन गाह्रो भएको छ। रिपोर्टिङ सिस्टममा पनि समस्या भएकाले छुट्याउन गाह्रो भएको हो,' भट्टले भने, 'रिपोर्टिङ  सिस्टमलाई सुधार गर्न हामीले आन्तरिक रूपमा प्रयास गरिरहेका छौं।' 

उनले अन्य क्षेत्रअन्तर्गत गएको ऋण कुन-कुनमा गएको छ भनेर त्यसलाई 'ब्रेकडाउन' गरेर हेर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। 'यो निकै पुरानो समस्या हो,' उनले भने। पहिचान नभएको ऋणका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि धेरै पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ। 

राष्ट्र बैंक 'अन्य' बाहेकका क्षेत्रमा गएको ऋणका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ। वर्षभरी २१ प्रतिशत ऋण बिस्तारको लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंक १० महिनामै साढे २५ प्रतिशत ऋण गएकोमा सचेत हुँदै जोखिमका बारेमा अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, एक वर्षमा कृषि क्षेत्रको ऋण बिस्तार करिब ४२ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र भए पनि कतै जग्गा किन्न मात्रै त प्रयोग भएको छैन भनेर यसमा अलि चासोका साथ हेरिएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ।

माइन्स (खानीजन्य) मा ४६ प्रतिशत ऋण बढेको छ भने उत्पादनमा १७ प्रतिशत हाराहारी छ। स्थानीय सरकारमा जाने ऋण सवा ६ प्रतिशतले घटेको छ। सर्वाधिक ऋण उपभोगमा बढेको छ। ५९ प्रतिशतले ऋण बढेको छ। थोक तथा खुद्राको वृद्धि दर २२ प्रतिशत छ।