विराटनगर। पूर्वका उद्योगीले विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याटले उद्योगको लागतमा ठुलो असर पारेको भन्दै सरकारले यसमा तत्काल पुनरवलोकन गरेर हटाउनुपर्ने बताएका छन्।
उद्योग संगठन मोरङमा आबद्ध उद्योगीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति रहबर अन्सारीसित बैठक गर्दै विद्युत् महसुलमा लागेको भ्याट खारेज गर्न भनेका हुन्। संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले सरकारले नयाँ र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने तथा लगानी विस्तारका लागि उद्योगमैत्री नीति अपनाउने उद्देश्यलाई सधैं ध्यानमा राख्नुपर्ने आग्रह गरे।
अध्यक्ष राठीले विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याटले यस नीतिलाई पृष्ठपोषण नगर्ने बरु उल्टै बुमर्याङ हुने जिकिर गरे।
राठीका अनुसार भ्याट लाग्ने वस्तुका उद्योगले विद्युत् महसुलको भ्याट क्रेडिट गर्न पाए पनि यसको प्रक्रिया लामो छ। धेरै समय उद्योगको चालु पुँजीको रूपमा रहेको रकम भ्याट खातामा गएर अड्किन्छ। अर्कातिर भ्याट नलाग्ने वस्तुका उद्योगको लागत विद्युत् महसुलको भ्याटका कारण बढेको छ।
उनले चामल, दूध र दुधजन्य उत्पादन, पानी, औषधि लगायतका लाइफलाइन मानिएका वस्तुमा भ्याट नलाग्ने भए पनि यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले विद्युत् महसुलमा भ्याट बुझाउनु पर्दा लागत आकासिएको चर्चा गरे। अध्यक्ष राठीले विद्युत् महसुलको भ्याटले निर्यातजन्य उद्योगले पनि लागतवृद्धिको मार खपिरहेको उल्लेख गरे।
संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुरानाले विभिन्न कारणले वन्द भएका उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्ने अवसर सहितको नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
संगठनका पूर्व अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले नेपाली उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न निर्यातमुखी औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा दिँदै छिमेकी मुलुकको ठूलो बजारमा प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ताका रूपमा नेपाली उद्योगलाई स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संगठनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र गोल्छाले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका क्रममा देखिने प्रक्रियागत जटिलता न्यूनीकरण नगरे लगानी प्रवर्धन हुन नसक्ने तथा नयाँ र वैदेशिक लगानी आकर्षित नहुने बताए। अर्का उपाध्यक्ष विपिन काबराले लगानी प्रवर्धन र औद्योगिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद हुन नसकेको जिकिर गरे।
उपाध्यक्ष काबराले भने, ‘सरकार निरन्तर संवादमा नआई औद्योगिक वातावरणको निर्माण र उद्योगीको मनोबलमा सुधार हुन सक्तैन।’
सभापति अन्सारीले आफ्नो समिति, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीका बिच लगानीको वातावरणका लागि निरन्तर सहकार्य र समन्वय भइरहेको जानकारी गराए।
