काठमाडौं। समग्र व्यवसायिक जगतकै मनोबल कमजोर हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले असारको २४ गते निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग सामूहिक संवाद गरे। निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा राखेर सरकार अगाडि बढ्न चाहेको पनि बताए।

सरकार बनेको साढे तीन महिनापछि निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर आफ्नो कुरा त सुनायो तर ढुक्क हुन सकेन। लगानीकर्ताको मनोबल तत्कालै झल्किने सेयर बजारले प्रधानमन्त्रीको आश्वासनलाई खासै पत्याएन।

साउन ४ गतेबाट प्रधानमन्त्रीले सेयर लगानीकर्तादेखि जुत्ता व्यवसायीसम्मलाई भेट गरिसकेका छन्। हरेक दिनजस्तो उनी कुनै न कुनै व्यावसायिक संगठनका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल नै गरिरहेका छन्। उनले प्रत्येक व्यवसायीलाई ढुक्क भएर  लगानी गर्न आश्वस्त पनि पारिरहेका थिए।

त्यसको प्रभाव एक-दुई दिन सेयर बजारमा देखियो, सूचक उक्लियो पनि तर टिकाउन हुन सकेन। साउनको १२ गते अर्थमन्त्रीले पनि तीन दर्जन व्यवसायीसँग लामै छलफल गरे। उनले व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले ‘ढुक्क भएर लगानी गर्न’ भने पनि व्यवसायी ढुक्क हुन सकेका छैनन्।

‘आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित छैन भन्ने डर व्याप्त छ। मुखले ढुक्क भएर लगानी गर्न भने पनि व्यवहारमा ठिक उल्टो छ। कसरी ढुक्क हुने?,’ प्रधानमन्त्रीसँग भेटेका एक व्यवसायीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘जुनसुकै बेला तपाइँको बैंक खाता फ्रिज हुन्छ, पैसा लगानी कहाँ-कहाँ भयो भनेर ट्रयाक भइरहेको हुन्छ, कसरी ढुक्क भएर लगानी गर्ने?’ 

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको वित्तीय अपराधमाथि अनुसन्धान गर्दा सरोकारै नभएका करिब चार दर्जन व्यवसायी र कर्मचारीको बैंक खातादेखि सेयर कारोबारसम्म प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले एक पत्रका भरमा रोक्का गरिदिएको छ।

अरु कसैको ऋण लगानीमाथि अनुसन्धान गर्दा अधिकृत तहभन्दा तलका बैंक कर्मचारीहरुको समेत खाता रोक्का गरिएको छ। करिब चार दर्जनभन्दा बढी व्यवसायीहरुको सेयर रोक्का भएको छ।

नयाँ सरकार बनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत काम देखाउन सामान्य मान्छेका खाताहरु रोक्का गर्न हरेक दिनजस्तो बैंकहरुलाई सोझै पत्र पठाउने गरेको छ।

‘आरोप लाग्नुपर्छ, यहाँ अनुसन्धानको सुरुवात खातापाता रोक्काबाट हुन्छ,’ एक बैंकरले बिजमाण्डूसँग भने, ‘पहिले-पहिले कसैको खाता रोक्का गर्नै पर्‍यो भने पनि राष्ट्र बैंकमार्फत पत्रचार हुन्थ्यो। अहिले सोझै सीआइबीदेखि सरकारी एजेन्सीहरुले दबाब दिन्छन्।’ यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अझ सझिलो बनाइदिएको छ। कसैले ‘म प्रहरीबाट हो’ भनेर फोन गर्‍यो भने पनि खाता रोक्का राख्नुपर्ने बाध्यकारी निर्देशिका राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ।

‘सम्पत्ति नै रोक्का हुने, सकभर जफत गर्ने अवस्था अहिले छ। अनि प्रधानमन्त्रीले ढुक्क हुनुस् भनेर ढुक्क हुन सकिन्छ?,’ एक व्यवसायीले भने, ‘अब नयाँ लगानी गर्ने, व्यापार बढाउने कुरामा कोही पनि जाँदैन।’

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर फर्किएका विभिन्न व्यवसायीहरुसँग गरिएको कुराकानी अनुसार, भेटघाट वातावरण तयार पार्नका लागि भन्दा पनि औपचारिकता पुरा गर्न डाकिएको जस्तो देखिन्थ्यो। कुराकानीमा ढुक्क हुन भनिएपनि व्यवहार फरक भएकाले लगानीकर्ता आतंकित रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन्।

नयाँ सरकार आएपछि सीआइबी, अख्तियार, विशेष प्रहरी बललगायत सरकारी एजेन्सीहरुले करिब दुई सय जनाभन्दा बढी व्यवसायीसहित करिब ५०० जनाको खाता रोक्का गराइसकेका छन्। 

जबकि सर्वोच्च अदालतका विभिन्न समयका फैसलाहरुले खाता रोक्का ससर्त हुने नजिरहरु स्थापित गरेका छन्। ‘सम्पति माथिको अधिकारलाई संविधानले नै मौलिक हकपछाडिको सबैभन्दा ठूलो अधिकारका रुपमा लिएको छ,’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि खाता रोक्काका विषयमा धेरै पटक नजिरहरु स्थापित गरेको छ। यहाँ खाता रोक्काले डरको माहोल मात्र बनाइरहेको छैन, संविधान र कानुनलाई पनि मिच्ने काम गरिरहेको छ।’

सर्वोच्च अदलतका पूर्व न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७८ पुस ७ गते बैंक खाता रोक्का सम्बन्धि आदेश जारी गरेको छ।

‘खाता रोक्का राखिँदा सोको औचित्य पनि पुष्टि हुनुपर्दछ। कुनै नागरिकउपर कुनै फौजदारी अभियोगको कुरामा जाहेरी परेको छ भन्दैमा अभियोजनको सम्भावित अवस्था, कसुरको प्रकृति, भरिभराउ गर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम आदि कुराका बिचको सम्बन्ध वा तादात्म्यतातर्फ विचार नै नगरी हचुवा तवरबाट खाता रोक्का राख्न पत्राचार गर्नु मनासिब हुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ।

सरकारी एजेन्सीहरुले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई आफ्नो काम देखाउने बहानामा औचित्य पुष्टि गर्ने आधार नहुँदानहुँदै पनि बैंक  खाता, सेयर रोक्का गर्दा लगानीको वातावरण बिथोलिनुका साथै कानुन र संविधानसमेत मिचिएको छ।

‘कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था छ। अदालतका नजिरहरु बोलेका छन्। तीनलाई मिचेर सोझै बैंक खाता रोक्का गरिन्छ। अनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई कसरी भर गर्न सकिन्छ?,’ ती व्यवसायी भन्छन्। सम्पत्ति नै आफ्नो हुने/नहुनेसम्मको डरको माहोल भएकाले झन् धेरै वातावरण बिग्रिएको उनीहरुको भनाइ छ।