काठमाडौं। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ४०० वटा आयोजना रुग्ण बनेका छन्।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण, सडक र स्थानीय पूर्वाधार विकास मातहतका आयोजना निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, जग्गा विवाद, सर्वोच्च अदालतको आदेश, बजेट अभाव, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, बिटुमिन अभाव तथा प्रशासनिक जटिलताका लगायत कारण रुग्ण बनेका हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार हुलाकी राजमार्गमा ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरका १६ वटा खण्डको ठेक्का रुग्ण बनेको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना काम नभएर रुग्ण बनेका छन्। यस्तै, सडक विभाग मातहत ३२१ वटा आयोजना रुग्ण छन्।

रुकुम पूर्वको रुकुमकोट सभाहल निर्माण आयोजनाले सुरुवातदेखि नै जग्गा प्राप्तिमा समस्या भोगिरहेको छ। सभाहल निर्माणका लागि २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश तथा फैसलाले पनि निर्माणमा बाधा पुगेको हो। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रुग्ण आयोजनामध्ये यो सबैभन्दा धेरै लागतको हो।

यस्तै, रुकुम पूर्वमै एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन निर्माणको काम पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ।

कैलालीमा करिब २१ करोडको सेती अञ्चल अस्पताल भवन विस्तार आयोजना पनि रुग्ण बनेको छ। ठेक्का रकमका आधारमा रुग्ण बनेको तेस्रो ठूलो आयोजना ललितपुरको हिरण्यवर्ण महाविहार संरक्षण आयोजना हो जसको सम्झौता रकम २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ हो।

दाङको लमही-घोराही-तुलसीपुर-इमलिया सहरी करिडोर आयोजनामा बेमौसमी वर्षा, रसिया-युक्रेन युद्धका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, नदीजन्य सामग्री अभाव र बिटुमिनको कमीले काम प्रभावित भएको छ। हाल फुटपाथ निर्माण भइरहेको आयोजनालाई अहिले ‘सिक प्रोजेक्ट’ सूचीबाट हटाइएको छ।

पोखरामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको मेडिकल ब्लक बनाउने काममा निर्माण व्यवसायीको लगातार ढिलासुस्तीका कारण अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। मन्त्रालय र विभागबीच पटक-पटक छलफल भए पनि काम अघि नबढेपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ।

त्यस्तै, पोखरामै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माणमा संरचनात्मक काम आंशिकरूपमा सम्पन्न भए पनि निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण प्रगति नभएपछि ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

हिरण्यवर्ण महाविहार संरक्षण आयोजना भने मध्यस्थता (आर्बिटेसन) र उच्च अदालतसम्म पुगेको विवादका कारण लामो समयदेखि प्रभावित भएकामा हाल पेस्की रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। यो आयोजनामा आपसी सहमतिमा ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार रुग्ण आयोजनामध्ये कतिपयमा ठेक्का तोडेर नयाँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ भने कतिपयमा समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको छ।

डोलीका १९ वटा आयोजना अझै अलपत्र

मन्त्रालय मातहत स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली) मातहतका समस्याग्रस्त धेरै आयोजनामा अपेक्षितरुपमा काम हुन सकेको छैन।

विभागले २०८३ असारसम्मको अवस्थालाई समेटेर सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार इटहरीस्थित स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयअन्तर्गतको मावा खोला झोलुङ्गे पुलमा करिब ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।

दायाँ किनारको पाइल क्यापको काम सम्पन्न भए पनि बायाँ किनारको पाइल कास्टिङ, इन्टिग्रिटी टेस्ट र क्याप कास्टिङ बाँकी छ। निर्माण व्यवसायीले म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ।

हेटौंडा कार्यालय अन्तर्गत रादिङबेँसी-भर्‍याङभरुङ-सेम्जिङ सडकमा ठेक्का अन्त्यको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

जाजरकोटको शिवालय रिङरोडमा लामो समय काम ठप्प भएपछि १५ दिने सूचना जारी गरिएकामा निर्माण कम्पनीले अहिले पुनः काम थालेर म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ।

विभाग मातहत कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा रुग्ण विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा शिक्षा प्रशासन भवन निर्माणको ठेक्कामा अझै काम अगाडि बढैको छैन। सुर्खेतको नयाँगाउँ-चौखेढुंगा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु नभए पनि निर्माण व्यवसायीले म्याद थपको माग गरेका छन्।

केही झोलुङ्गे पुलका रुग्ण ठेक्कामा भने सुधार देखिएको छ। मरिबन-बाणगंगा झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ। झापाका कमल खोला दोभान र विरिङ-बाह्रदशी झोलुङ्गे पुलमा निर्माण सुस्त भएकामा जिम्मेवारी परिवर्तनपछि कामको गति बढेको विभागले जनाएको छ।

त्रिवेणीधाम-बाल्मिकी आश्रम झोलुङ्गे पुल र रिडी संगम झोलुङ्गे पुलमा निर्माण कम्पनीका जेभीबीचको आर्थिक विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकाले ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

ललितपुरको बागमती नदी पुल (खोकना-सौखेल सडक) र अरुण नदी पुलमा मध्यस्थताको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी रहेकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन।

विभागका अनुसार गणेशमानसिंह समावेशी भवन बनाउने ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीलाई ‘फन्डामेन्टल ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट’ सम्बन्धी १५ दिने सूचना जारी गरी ठेक्का अन्त्यको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

बाजुरा र दार्चुलाका केही मोटरेबल पुलमा निर्माण व्यवसायी साइटमै पुगेका छैनन्। निर्माण कम्पनीले संशोधित कार्यतालिका पेस गरे पनि फिल्डमा अपेक्षित प्रगति नभएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ।

दार्चुलाको चौकीबगर मोटरेबल पुलमा भने पीसीसी सम्पन्न गरी रिबार बाँध्ने काम भइरहेको छ। पाल्पाको डुम्रे-चकडी-कुसुम खोला-बडुवा कोशी-सैतोला-त्रिवेणी सडकमा वन क्षेत्रको रुख कटान र भेरिएसन अर्डरको प्रक्रिया अघि बढेको विभागले जनाएको छ।

विभागले खोटाङ, गोरखा, धादिङ, इलाम, मोरङ र धनकुटामा ९ वटा झोलुङ्गे पुलको ठेक्का अन्त्य गरी पुनः टेन्डर आह्वान गरेको छ।