काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थ, कृषिजन्य, दुग्धजन्य तथा दैनिक उपभोगका ३६० वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाइएको छ।
कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउन यो कदम चालिएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। तर अर्कोतर्फ अन्तःशुल्क खारेजीबाट राजस्वमा पर्ने धक्कालाई रोक्न नयाँ शीर्षक तय गरिएको छ।
‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क’ लगाएर राजस्वको खाडल पुर्ने प्रयास गरिएको छ।
गत आवमा १ खर्ब ७५ अर्ब अन्त:शुल्क संकलन भएको थियो। कुल अन्तःशुल्कमध्ये करिब ८५ प्रतिशत मदिरा, बियर, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ र सवारी साधनबाट उठ्ने गर्दछ। अर्थात् गत आवमा यी वस्तुहरूबाट मात्रै १ खर्ब ४८ अर्ब अन्त:शुल्क उठेको थियो।
बाँकी १५ देखि २० प्रतिशत अन्य वस्तुबाट उठ्ने गरेको छ। यहीभित्र औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औद्योगिक उत्पादन जस्तै फलामे डन्डी, सिमेन्ट, तयारी पेय पदार्थ, प्लास्टिकका वस्तु र केही विलासिताका सामग्रीहरू पनि पर्छन्।
यसरी सबै खालका उत्पादन तथा आयातबाट गत आवमा २६ अर्ब अन्त:शुल्क संकलन भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत आवमा सिमेन्ट, डन्डीलगायतबाट ४ अर्ब अन्त:शुल्क उठेको थियो। औद्योगिक कच्चा पदार्थबाट २ अर्ब ५० करोड उठेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
बाँकी पेय पदार्थ, प्लास्टिकका वस्तुलगायतबाट उठेको थियो। कृषि र दुग्धजन्यबाट नगन्य अन्त:शुल्क उठ्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
नयाँ बजेटले विलासिताका वस्तु, पेय पदार्थलगायतमा बढाएर अन्य औद्योगिक तथा कृषि उत्पादनमा भने अन्त:शुल्क हटाएको छ। यसरी करिब ३६० वस्तुमा अन्त:शुल्क हटाउँदा करिब ७ अर्ब अन्त:शुल्क कम हुने मन्त्रालयको अनुमान छ।
यही भ्वाङ टाल्न अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विन्दुमै असुल गर्ने गरी ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क’ लागू गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार आयातित दूधका उत्पादन, चिया, कफी, विभिन्न मसला, जुत्ता–चप्पल, काठका सामान र निर्माण सामग्री लगायतका वस्तुमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म प्रवर्द्धन शुल्क लाग्नेछ।
यो शुल्कबाट करिब ४ अर्बजति कर उठ्ने अर्थ मन्त्रालयको आकलन छ। प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थ वा उत्पादित वस्तुहरूमा लाग्ने नियमित भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क वा वातावरण प्रदूषण शुल्क यथावत् छन्। सँगै मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्यवस्तु लगायतमा बढाइएको छ। नयाँ बजेटले बढाएको अन्त:शुल्कबाट मात्रै करिब ३ अर्ब संकलन बढी हुने अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ। बाँकी खाडल यसले पुर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।
मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘अहिले खारेज गरिएका वस्तुबाट करिब ७ अर्बजति उठ्ने अनुमान छ। यसको करिब ६० प्रतिशत संरक्षण शुल्कले पूरा गर्ने अनुमान छ। बाँकी प्लास्टिकजन्य वा यस्तै खालका वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने उत्पादनबाट पूरा हुनेछ। मदिरा र सुर्तिजन्य वस्तुको दर वृद्धिले थप टेको दिनेछ।’
जानकारहरू भने अर्थमन्त्रीले करका शीर्षकमा खेलेर चलाखी गरेको बताउँछन्।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘एकातिर हटाएको देखाएर अर्को शीर्षक जन्माएर थप महंगो बनाएको देखिन्छ। यसले व्यवसायी र उपभोक्तामा करभार कम हुनेछैन।’
