काठमाडौं। पुनरवलोकनका नाममा तीन वर्षदेखि रोकिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको तलब सञ्चालक समितिले चाहेमा अब बढाउने बाटो खुला भएको छ।

१६ वर्ष अगाडिको नीतिलाई पुनरवलोकन गर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब वृद्धिमा रोक लगाएको थियो। तलब निर्धारण गर्ने पुरानो व्यवस्था अनुसार प्रमुख कार्यकारीको तलब बढी भएको भन्दै त्यसलाई घटाउने गरी नयाँ सूत्र नबनुन्जेल तलब वृद्धि रोकिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले गत साता १६ वर्षअघिको नीतिलाई परिमार्जन गर्दै तलब निर्धारण गर्ने सूत्रलाई साँघुरो बनाएको थियो। नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा आएसँगै अब तीन वर्षदेखि रोकिएको तलब वृद्धि गर्ने बाटो खुलेको हो।

पुरानो सूत्र अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलब कुल कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यहीभित्र रहेर निर्धारण हुन्थ्यो।

यसलाई साँघुरो पार्दै अब भने गत वर्षको कुल सम्पत्तिको अधिकतम ०.०१५ प्रतिशत वा तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको २ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ त्यति निर्धारण गर्नुपर्ने छ।

‘यति हुँदा पनि तलब वृद्धि गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई रुम बाँकी रहन्छ,’ एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले भने, ‘मुख्य कुरा अब सञ्चालक समितिले चाहेमा प्रमुख कार्यकारीको तलब सुविधा बढाउने बाटो खुला भएको छ, जुन तीन वर्षदेखि रोकिएको थियो।’

राष्ट्र बैंकले तलब निर्धारण सूत्र पुनरवलोकन गर्ने भन्दै वृद्धिमा रोक लगाउने नीति लिँदा तलब बढाइसकेका तीन संस्थाका प्रमुख कार्यकारीले फिर्ता गर्नु परेको थियो। नबिल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक र लुम्बिनी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले तलब फिर्ता गराउन लगाएको थियो।

पुरानोसँग तुलना गर्दा नयाँ सूत्रलाई साँघुरो बनाइएको छ, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलातको आकार नै बढेका कारण अहिले खाइपाइ आएको भन्दा बढी तलब निर्धारण गर्न नयाँ सूत्रले ठाउँ दिएको छ।

‘नयाँ सूत्र अनुसार  जाने हो भने संचालक समितिले मेरो तलब अहिलेको भन्दा अढाइ (२.५) गुणासम्मले बढाउन सक्छ,’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले भने, ‘एक/डेढ दशकमा बैंकको आकार बढेको छ, क्षमता बढेको छ। यसले गर्दा सूत्रलाई खुम्च्याउँदा पनि तलब वृद्धि गर्ने ठाउँ बाँकी छ।’

बैंकरका अनुसार, सञ्चालक समितिले चाहेमा नयाँ सूत्र अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब अहिले खाइपाइ आएपछि चार गुणासम्म वृद्धि गर्न सकिन्छ।

तत्कालीन एनआइसी बैंक (अहिले बैंक अफ एसिया मिसिएर एनआइसी एसिया बनेको छ) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीको तलब सबैभन्दा धेरै थियो। उनको तलब धेरै भएको राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनलाई मन परिरहेको थिएन। उनीहरु त्यसबेला ‘बैंकका सीइओहरुले चाहिँ सुनको चामलको भात खाने हो र यति धेरै पैसा  चाहिने?’ भन्दै तर्कसमेत गर्थे।

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन नेतृत्वको ‘इगो’ का कारण त्यसबेला प्रमुख कार्यकारीहरुको तलब निर्धारण गर्ने विधि निकालिएको थियो। अहिले, सूत्रले निर्धारण गर्नेभन्दा निक्कै कम स्तरमा प्रमुख कार्यकारीको तलब पुगिसकेको छ।

तैपनि राष्ट्र बैंकले ६ वर्षअघि पुनरवलोकन गर्ने भनेर मौद्रिक नीतिमा लेखेको थियो। त्यसपछि तीन वर्षअघि त तलब वृद्धिमा रोक नै लगायो। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले तलब निर्धारण सूत्रलाई केही खुम्च्याउँदै तलब बढाउने अधिकार संचालक समितिलाई फिर्ता गरिदिएका हुन्। 

बैंकका प्रमुख कार्यकारीको तलब बढी भएको भन्दै पुनरवलोकनका नाममा वृद्धि नै रोकिएको थियो। यसविरुद्ध बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुले असहमति राख्दै आएका थिए। खासगरी ३ वर्षअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका कसैको पनि तलब बढेको थिएन। तर, ३ वर्षयता नियुक्त भएका राष्ट्र बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकहरूले भने भविष्यको वृद्धि दरलाई समेत आधार बनाएर तलब प्याकेज लिइरहेका थिए।

राष्ट्र बैंकको तजबिजी, अवैज्ञानिक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतको अडानले प्रमुख कार्यकारीहरू अन्यायमा परिरहेका थिए। उनीहरुले राष्ट्र बैंकको नयाँ नेतृत्वलाई पनि यस बारेमा भन्दै आएका थिए। 

६ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब पुनरवलोकन गर्ने बुँदा मौद्रिक नीतिमा लेखेपछि बैंकर्स संघले आन्तरिक अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा सम्पूर्ण तलब सुविधासमेतलाई जोड्दा बैंकका हाकिमको तुलनामा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको तलब-सुविधा बढी देखिएको थियो।

संघका तत्कालीन अध्यक्ष भुवन दहालले गराएको अध्ययनको निचोड बाहिरिएपछि राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थहरू रिसाएका थिए। उनीहरू रिसाएपछि दहालले संघको अध्ययन सार्वजनिक नै गरेनन्।