काठमाडौं। ठेक्का सम्झौताका सर्तअनुसार काम नगर्दा कारबाही सिफारिसमा परेका १७ वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता फर्महरूसँग सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
विभिन्न निर्माण कम्पनीसँगै हैदरावादी कम्पनी सिपेलसँग मिलेर केयुकेएलको एउटा ठेक्का हात पारेको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन पनि कार्बाहीको सूचीमा छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) अनुसार बुधबार जारी सूचनामा ‘कालोसूचीमा किन नराख्ने?’ भन्दै एक साताभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ।
स्पष्टीकरण सोधिएकाहरुमा उदयपुरको निश्मान इन्टरनेशनल, कपिलवस्तुको जय निर्माण सेवा, महोत्तरीको ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, धनुषाको शिवम् कन्स्ट्रक्सन, सुरेखा निर्माण सेवा, साईबाबा निर्माण सेवा छन्। यस्तै सूचीमा काठमाडौखो सिद्धि साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन, तेह्रथुमको अम्बर निर्माण सेवा, हुम्लाको लगनशील निर्माण सेवा, डडेलधुराको माया कन्स्ट्रक्सन, काभ्रेको सिर्जना कन्स्ट्रक्सन, वीरगंजको जीबी मेटल छन्।
स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनीमा मिलेर ठेक्का लिने तीन ज्वाइन्ट भेन्चर छन्। जसमा एक भारतीयसहित ७ कम्पनी छन्। सार्वजनिक खरिदले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको सिफारिसमा सिपेल शैलुङ जेभीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। यो जेभी शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र भारत हैदरावादको सिपेल मिलेर लिएको ठेक्काको हो।
यस्तै सडक डिभिजन जनकपुरको सिफारिसमा जलेश्वरको बाम्ती भण्डार प्रालि र नरसिंह कन्स्ट्रक्सनसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ। सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरधामको सिफारिसमा हिमांशु लोकस देव जेभीसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ।
सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भई आएपछि ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरे पनि कुनै जवाफ नआएपछि अन्तिम पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ।
