काठमाडौं । कृषि बीमाको अनुदान भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोतबाट दाबी भुक्तानी गर्ने भएको छ।

पोहोर र चालु आर्थिक वर्ष गरेर सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको दुई अर्ब बढी अनुदान भुक्तानी गर्न बाँकी छ। विनियोजन बजेटभन्दा दायित्व धेरै हुँदा गत वर्षकै अनुदान रकम भुक्तानी भएको छैन।

कृषि मन्त्रालयले गत मंसिरमै अर्थसँग कृषि बीमाको अनुदान भुक्तानी गर्न दुई अर्ब बढी स्रोत माग गरेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित स्रोत अभाव भएको भन्दै दाबी भुक्तानी रोक्दै आएको थियो।

‘अनुदान रकम भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत मागिएको थियो। तर, उसले नदिएपछि अहिले आन्तरिक स्रोतबाटै भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागेका छौं,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने।

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान वापत दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। अहिले ९७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर कृषिले आन्तरिक स्रोतबाट भुक्तानी दिने गरि अर्थको सहमति खोजेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले भने अहिले सहमति दिइसकेको छैन। बजेटपछि मात्रै अनुदान भुक्तानीको विषय अघि बढ्ने देखिएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।

बाँकी रकम पनि आन्तरिक स्रोतबाटै रकमान्तर गरेर भुक्तानीको विकल्प खोजिएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको दाबी भुक्तानी नदिएपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले उधारो बीमा पोलिसी बिक्री नगर्ने घोषणा गरेका छन्।

कम्पनीहरुले गत चैतदेखि अनुदानमा कृषि बीमा पोलिसि जारी गर्न बन्द गरेका थिए। उनीहरुले पोहोरकै अनुदान वापतको रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै बिमितको दाबी भुक्तानी समेत रोकेर राखेका छन्।

‘बीमकहरुले अनुदानमा बीमा पोलिसी बिक्री र दाबी भुक्तानी नगर्ने पत्र मन्त्रालय, प्राधिकरण र कृषि विभागलाई गरिसकेका छन्,’ कृषि विभागका एक अधिकृतले भने, ‘त्यही कारण अहिले अनुदानमा बीमा पोलिसी बिक्री र दाबी भुक्तानी उनीहरुले गरिरहेका छैनन्।’

कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान घोषणा गरेको छ। बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत रकम कृषकबाट उठाएर पोलिसी बिक्री गर्दै आएका थिए। तर, अनुदान रकम नपाएको भन्दै उनीहरुले चैत १ देखि पोलिसी बेचेका छैनन्।

बीमक संघले दोस्रो पटक गत वैशाख १२ गते सरकारले अनुदान नदिएका कारण बीमितको दाबी भुक्तानी समेत रोकिन सक्ने चेतावनी सहितको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

त्यसको केही समयमै प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई अनुदानको विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको र अनुदान प्राप्त हुने भन्दै कृषि बीमा व्यवसाय तथा दाबी भुक्तानी नरोक्न निर्देशन दिएको थियो।

तर, कम्पनीहरुले पुरै अनुदान रकम नपाए उधारो पोलिसी बिक्री र दाबी भुक्तानी दिन नसकिने बताउँदै आएका छन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले कम्पनीहरुले बीमितको दाबी भुक्तानी रोक्न नपाउने र पोलिसी जारी गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए।

‘प्राधिकरण आफैले अनुदान दिने होइन। सरकारले बनाएको नीतिलाई कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्ने मात्रै हो। सरकारले घोषणा गरेको कुरा उसले दिने हो,’ उनले भने, ‘तर, कम्पनीहरुले बीमितको दाबी भुक्तानी रोक्न पाउँदैनन। त्यसैले बीमा भुक्तानी नरोक्न भनेर निर्देशन भइसकेको छ।’