काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आइपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको वित्तीय विवरण स्क्रिनिङ गर्न थालेको छ।
सेबोनले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि पेस भएका वित्तीय विवरणमा म्यानुपुलेसन गरिए/नगरिएको पत्ता लगाउन मर्चेन्ट बैंकरमार्फत स्क्रिनिङ गर्न थालेको हो। यस सम्बन्धमा सेबोनले वित्तीय विवरण पुनरवलोकन सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरिसकेको छ।
गत वैशाखदेखि लागू मापदण्ड अनुसार कम्पनीको वित्तीय विवरणका विषयमा सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। सेबोनले अहिले त्यही मापदण्ड अनुसार कम्पनीको वित्तीय विवरण हेर्न लगाएको मर्चेन्ट बैंकरहरुले बताएका छन्।
‘आइपीओमा जाने कम्पनीको वित्तीय विवरणका विषयमा इस्यु म्यानेजरले नै राम्रोसँग हेर्नुपर्यो भन्ने सेबोनको धारणा देखिएको छ। उहाँहरुले हामीलाई त्यही अनुसार भनिरहनुभएको छ,’ एक मर्चेन्ट बैंकका सीइओले भने, ‘कम्पनीको डीडीए, नेटवर्थ, लेखापरीक्षणका विषय जति छन्, तिनका लागि तोकिएका मापदण्ड पूरा भए/नभएको हेर्न भनिएको छ।’
सेबोनले अहिले आइपीओ बिक्रीको अनुमति माग गर्दै पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीका साथै आवेदन दिने तयारीमा रहेका कम्पनीको वित्तीय विवरण पनि मर्चेन्ट बैंकरमार्फत परीक्षण गर्न थालेको हो।
आइपीओ अनुमतिका लागि हाल १०४ कम्पनी पाइपलाइनमा छन्। ती कम्पनीले ६९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको आइपीओ विक्री गर्न अनुमति मागेका छन्।
सेबोनले गत वैशाखदेखि नै आइपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीलाई क्षेत्रगत मापदण्ड तोकेको छ। तर, वैशाखयता कुनै कम्पनीलाई पनि आइपीओ अनुमति दिइएको छैन। मापदण्डमार्फत आइपीओका लागि कम्पनीको वित्तीय विवरण पुनरवलोकन वा जाँचबुझ गर्नुपर्ने ट्रिगर प्वाइन्ट तोकिएको छ।
सेबोनका कर्मचारी कम्पनीको वित्तीय विवरणप्रति बिक्री प्रबन्धकलाई जिम्मेवार बनाउन थप मापदण्ड लागू गर्ने तयारी रहेको बताउँछन्।
‘कम्पनीको आइपीओ निष्कासनमा हामीले मर्चेन्ट बैंकरलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजिरहेका छौं। आइपीओमा आउने कम्पनी मर्चेन्ट बैंकको ग्राहक हो। त्यसैले उसको वित्तीय स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले दिएका सूचकका आधारमा परीक्षण गर्ने काम बिक्री प्रबन्धककै हो,’ सेबोनका एक अधिकृतले भने, ‘मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई ट्रिगर प्वाइन्ट दिइसकेका छौं। उनीहरुलाई बोलाएर यसकै विषयमा सचेत गराइरहेका छौं। अब बिक्री प्रबन्धकबाट फाइनल भएका फाइल मात्रै अनुमतिका लागि सेबोनमा आउनेछन्।’
धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा आइपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीले पेस गरेको वित्तीय विवरण सेबोनले लेखा विशेषज्ञबाट पुनरवलोकन वा जाँचबुझ गराउन सक्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार आवेदन दिएका कम्पनीको विवरण तथा वित्तीय अवस्था पुनरवलोकन गर्न सक्ने सूचक तोकेर मापदण्ड लागू गरिएको छ।
मापदण्डमा लेखापरीक्षक र बिक्री प्रबन्धकलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। यसले आइपीओ निष्कासनका लागि वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसन गर्ने बाटो बन्द हुने सेबोनको बुझाइ छ।
ट्रिगर प्वाइन्टले नेटवर्थमा हुने म्यानुपुलेसन समेत नियन्त्रण गर्न सक्ने भएकाले बिक्री प्रबन्धकलाई नै जिम्मेवारी दिइएको सेबोनका अर्का कर्मचारीले बताए। ‘आइपीओ बजारमा सुधारका लागि ह्वाइट पेपर ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं। जसमा बिक्री प्रबन्धकलाई थप जिम्मेवार बनाइनेछ,’ ती कर्मचारीले भने।
२०८० पुसमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ जारी गर्न नदिन निर्देशन दिएपछि सेबोनले अनुमति बन्द गरेको थियो।
