काठमाडौं। दोहोरो कर छुट सम्झौताबाट नेपाल सरकार पछि हटेको छ। तुलनात्मक रूपमा नतिजा ननिस्किएको भन्दै थप राष्ट्रसँग सम्झौता गर्न अनिच्छुक भएको हो।

सम्झौता भएका मुलुकहरुबाट अन्य देशले मात्रै लाभ लिएपछि पछि हट्नु परेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले सबैभन्दा पहिले सन् १९९६ मा नर्वेसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको थियो।

हालसम्म सरकारले ११ देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिसकेको छ। भारतसँग सन् २००१ मा सम्झौता गरिएको हो। यो सम्झौताले सन् १९८७ मा भएको सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गरेको थियो। थाइल्याण्डसँग सन् १९९८ मा सम्झौता भएको थियो।

श्रीलंकासँग १९९९ मा, मौरिसससँग १९९९ मा र अष्ट्रियासँग ५ डिसेम्बर २००० मा सम्झौता भएको थियो। यसैगरी चीन, पाकिस्तान र कोरियासँग सन् २००१ मा सम्झौता गरिएको थियो। २००७ मा कतारसँग सम्झौता गरिएको हो भने पछिल्लो पटक सन् २०१९ मा बगलादेशसँग सम्झौता भएको हो। 

दोहोरो करमुक्ति प्रणाली वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागी एक महत्वपूर्ण सम्झौता मानिन्छ। तर यसको सुविधा स्वदेशी व्यवसायीले लिन नसकेको आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले  बताए। 'सम्झौता आफैंमा अनुचित होइन तर नेपालले अपेक्षित फाइदा पाएको देकिएन,' उनले भने, 'नेपाली व्यावसायीको व्यावसायिक क्षमता कमजोर हुँदा यो सम्झौताको उपयोग गर्न सकेका छैनन्।'

दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नेपालमा विदेशी लगानी आउने उद्देश्यले गरिएको उनले बताए। 'तर हाम्रो व्यवसायिक क्षमता कमजोर हुँदा यसबाट फाइदा भन्दा घाटा हुँदै गएको छ,' सहसचिव ठाकुरले भने। 

उदाहरणका लागि नेपालले पछिल्लो पटक बंगलादेशसँग सम्झौता गरेको छ। बंगलादेशको एयरलाइन्स कम्पनीले नेपालमा नियमित उडान भर्दै आएको छ भने नेपालको कुनै पनि एयरलाइन्स कम्पनीले बंगलादेशमा उडान भर्न सकेको छैन। यसमा बंगलादेशी कम्पनीले नेपालमा टिकट बिक्री वापतको ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो सम्झौताले यो करमा बंगाली कम्पनीलाई छुट दिएको छ।

तर नेपाली कुनै कम्पनीले बंगलादेशमा नियमित उडान भर्न सकेको छैन। बुद्ध एयरले बंगलादशको चटगाउमा उडान भर्ने तयारी गरे पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। यसैले यो सुविधाको प्रयोग एकतर्फी मात्रै प्रयोग भइरहेको छ। 

'दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताले दुवै देशका व्यवसायीले लाभ लिन सकुन् भन्ने यो प्रणालीको सिद्धान्त हो,' उपमहानिर्देशक ठाकुरले भने, 'तर नेपालको हकमा यो लागू हुन सकेन, एकतर्फी मात्रै हुन गयो। सम्झौताको नेपाली व्यावसायीले उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनन। यसैगरी नेपाली व्यवसायीलाई प्रत्यक्षरूपमा विदेशमा लगानी गर्न खुला समेत गरिएको छैन। यस नियमले समेत यो सम्झौताको उपयोगमा सहयोग पुर्‍याउन सकेको छैन।' 

सम्झौताले 'मेक इन नेपाल'लाई सहयोग 

दोहोरो करमुक्ति सम्झौताले नेपालमा 'मेक इन नेपाल'को अवधारणालाई अघि बढाउने व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन्। नेपाली उद्योगीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने कानुन नहुने पुनः सुविधाको प्रयोग गर्न सकेन भन्नु नीतिगत त्रुटि भएको व्यवसायीहरुको तर्क छ।

११ देशसँग सम्झौता भए पनि नेपालीमा विदेशी लगानी उल्लेख्य रूपमा भित्रन नसक्नु नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नहुँदाको परिणाम भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्क्ष कमलेश अग्रवालले बताए। यो सम्झौताले नेपालमा 'मेड इन नेपाल' होइन 'मेक इन नेपाल'को अवधारणा अघि बढ्ने विश्वास व्यवसायी अग्रवालको छ। 

'यो सम्झौता जतिसक्यो धेरै देशसँग गर्नुपर्छ,' व्यवसायी अग्रवालले भने, 'विस्तारै व्यावसायिक वातावरण बन्दै जाँदा नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले प्लान्ट स्थापना गरी कम्पनी विस्तार गर्नेछन्।' 

थप तीन देश सम्झौता गर्न इच्छुक

दोहोरो कर छुट सम्झौताको लागि थप तीन देशले इच्छा देखाएका छन्। मलेसिया, सिंगापुर र बेलायतले नेपालसँग सम्झौता गर्न इच्छा देखाएको विभागले जनाएको छ।

विभागले मलेसिया र बेलायतसँग दुई पटक र सिंगापुरसँग एक पटक सम्झौताको विषयमा छलफल गरिसकेको छ। तर अझै टुंगो भने लागिसकेको छैन। विभागले यो सम्झौता प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउने संकेत गरेको छ। देशको क्षमता बढेपछि मात्रै सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने विभागको निष्कर्ष छ।