काठमाडौं। सरकारले शहरी तथा अन्य पूर्वाधार विकासमा लगानी जुटाउन १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

कोषमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका पूर्वाधार आयोजनामा ऋण, अनुदान, सहलगानी, ऋणपत्र तथा विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गरेर लगानी परिचालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास कोषसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामा कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब, जारी पुँजी ५० अर्ब र चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुने उल्लेख छ।

मस्यौदाअनुसार कोषको चुक्ता पुँजीमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको १५ प्रतिशत तथा गाउँपालिकाको १० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ।

त्यस्तै, सरकारको स्वामित्वमा रहेका निगम, कोष, संस्थान, कम्पनी, बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत सेयर हिस्सा प्रस्ताव गरिएको छ।

कोषले पूर्वाधार आयोजनाका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सेयर, ऋणपत्र, बन्ड, जमानतमा आधारित लगानी तथा अन्य वित्तीय उपकरण परिचालन गर्न सक्नेछ।

दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण, अनुदान तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग सम्झौता गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रस्ताव छ।

स्थानीय तहलाई ऋणपत्र जारी गर्न सहयोग

विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकासका लागि ऋणपत्र जारी गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ। कोषले स्थानीय तहलाई ऋणपत्रको संरचना तयार गर्न, वित्तीय परामर्श दिन, जोखिम मूल्यांकन गर्न, जमानत उपलब्ध गराउन र लगानीकर्ता खोज्न सहयोग गर्न सक्नेछ।

साझा पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले संयुक्तरूपमा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो ऋणपत्रमा प्रत्येक स्थानीय तहको वित्तीय योगदान, ऋण दायित्व, आम्दानीको हिस्सा, जोखिम वहन गर्ने जिम्मेवारी र ऋण भुक्तानीको दायित्व स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ।

ऋणपत्रबाट सिर्जना हुने वित्तीय दायित्वको भुक्तानी सुनिश्चित गर्न कोषले स्थानीय तहलाई निश्चित रकम सञ्चित गर्न, आयोजनाबाट प्राप्त हुने आम्दानीको निश्चित हिस्सा प्रत्यायोजन गर्न र छुट्टै एस्क्रो खाता सञ्चालन गर्न लगाउन सक्नेछ।

आयोजनाको आम्दानीबाटै ऋण भुक्तानी

विधेयकको मस्यौदामा पूर्वाधार आयोजनाबाट प्राप्त हुने शुल्क, दस्तुर, टोल, भाडा तथा अन्य आम्दानीलाई ऋण र वित्तीय दायित्व भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ।

प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र कानुनबमोजिम प्राप्त हुने आम्दानीको सम्पूर्ण वा निश्चित हिस्सा ऋण भुक्तानी सुनिश्चित गर्न छुट्याउन सक्नेछन्।

कोषले आवश्यक ठानेमा आयोजनाको आम्दानीबाट ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न छुट्टै सञ्चिति कोष स्थापना गर्न लगाउन सक्नेछ। यस्तो कोषमा जम्मा भएको रकम जमानत प्रदान गरी सुरक्षित गरिएको ऋणको साँवा वा ब्याज भुक्तानीबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन।

ऋण तथा जमानतको सुरक्षाका लागि एस्क्रो खाता सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यस्तो खातामा रहेको रकम खर्च गर्दा कानुनबमोजिम अनिवार्य भुक्तानी, आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार, ऋणको साँवा-ब्याज र जमानतसम्बन्धी दायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

मस्यौदामा ऋण लगानी गरेका आयोजना वित्तीय कठिनाइमा परेमा कोषले वित्तीय पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनयोग्य देखिए पनि अस्थायी नगद प्रवाह समस्यामा परेका आयोजनाको ऋण भुक्तानी अवधि थप गर्न, किस्ता पुनर्निर्धारण गर्न, ब्याज भुक्तानीको पुनर्संरचना गर्न वा पुनर्वित्तीयकरण गर्न सकिनेछ।

आयोजना विकासकर्ता वा सञ्चालकले सम्झौताअनुसार आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेमा वा कोषको वित्तीय हितमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न भएमा कोषले व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ। त्यसक्रममा व्यवस्थापन सुधार गर्न निर्देशन दिने, नयाँ व्यवस्थापन नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने वा आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी अर्को योग्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्न सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कोषले जमानतबापत भुक्तानी गरेको रकम सम्बन्धित निकायबाट असुल गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि धितो तथा अन्य सुरक्षण कार्यान्वयन गर्ने, एस्क्रो खाताको रकम प्रयोग गर्ने, आयोजनाको आम्दानीबाट असुल गर्ने वा अन्य वैधानिक सम्पत्तिबाट रकम उठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

हरित ऋणपत्र र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी

विधेयकको मस्यौदामा वातावरणमैत्री पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, स्वच्छ खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ऊर्जा दक्षता, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी आयोजनामा कोषले प्राथमिकताका साथ लगानी गर्न सक्नेछ।

वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन तथा न्यूनीकरण र दिगो पूर्वाधार विकासका लागि कोषले हरित ऋणपत्र वा दिगो पूर्वाधार ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो ऋणपत्रबाट प्राप्त रकम तोकिएको प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ। रकमको उपयोग र आयोजनाको उपलब्धिसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

पूर्वाधार निर्माणका कारण कुनै क्षेत्रको जग्गा वा सम्पत्तिको मूल्य बढेमा त्यसबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकर, रजिस्ट्रेसन शुल्कलगायत वैधानिक आम्दानीको निश्चित हिस्सा सम्बन्धित पूर्वाधार आयोजनाको वित्तीयकरणमा प्रयोग गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

दीर्घकालीन पूर्वाधार लगानी बढाउन बीमा संस्था, निवृत्तिभरणसम्बन्धी कोष, कर्मचारी बचतसम्बन्धी कोष, सामूहिक लगानी कोष तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने वित्तीय संरचना विकास गर्ने भनिएको छ।