काठमाडौं। ठूला आयोजना आकर्षित गरेर आर्थिक रुपमा बलियो बनाउनुको साटो उल्टै बागमती प्रदेशले परियोजना धितोमा ऋण लिँदा एक प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ।

यो प्रावधानले बागमतीमा रहेका जलविद्युत परियोजना प्रभावित बनेका छन्। उदाहरणका रुपमा एक अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा प्रदेश सरकारलाई एक करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। यसअघि अधिकतम २५ हजार रुपैयाँमा काम हुन्थ्यो। बागमती प्रदेश सरकारको वित्तीय ऐनमा दृष्टिबन्धकको थैली अंकमै एक प्रतिशत शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि एक लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँभन्दा सानो थैली अंकमा २० हजार रुपैयाँसम्म र ५० लाख रुपैयाँभन्दामाथि जतिसुकै थैली अंक भए पनि २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै सेवा शुल्क लिने गरिएको थियो। सरकारको नयाँ ऐनले भने एक करोड रुपैयाँको सम्पत्ति धितो राख्दासमेत एक लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो। ऐनको यो व्यवस्थाले सबैभन्दा धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन रहेको बागमती प्रदेशका आयोजनाहरु प्रभावित बन्नेछन्।

पाँच मेगावाट जलविद्युत आयोजना बनाउन समेत एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ। त्यही आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा एक करोड रुपैयाँ तिर्नु परेपछि आयोजनाको लागत बढ्ने र लगानी उठ्ने अवधि (पेब्याक पिरियड) लम्बिने छ। बागमतीमा मात्रै यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ। जसअनुसार एउटै प्रकृतिका भिन्न प्रदेशमा परियोजनाहरु अघि बढाउँदा एउटा आयोजनाले बढीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क तिर्दा अर्को आयोजनाले भने करोडौं रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

गत असारमै ऐन आए पनि कोरोनाका कारण कार्यान्वयनमा आएको थिएन। अहिले आर्थिक गतिविधि चलायमान भएपछि धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ। तर बागमती प्रदेशमा भने आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा करोडौं रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भनेपछि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

कोरोनापछि अन्य प्रदेशका आयोजनाहरुले वित्तीय व्यवस्थापन गरेर काम सुरु गरिसक्दा समेत बागमती प्रदेशका दर्जनौं आयोजनाहरुको भने वित्तीय व्यवस्थापन रोकिएको छ। परियोजनाको संघीयता कार्यान्वयनपछि जलविद्युत आयोजनाहरु माथि केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मले छुट्टाछुट्टै कर लगाउने होडबाजी नै चलेको थियो।

निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुले निरन्तर छलफल गरेपछि कुनै कुनै ठाउँमा करका दरहरु परिवर्तन भएका थिए। तर अहिले आएर बागमती प्रदेश सरकारले फेरि परियोजना धितोमा एक प्रतिशत कर लिने निर्णय गरेर लगानीको वातावरण बिगारेको निजी क्षेत्रको आरोप छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य प्रदेश सरकारको यो निर्णय निजी क्षेत्रलाई मान्य नहुने बताउँछन्।

‘जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकहरुले सरकारसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेर छुट्टाछुट्टै कर तिर्न नसक्ने बताइसकेका छौं,’ आचार्यले भने, ‘यो एक प्रतिशत सेवा शुल्कको कुरा पनि हामीलाई मान्य छैन। प्रदेश सरकारको यो निर्णय सच्याउनै पर्छ।’बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद बिंडारी भने एक प्रतिशत सेवा शुल्कको विषयमा कुनै पनि गुनासो नआएको दाबी गर्छन्।

‘धितो बन्धकीमा एक प्रतिशत कर लिने निर्णय आर्थिक ऐनले गरेको छ। यो विषयले कुनै परियोजनालाई मर्का परेको भए आगामी आर्थिक ऐनमा सच्याउन सकिन्छ,’ उनले भने। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भने बागमती प्रदेश सरकारको ऐन अनुसार ठूला लगानीका आयोजना धितो राख्न खोज्दा सेवा शुल्कको विषयमा गुनासो आउन थालेको बताएको छ।

विगतमा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँमा हुने काम अहिले परियोजनाको थैली अंकअनुसार करोडौं रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि धेरै गुनासो आइरहेको विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले बताए। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो शुल्क हेरफेर गर्नका लागि सुझाव दिने विभागको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।