काठमाडौं। १० प्रतिशत ब्याज तिरेर गत पुसमा ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गराउन नसकेकाले ऋणीले मात्र असारसम्म सुविधा पाउने भएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार साँझ चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षा गर्दै एक पटकको लागि कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

यो व्यवस्था अन्तर्गत बक्यौता ब्याजको ५ प्रतिशत असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएको थियो। गत पुसमा गरिसकेकाहरुले पनि यो सुविधा पाउने हुन् कि भनेर बैंकर र ब्यवसायी दुवै अलमलमा थिए।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले पुसमा छुटेकाहरुले मात्र यो सुविधा पाउने प्रष्टीकरण दिएका छन्। बैंकर र व्यवसायीहरु ५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी गर्दा हुने भए अगाडि तिरेको १० प्रतिशतबाट आधा फिर्ता हुने हो वा उनीहरुले पनि असारसम्म सुविधा पाउने हो भन्नेमा अलमल थिए।

कतिपय बैंकरले भने 'अहिले ५ प्रतिशत तिर्दा हुने' व्यवस्था गर्दा अगाडि १० प्रतिशत तिरेकालाई घाटा भएको विश्लेषण गरेका छन्। तर राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुलाई यो व्यवस्थाले फाइदा/घाटाभन्दा पनि सहज भएको जनाएको छ।

'ऋण लिएकाहरुलाई त कहिले पनि फाइदा हुँदैन नि। सहजीकरण मात्र हो यो ब्यवस्थाले,' एक अधिकारीले भने, 'हिजो १० प्रतिशत तिर्दा ९० प्रतिशतको ब्याज पुनर्तालिकीकरण भएको थियो। आज ९५ प्रतिशतको ब्याज पुनर्तालिकीकरण भएको छ।'

उनका अनुसार, त्यसैले यो नीतिले कसैलाई फाइदा/घाटा होइन सहजीकरण गरेको छ। 

बैंकर र व्यवसायीले अझै पनि केही ऋणीले पैसा तिर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरेका थिए। उनीहरुले १० प्रतिशत ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै गुनासो गरेका थिए।

'१० प्रतिशत ब्याज पनि तिर्न नसक्ने भएपछि उनीहरु त अझ अप्ठेरोमा रहेछन् भनेर बुझ्नु पर्‍यो,' ती अधिकारीले भने, 'त्यही भएर उनीहरुलाई ५ प्रतिशत तिरेर पुनर्तालिकीकरण मार्फत सहजीकरण गरिदिइएको हो।'

राष्ट्र बैंकले गत पुससम्म ऋण पुँजीकरण तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नेहरुको  तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ। उनीहरुको ऋण कुल ऋणको ७ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ।