काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत २७.२९ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । १० जिल्ला छन्, जनसंख्या १५ लाख ७० हजार ४ सय १८ छ । तर प्राधिकरणको ग्राहक संख्या भने ८५ हजार मात्रै छ ।
 
सबैभन्दा बढी विद्युतीकरण कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा ५८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम जाजरकोटमा पाँच प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ। भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा यस प्रदेशमा विद्युतीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (आव) मा यस प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि एक अर्ब १९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ३३ र ११ केभीका १२ वटा प्रसारण लाइन आयोजना संचालित छन् भने सातवटा ३३/११ केभीका सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने प्रक्रियामा छ ।  

प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोटमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रीड) र कालिकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लामा लघु जलविद्युत् (माइक्रो हाइड्रो) मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ ।  

लामो दुरीको ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति भइरहेकाले 'ट्रिपिङ' हुँदा लाइन जाने समस्या पनि छ। बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट उक्त प्रदेशमा विद्युत् प्रसारण लाइन लगिएको छ। कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन र सुर्खेतमा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत) मा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो प्रदेशमा तीन वर्षभित्र  शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्नु पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए।

‘कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न अझै करिब ७३ प्रतिशत बाँकी छ, विद्युतीकरण पहिलो प्राथमिकता भएकाले आफ्नो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिटो विद्युतीकरण गर्न लाग्नुहोस्,' वितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई निर्देशक दिंदै घिसिङले भने, 'यसका लागि बजेट अभाव हुन दिंदैनौं ।' लामो प्रसारण लाइन भएकाले पटक-पटक ट्रिपिङ हुने र लाइन गएपछि आउन धेरै समय लाग्ने गरेको समस्या छ । 'लाइनलाई छिटो चलाउने गरी काम गर्नुहोला,’ उनले भने ।
युरोपेली लगानी बैंक र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश ५ को विद्युतीकरणका लागि करिब २२ अर्ब सहुलितपूर्ण ऋण दिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले तीन वर्षभित्र सबैको घरमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्यातउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव नहुने बताए । सरकारले तीन वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्ष भित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्यातउने घोषणा गरेको छ ।

‘माइक्रो हाइड्रो नचलाएको धेरै गुनासो आउने गरेका छन्, पावरहाउसलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्छौं, तर बजेट अभावमा चलाउन सकिएन भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन,’ उनले भनए, ‘प्राधिकरणभित्र शुद्धीकरण अभियान सुरू गरेका छौं, वित्तीय अनुशासन र नैतिकतामा रहेर प्राधिकरणलाई स्वच्छ र सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउने गरी क्रियाशील रहनुहोला।’

प्रदेशमा मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्दा बाध्यकारी लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले विद्युतगृहहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन पहल गर्न निर्देशन दिए। अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले खरिद योजना बनाएर प्रतिष्पर्धाका माध्यमबाट मात्रै सामाग्रीहरूको खरिद गर्न र बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासनमा रहन निर्देशन दिए ।

प्रादेशिक कार्यालय र वितरण केन्द्र प्रमुखहरूले विद्युतीकरणको अवस्था, समस्या लगायतका विषयमा प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद अग्रहरिले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा १० वितरण केन्द्र छन्।

प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई गत आव २०७५/७६ मा १९.९० प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर चालु आवमा १४.५७  प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको छ । चालु आवको पहिलो चार महिनामा कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट १३.०९ प्रतिशत छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजस्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारलाई मुख्य रूपमा जोड दिइएको छ।  प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसअघि प्रदेश नम्बर १, २, ३ र गण्डकी प्रादेशिक र प्रदेश ३ को डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका कार्यालयका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ।