काठमाडौं। कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) र बेसरेटमा पुनरवलोकनका लागि राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ।

संघले प्रोभिजनिङ र बेसरेटमा पुनरवलोकनका साथै स्प्रेड दर, प्रिमियम निर्धारण, शुल्क संरचना, केवाईसी प्रणाली र खाता बन्द प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन लागेको हो।

संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भाखा नाघेको एक वर्ष पुगेपछि कर्जालाई खराब कर्जा मानी १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पुनरवलोकनका लागि ध्यानाकर्षण गराउन लागेको जानकारी दिए।

बैंकरहरुका अनुसार व्यावसायिक चक्र र क्षेत्रगत जोखिमलाई विचार नगरी कडाइका साथ लागू गरिएको अहिलेको व्यवस्थाले बैंकको नाफा, पूँजी पर्याप्तता र कर्जा प्रवाह क्षमतामा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। ‘त्यसैले जोखिमको प्रकृति र पुनर्संरचनाको सम्भावनालाई समेत आधार मानेर प्रोभिजनिङ रिभ्यू गर्न आवश्यक छ,’ शर्माले भने।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिए पनि कार्यान्वयनमा नआएको बेसरेट पुनरवलोकनको मागलाई संघले प्राथमिकतामा राखेको छ। हालको आधार दरले सञ्चालन खर्च, डिबेञ्चर निष्कासन लागत, आरओए लगायतलाई समेट्न सकेको छैन। जसले गर्दा आधार दरमै कर्जा प्रवाह गर्दा घाटा हुने जोखिम देखिएको बैंकरहरुको भनाइ छ।

‘बेसरेट भनेको साँच्चिकै बेस दर हुनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘जसले लागत संरचनालाई यथार्थपरक ढंगले समेटोस्।’

प्रिमियम दर निर्धारणमा पनि बैंकरहरुले लचकता चाहेका छन्। अहिले प्रिमियम घटाउन मिल्ने तर बढाउन नपाइने एकतर्फी व्यवस्था छ।

जोखिमअनुसार प्रिमियम समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रारम्भिक दरभन्दा माथि लैजान नसक्ने भए पनि बजारको अवस्था र ऋणीको जोखिम प्रोफाइल हेरेर चलाउन पाउने स्पेस दिनुपर्ने बैंकरहरुको सुझाव छ।

शुल्क तथा कमिसन संरचनामा पनि बैंकरहरुले खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था चाहेका छन्। अत्यधिक बन्देजले बजार स्वाभाविकरूपमा चल्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरुले निक्षेप, कर्जा र फि-कमिसन एक-अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुने भएकाले कुनै एक क्षेत्रमा कडाइ गर्दा समग्र वित्तीय सन्तुलन प्रभावित हुने जोखिम औंल्याएका छन्।

बैंकहरु केन्द्रीकृत केवाईसी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। बैंक नै पिच्छे छुट्टाछुट्टै केवाईसी प्रक्रिया दोहोरिनु समय र लागत दुवै हिसाबले प्रभावकारी नभएकाले एकीकृत प्रणाली आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ।

संघले खाता खोल्ने र बन्द गर्ने प्रक्रियामा पनि सहजीकरण खोजेको छ। हाल शून्य मौज्दात भएका खाता बन्द गर्न १० वर्षसम्म कुर्नुपर्ने प्रावधान रहेकामा संघले पुनरवलोकन चाहेको छ। बैंकिङ बैंकिङ प्रणालीमा ६ करोडभन्दा बढी खाता रहेकामा ठूलो हिस्सा वर्षौंदेखि निष्क्रिय छ।

निष्क्रिय खाता व्यवस्थापनमा जोखिम र प्रशासनिक लागत दुवै हुने भएकाले निश्चित अवधिसम्म कारोबार नभएका खाता स्वतः बन्द गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने संघको भनाइ छ।

यथार्थपरक, जोखिम संवेदनशील र बजारमुखी मौद्रिक नीतिको आवश्यकता औंल्याउँदै संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेस गर्ने तयारी गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा स्थायित्व कायम राख्दै कर्जा प्रवाह विस्तार र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने खालको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको संघले बताएको छ।