काठमाडौं । सरकारले घरायसी उपभोग गर्ने ग्यास उपभोक्तालाई नगदमा अनुदान दिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव लालमणी जोशीबीच शुक्रवार भएको छलफलमा नगदमा अनुदान दिने सहमति भएको हो ।
ग्यासमा घरायसी र व्यवसायिक गरी दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याएर घरायसी उपभोक्तालाई अनुदान दिने नीति सरकारले ल्याउन खोजेको हो । अनुदानका बारेमा विभिन्न छलफलपछि नगद अनुदान सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको निष्र्कष निकाल्दै वाणिज्य मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले परल मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्ने र घरायसी उपभोक्ताले पछि नगद फिर्ता पाउने कार्यविधिमा समेटिएको छ । नगद अनुदान पाउनको लागि उपभोक्ताले ग्यास कार्ड लिनुपर्छ भने ग्यास किनेको विल लिनुपर्छ । उपभोक्तले त्यही विलका आधारमा अनुदान फिर्ता पाउनेछन् । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म ग्यासमा कति अनुदान दिने भन्ने यकिन भएको छैन ।
‘ग्यासमा अहिले एक सिलिन्डरमा ५ सय भन्दा बढी घाटा छ । अनुदानको रकम कति दिने भन्ने यकिन भएको छैन । मासिक रुपमा घटबढ हुने भएकोले नगद अनुदान दिन समस्या पर्छ,’ वाणिज्यका एक कर्मचारी भन्छन् । स्रोतका अनुसार सरकारले दिने अनुदानको सीमा तोक्ने र त्यही आधारमा दिइनेछ ।
‘मूल्य घटबढका आधारमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था हुँदैन । सरकारले निश्चित रकम मात्रै अनुदान दिन्छ बाँकी रकम उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्छ,’ निगमका उच्च अधिकारी भन्छन् । निगमले एक सिलिन्डरमा ५ सय घाटा बेहोरेका ग्यास तारे होटेल, क्याटरिङ र रेष्टुरेन्ट लगायतले प्रयोग गर्दै आएको भन्दै व्यवसायिक उपभोक्तालाई परल मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्न लागिएको हो । गत वर्ष निगमले १० अर्ब घाटा बेहोरेकोमा ग्यासको मात्रै साढे पाँच अर्ब थियो ।