काठमाडौं। सुशासनलाई प्रमुख सर्त मानेर सत्तारोहण गरेका बालेन्द्र शाह सरकारका केही कृत्य भयावह खालका देखिएका छन्।
ठूला ठेक्कामा संवैधानिक निकायलाई समेत बन्धक बनाएर आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउने असफल प्रयास गरी सुशासनमाथि भद्दा मजाक गरेको बालेन सरकारले चार महिनापछि कानुन अनुसार अगाडि बढेको ठेक्का प्रक्रिया कर्मचारीलाई नै नियन्त्रणमा लिएर रद्द गराएको छ। ठूला ठेक्कामा आँखा र कानुन विपरीतका निर्णयले सुशासनको धज्जी उडाएको छ।
बालेनले सरकारको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै साढे ८ अर्बको राहदानी ठेक्कामा हात हाले। सरकार गठन भएको एक साता नपुग्दै बालेनका सल्लाहकारले १० महिना पहिले भएको राहदानी ठेक्काको कागजपत्र मागे।
कुनै पनि ठेक्कामा गडबडी भए अनुसन्धान गर्ने निकाय छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्यही प्रयोजनका लागि खडा गरिएको संवैधानिक निकाय हो।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सचिवालयलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन। तर, बालेनको सचिवालयले आफूलाई कानुन र संविधानभन्दा माथि राखेर अनुसन्धान सुरु गरे।
त्यति मात्र होइन, बालेनको सचिवालयका सदस्यले जर्मन कम्पनीले पाएको राहदानीको ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिए।
उनीहरुले सुरुमा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई बोलाएर ठेक्का रद्द गर्न भने। कानुनी व्यवस्थाका आधारमा दिइएको ठेक्का रद्द गर्न नमिल्ने अर्यालको जवाफपछि बालेनले प्रमुख सल्लाहकार र सचिवालयका अन्य सदस्यमार्फत गत असार १ गते अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई राहदानीको ठेक्कामा भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्न दबाब दिए।
राईले आफू एक्लैले निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै अरु आयुक्तसँग छलफल गर्नुपर्ने भनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमै अख्तियारको फूल बैठक राख्न लगाइयो। त्यति मात्र होइन कानुनी हैसियत र अधिकार केही नभएका बालेनका सचिवालय सदस्यले विभागका महानिर्देशक अर्याललाई नियन्त्रणमा लिन लगाए।
उनीहरुले ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै जर्मन कम्पनी समेतविरुद्ध तत्काल मुद्दा चलाउन दबाब दिए। मुद्दा चलाउने सर्तमा मात्र अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको बन्द कोठाबाट निसक्न दिइयो। नभन्दै अख्तियारले एक सातापछि मुद्दा दायर गर्यो।
साढे ८ अर्बको ठेक्काको प्रतिस्पर्धाबाट आउट भएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाको पक्षपोषण गर्ने उद्देश्यसहित जर्मन कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्न लगाइएको थियो।
राहदानीपछि बालेनको सचिवालयले नेपाल टेलिकमको झण्डै पाँच अर्बको बिलिङ ठेक्का पनि आफ्नो अनुकूल बनाउन असफल प्रयास गर्यो।
बालेनको सचिवालय सदस्यबाटै अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसिएस) र हार्डवेयरको टेण्डर टेलिकमबाट गर्न तथा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै तयार हुने गरी बिलिङ प्रणाली अगाडि बढाउन खोजियो।
तर स्वार्थपूर्वक बिलिङको ठेक्का अगाडि बढाउन लागिएको विषय संचारमाध्यममार्फत एक्सपोज भएपछि बालेनको सचिवालय पछि हट्न बाध्य भयो। अहिले टेलिकमले बिलिङको ठेक्का निकालिसकेको छ। त्यसमा पनि केही हस्तक्षेप भएको स्रोतले बताएको छ।
केही दिनअघि कर्मचारी प्रशासनले कल्पनै नगर्ने घटना भयो। सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गराएर ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराइयो। २४ अर्ब रुपैयाँको यो ठेक्कामा पनि बालेनको सचिवालयले शक्तिको दम्भ देखायो।
ठेक्का प्रक्रियामा कुनै कमजोरी भएको भए कर्मचारीलाई बोलाएर सचेत गराउन सकिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोलाएपछि कर्मचारीले अटेर गर्ने हिम्मत गर्न सक्ने कुरै भएन। कर्मचारीको कैफियत भए छानबिन गरेर कारबाही गर्ने प्रक्रिया छ।
तर कर्मचारीलाई तर्साएर विना आधार ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी बालेन सरकारले यहाँ पनि कानुन मिचेको छ, निमुखा कर्मचारीसामु शक्तिको तुजुक देखाएको छ। यसलाई सुशासनमाथिको ठूलो भद्दा मजाकका रुपमा लिइएको छ।
सुनकोशी मरिणको यो ठेक्का पहिला बालेनका भिनाजु पर्नेको कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल जेभीले पाएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको हस्तक्षेपमा ठेक्का रद्दको सूचना निकालेकै दिन रमण महतोले फेसबुकमा ‘थ्यांक्यू अल’ भनेर लेखेका थिए।
पटेल-रमण जेभीले २०७९ मा ५५ महिनाभित्र काम सक्ने गरी १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा यो आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो। तर, ३३ महिना बित्दा पनि स्थायी संरचनाको काम १० प्रतिशतभन्दा कम भएपछि ठेक्का रद्द गर्न सूचना निकालियो।
तत्कालीन ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का रद्द गर्न खोजेपछि अहिलेका एक शक्तिशाली मन्त्री सुनिल लम्सालले रोक्नका लागि प्रयास गरेका थिए।
‘त्यो बेलामा पटेल-रमण जेभीको ठेक्का नतोड्न दबाब दिन अहिलेका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल नै तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेट्न गएका थिए। तर, मन्त्रीज्यूले मान्नुभएन,’ पूर्वाधार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सर्वोच्चले समेत ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयलाई सदर गरिदियो।’
स्रोतका अनुसार बालेन सरकार बनेपछि सुनकोशी मरिणको ठेक्का रद्दको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सोधखोज भएको थियो।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफ्नो पालामा नभई चुनावी सरकारकै पालामा रमण-पटेल जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भएको जवाफ दिएका थिए।
पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्का ठूला ठेक्कामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको हस्तक्षेपले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भनेको सरकार कुशासनकै बाटो लिएको सन्देश गएको छ।
