काठमाडौं। निक्षेपकर्ताको पैसाबाट दिएको ऋण उठाएबापत स्मार्ट टेलिकम प्रालि प्रकरणमा बैंकसहितलाई जबर्जस्ती मुद्दा चलाउन दबाब परेपछि सरकारी वकिलहरुले सरुवा माग्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रका आधारमा अनुसन्धान गरेको भनेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले ५ अर्ब हाराहारीको धितो लिलामको विषयमा ९६ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। सीआइबीको प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै मुद्दा बनाउनुपर्ने दबाब परेको छ।

सीआइबीको अनुसन्धानमा कैफियत देखिएको, उसको माग दाबी नपुग्ने भन्दै सरकारी वकिलले जस्ताको तस्तै मुद्दा लैजान नसक्ने अडान राखेको छ। सरकारी वकिलले अडान राखेपछि सरकारले मुद्दा हेर्ने अधिकारी परिवर्तन पनि गरिसकेको छ।

केहीले भने सरकारले जबर्जस्ती गरेको भन्दै सरुवा माग गरेका छन्।

स्मार्ट टेलिकमको अनुसन्धानमा म्याद थप गर्दा देखि नै सरकारी वकिलहरु असन्तुष्ट देखिन्थे। यो बीचमा केही अनुसन्धान अधिकृत पनि फेरिएका थिए।

सुरुमा पक्राउ पर्दा म्याद थपका लागि मोहन खनाललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसपछि केही दिन श्रीराम ओझाले हेरेका थिए। यसमा समय अभाव र अन्य कारण देखाउँदै उनीहरु पनि फेरिरहेका थिए।

शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा सीइआबीले २२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै ९६ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित राय प्रतिवेदन बुझाएको छ। अहिले सरकारी वकिल कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ।

‘अनुसन्धानमा जस्तै अभियोजनमा पनि दबाब हुनु हुँदैन भन्ने हो। अहिले मुद्दाको चापदेखि दबाब धेरै छ,’ एक सरकारी वकिलले भने।

पछिल्लो समय सीआइबीले जबर्जस्ती गर्न थालेपछि सरकारी वकिलहरु कामै गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्। पछिल्ला पाँच वर्षयता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख (सहन्यायाधिवक्ता) एक वर्षअघि फेरिएका छैनन्। तर, गत चैत अन्तिममा जिम्मेवारी सम्हालेका शोभाकान्त भण्डारी भने चार महिनामा नै फेरिएका छन्।

नयाँ सरकार आएपछि सीआइबी पनि जबर्जस्ती मुद्दा लैजानु पर्ने दबाबमा छ। उसले सरकारलाई आफ्नो काम देखाउन सरकारी वकिललाई जबर्जस्ती गराउन थालेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै फोन गराएर दबाब दिन थालेको स्रोतको दाबी छ।

दुई साताअघि मात्र भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लगिएको छ। कार्यालयको जिम्मेवारीमा सहन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मालाई पठाइएको हो। त्यस्तै सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत अन्य सरकारी वकिल पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट बाहिर जान चाहेका छन्।

भण्डारी अगाडि रामहरि शर्मा काफ्ले २०८१ पुस १ गतेदेखि २०८२ चैत २६ गतेसम्म जिम्मेवारीमा थिए।

‘मलाई पनि हटायो भने खुसी हुन्थें। यहाँ पछिल्लो समय काम गर्न नै समस्या भएको छ,’ एक जिल्ला सरकारी वकिलले भने।

बुटवल उच्च अदालतबाट आएका भण्डारी पछिल्लो समय ठूला केसमा आउने दबाब प्रभावका कारण पनि काम गर्न नचाहेको अन्य कर्मचारीहरु नै सुनाउँछन्।

चैत १३ गते बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मको तामेलीमा राखेको उजुरी जगाएर अनुसन्धान गर्नु परेको थियो। सरकारको ठाडो दबाबमा काम गर्नुपर्दा कर्मचारीहरु खुसी थिएनन्।