काठमाडौं। पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्रका महत्वपूर्ण निकायको प्रमुखमा राष्ट्र बैंकका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ।

सरकारले बुधबार नेपाल बीमा प्राधिकरणसहित तीन निकायका प्रमुख नियुक्त गर्दा तीनै जना नेपाल राष्ट्र बैंकका क्याडर परेका छन्। 

बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राजनविक्रम थापाले नियुक्ति पाएका छन्। उनी बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागको प्रमुख थिए।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति पाएका पिताम्बर भण्डारी पनि राष्ट्र बैंकको क्याडर हुन्। उनले केही समयअघि अवकाश पाएका थिए। अवकाशलगत्तै उनी सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनेका थिए।

सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेका प्रताप सुवेदी पनि राष्ट्र बैंकका क्याडर हुन्। उनी ४ वर्ष राष्ट्र बैंकका सहायकका रुपमा काम गरेर त्यसपछि अधिकृतमा नाम निकालेर सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकमा गएका थिए। 

गत चैत दोस्रो साता डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री भएपछि राष्ट्र बैंकका क्याडरले सरकारी नियुक्तिमा प्राथमिकता पाएका हुन्। उनकै पहलमा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा गत चैत २४ गते डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्ति दिएको थियो। उनी राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन्। उनले कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका थिए।

गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा अन्तिममा बाहिरिएका भट्ट कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार थिए। भट्ट योजना आयोग आउनुअघि डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ उपाध्यक्ष थिए। उनी पनि राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।

वाग्ले आएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपाल भट्ट नियुक्त भएका  छन्। उनी पनि राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।

सरकारले अध्यादेशबाट फालेर पुन: नियुक्त गरेका नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कार्की पनि राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।  नागरिक लगानी कोषअन्तर्गतकै नागरिक स्टक डिलर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरलाल श्रेष्ठ पनि राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका कर्मचारी हुन्।

बुधबारको नियुक्तिसँगै बीमा प्राधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, राष्ट्रिय योजना आयोग, धितोपत्र बोर्ड, नागरिक लगानी कोष, नेप्सेलगायत महत्वपूर्ण निकायमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु पुगेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकमै पनि सरकारले गभर्नर र पदेन सदस्यबाहेक बाँकी सबै सञ्चालक पूर्वकर्मचारीबाट नै बनाएको छ। चिन्तामणि शिवाकोटी डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश लगत्तै सञ्चालक नियुक्त भएका थिए। बाँकी दुई सञ्चालक डा. शंकरप्रसाद आचार्य र डा. रविन्द्रकुमार पाण्डे पनि कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश भएका कर्मचारी हुन्।

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल प्राध्यापन क्षेत्रबाट आएका हुन् भने अर्थसचिव पदेन सदस्य हुने भएकाले उनी सरकारी कर्मचारी हुन्। बाँकी दुई डेपुटी गभर्नर कार्यकारी निर्देशकबाटै बनाइने कानुनी प्रावधान छ।

किन राष्ट्र बैंकका कर्मचारी?

जानकारहरुका अनुसार, देशका सरकारी निकायमध्ये तुलनात्मक रुपमा विज्ञ कर्मचारी राष्ट्र बैंकमा छन्। स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकका कर्मचारी देश विदेशका महत्वपूर्ण तालिम प्राप्त हुन्छन्।

सरकारी संयन्त्रमा बसेर पनि काम गरेका हुन्छन्। बाहिरबाट नियुक्त गर्दा यसअघिका सरकार विवादमा परेका थिए। सरकारले छानेका पात्रमाथि पनि गम्भीर आर्थिक विचलनको आरोप लाग्ने गरेको थियो।

बीमा प्राधिकरणमा २०८१ फागुनमा नियुक्त भएका शरद ओझा हुन् या धितोपत्र बोर्डमा २०८१ मंसिरमा नियुक्त सन्तोषनारायण श्रेष्ठ दुबै विवादमा परेका थिए। त्यसअघि बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष भएका सूर्यप्रसाद सिलवाल र बोर्डका रमेशकुमार हमाल पनि विवादमा परे।

त्यसो त राष्ट्र बैंककै क्याडर पनि ती निकायमा विवादमुक्त भने रहेनन्। बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई विवादमा मुछिएका कारण सरकारले बर्खास्तै गर्नु परेको थियो। ढुङ्गानाले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएपछि एमाले सरकारका पालामा सेबोन अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका थिए।

तर, तुलनात्मक रुपमा राष्ट्र बैंकबाट गएकाहरु कम विवादमा पर्ने गरेका छन्। डा. रेवतबहादुर कार्की नेप्से र धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भए। उनका पालामा कतै पनि आर्थिक अपचलनको कुरा उठेन। उनी नयाँ काम थालनी गरेर बाहिरिएका थिए। उनी राष्ट्र बैंकको निर्देशकबाट अवकाश भएका थिए।

‘राष्ट्र बैंकका मान्छेहरु तुलनात्मक रुपमा सक्षम र कम विवादित हुने देखिन्छ’ एक जानकारले भने, ‘त्यही भएर पनि सरकारले जोखिम नलिन राष्ट्र बैंककै क्याडरहरुलाई नियुक्ति दिन थालेको हुनसक्छ।’

पहिलेका सरकारले पनि राष्ट्र बैंकबाटै सरकारी निकायमा नियुक्ति दिने गरेका थिए। डा. युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्रीसम्म बने।

पञ्चायतकालदेखि नै राष्ट्र बैंकका मान्छेलाई महत्वपूर्ण पद दिने चलन चल्न थालेको हो। सुरुवातमा सरकारी प्रतिनिधिलाई राष्ट्र बैंक जिम्मा लगाइन्थ्यो। पछि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई सरकारी निकाय जिम्मा दिन थालिएको हो।

कामका बारेमा प्रश्न

सरकारले राष्ट्र बैंकका क्याडरबाट वित्तीय क्षेत्रमा एकपछि अर्को नियुक्ति गर्दै जाँदा उनीहरुको कामको प्रभावकारितामाथि प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।

राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएकाहरुको नियुक्तिमा आर्थिक अपचलनको सम्भावना कम देखिए पनि कामको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न थालेको हो।

सेबोन अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टको कामको स्पीड कमजोर देखिएको छ। त्यो गतिले सेबोनमा आइपीओको पाइपलाइनको स्वीकृति लगायत सुस्त हुँदा ठूला उद्योगी व्यवसायी बेखुशी बनिसकेका छन्।

‘उहाँले नीति नियम बनाइरहेको देखेका छौं। उहाँ आउनुअघि सेबोनभित्रको विवादका कारण आइपीओ एक वर्षभन्दा बढी रोकियो। उहाँ आएको पनि चार महिना पुग्यो। तर आइपीओ स्वीकृत नगरिएका कारण लगानीकर्तालाई ठूलो सकस भइसकेको छ,’ पाइपलाइनमा रहेको एक कम्पनीका संचालकले भने, ‘ढिलो गर्नु पनि लागत बढ्नु हो।’

उनका अनुसार नियामक निकायमा राष्ट्र बैंकका बहालवाला र अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई नियुक्त दिंदा ‘डाइनामिक भिजन’ आउन पनि कठिन हुन्छ।

‘गोल्ड मेडलिस्ट र इमान्दारीलाई अर्थमन्त्रीज्यूले मानक बनाउनु भएको होला। त्यो राम्रो कुरा पनि हो। तर, उहाँहरुले अहिलेको परिस्थिति र उद्योगीको समस्यालाई बुझ्नसक्ने ल्याकत राख्नुभएन भने प्रणालीलाई नै समस्या पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि फ्रेसरहरुलाई पनि ठाउँ दिन सक्नुपर्थ्यो।’