सङखुवासभा। निर्माणाधीन अरुण तेस्रो आयोजनामा मुआब्जा विवादका कारण स्थानीयले अवरुद्ध गरेको सडक र सुरुङ निर्माण कार्य सुरू भएको छ।

लगानी बोर्डले तुरुन्तै पीडितको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएपछि निर्माण कार्य सञ्चालन भएको हो।  स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल, गाउँपालिका र पीडितबीच चाँडै विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको हो। सहमतिपछि सडक र सुरुङ निर्माणको काम शनिबारदेखि पुनः सुरू भएको हो।

अरुण तेस्रोको काम करिब ३० प्रतिशत भइसक्दा पनि मुआब्जा नपाएपछि स्थानीयले बिहीबारदेखि आन्दोलन सुरू गरेका थिए। विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले अरुण तेस्रो आयोजनाको दिदिङमा निर्माणाधीन पावरहाउसको सुरुङमार्गको काम बन्द गराएका थिए। सुरुङ निर्माणको काम ठप्प भएपछि दुई हजार कामदार अलपत्र थिए।

अरुण तेस्रो निर्माण सुरू भएको तीन वर्ष बिते पनि छ्याङकुटीबाट पावरहाउस स्थल दिदिङसम्मको मुआब्जा विवाद अहिलेसम्म मिलेको छैन। यो सडक खण्डमा नेपाल सरकारले मुआब्जा निर्धारण गरेर सरकारी मूल्यअनुसार स्थानीयलाई रकम दिनुपर्छ। यस क्षेत्रका दुई सय परिवारले मुआब्जा पाएका छैनन्।

छ्याङकुटीबाट पावरहाउससम्मको २४ किलोमिटर सडक खण्डमा मुआब्जा नपाएको स्थानीय हर्कसिंह राइले बताए।  पहिले १५ मिटरको मुआब्जा दिएर आयोजनाले अहिले ३० मिटर अधिग्रहण गरेको स्थानीयको भनाइ छ। तर अरुण तेस्रो निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय सतलज कम्पनीलाई भने ३० मिटर जग्गा आवश्यक नपर्ने जनाएको छ।

१५ मिटरको सडकमा उपकरण ल्याएको सवारीसाधन गुड्ने जनाएको छ। अरुण तेस्रोका लागि अहिले पनि १५ मिटरमात्रै सडक प्रयोग भइरहेको सतलजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले बताए।