काठमाडौं। सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी लिएको जग्गा धितो राख्न नपाउने गरी जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी नयाँ आदेश जारी गरेको छ। सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले 'जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८' जारी गरेको हो। 

यस अघि हदबन्दीभन्दा बढी लिएको जग्गामध्ये ५० प्रतिशतसम्म धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो। यो आदेशसँगै हदबन्दी भित्र रहेको जग्गाको मात्रै धितो राख्न पाइने छ।

कुनै उद्योगले तराईमा ५० बिघा जग्गा राखेको रहेछ भने उसले अब ११ बिघा जग्गा मात्रै धितो राखेर ऋण लिन पाउने छ। बाँकी जग्गा धितो राखेको भए पनि अब फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

नयाँ आदेशले हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा प्राकृतिक विपतका कारण उपयोग योग्य नरहेमा अर्को ठाउँमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। यस अघि भने जग्गा सट्टापट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था थियो।

अहिलेको आदेशमा सबैभन्दा धेरै सहकारीमार्फत गरिने खेतीका लागि अधिकतम दुई हजार रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै आवासीय घरजग्गा कारोबार गर्ने रियल स्टेट कम्पनीले पहाडी जिल्लामा १०० रोपनी, उपत्यकामा ५० रोपनी र तराईमा २० बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने छन्।

यस अघि भने यस्ता कम्पनीले पहाडी जिल्लामा ३०० रोपनी, उपत्यकामा १०० रोपनी र तराईमा ५० बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था थियो। लगानी बोर्ड अन्तर्गतका आयोजनाको हकमा भने बोर्डले तोकेको हदबन्दीनै लागु हुनेछ। सरकारले तोकेकोभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा पनि बोर्डको सिफारिसमा थप जग्गा राख्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस अघि वृद्धाश्रम बनाउन पहाडी जिल्लामा १५० रोपनी, उपत्यकामा १०० रोपनी र तराईमा २० बिघा जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था तथा जातीय तथा सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापनाका लागि पहाडमा २५० रोपनी, तराईमा ३५ बिघा र उपत्यकामा २०० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अहिले यो व्यवस्था खारेज गरिएको छ। 

अन्य उद्योगको हकमा भने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। कृषि तथा वन जन्य उद्योग अन्तर्गतका उद्योगले क्षमता अनुसार पहाडी जिल्लामा न्युनतम २०० रोपनीदेखि अधिकतम १५०० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने उल्लेख छ। 

उत्पादनमूलक उद्योगले भने पहाडी जिल्लामा ५०० रोपनी र तराईमा ५० बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने उल्लेख छ। वन तथा कृषि उद्योग अन्तर्गत फलफूल, अलैंची र कफी खेतीका लागि पहाडी जिल्लामा उद्योगको क्षमता अनुसार ५०० रोपनीदेखि १५ सय रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ। तराईमा भने ५० देखि १५० बिघासम्म मात्रै जग्गा राख्न पाइने छ।

त्यस्तै चिया खेती, जडिबुटी, लोक्ता खेती, पशुपालन वा घाँस उत्पादन खेतीका लागि उद्योगको क्षमता अनुसार न्यूनतम २०० रोपनीदेखि अधिकतम एक हजार रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ। 

तराईको हकमा भने न्यूनतम २५ देखि अधिकतम १५० बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने उल्लेख छ। तराईमा मात्र लगाइने उखु खेतीका लागि ३०० बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ।

कृषि क्षेत्रमै मत्स्यपालनका लागि अधिकतम २०० रोपनी र तराईमा ५० बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ। पुष्प तथा तरकारी नर्सरीका लागि पहाडी जिल्लामा २०० रोपनी, तराईमा २५ बिघा र उपत्यकामा १०० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ।

उत्पादनमूलक उद्योग अन्तर्गत ठूला सिमेन्ट उद्योगका लागि पहाडी जिल्लामा अधिकतम ५०० रोपनी र तराईमा ५० बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ। मझौला सिमेन्ट उद्योगको लागि पहाडी जिल्लामा ३०० रोपनी र तराईमा २५ बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ।

मल कारखाना खोल्नको लागि पहाडमा अधिकतम २०० रोपनी र तराईमा २० बिघासम्म मात्रै जग्गा राख्न पाइने छ। चिनी उद्योगका लागि तराईमा मात्रै २५ देखि ५० बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ।

पर्यटन उद्योगका लागि चारतारे वा सो भन्दा ठूलो होटलका लागि पहाडी जिल्लामा २०० रोपनीसम्म, तराईमा १५ बिघासम्म र उपत्यकामा १५० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ। जंगल रिसोर्टका लागि पहाडी जिल्लामा ३०० रोपनी र तराईमा २५ बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ।

गल्फ कोर्स र घोडा/हाती पोलोका लागि पहाडमा २०० रोपनी, तराईमा २५ बिघा र उपत्यकामा १०० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ।

फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि पहाडी जिल्लामा ३०० रोपनीसम्म र तराईमा ३० बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ।

सूचना प्रविधि र सामुदायिक पार्कका लागि पहाडी जिल्लामा २०० रोपनीसम्म र तराईमा २० बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ। उपत्यकामा भने सामुदायिक पार्कको लागि अधिकतम ७५ रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ।

चलचित्र सिटीका लागि पहाडी जिल्लामा ५०० रोपनी सम्म र तराईमा ५० बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ। १०० बेडसम्मको अस्पतालको लागि पहाडी जिल्लामा २०० रोपनीसम्म, तराईमा २० बिघा र उपत्यकामा १०० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ।

शिक्षण अस्पताल र विश्वविद्यालयको लागि पहाडी जिल्लामा ३०० रोपनी, तराईमा ३० बिघा र उपत्यकामा १५० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ।

त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगहरुको लागि भने अहिले पनि जग्गाको हदबन्दी राखिएको छैन। सोलार पावर प्लान्ट, जलविद्युत आयोजना, खानी उद्योग र पेट्रोलियम उत्खननका लागि आयोजनाको डीपीआरमा उल्लेख गरे अनुसारको जग्गा राख्न अनुमति दिइने जनाइएको छ।