काठमाडौं। पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

सरकारले बजेटमा अन्तिम तहका उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णय आम उपभोक्ता, ऊर्जा रूपान्तरण र स्वदेशी विद्युत खपत वृद्धिको लक्ष्यविपरीत रहेको बताएका छन्।

मुलुकमा विद्युत पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले थप करको भार थोपरेको टिप्पणी उनले गरेका छन्।

घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता रहेको उल्लेख गर्दै यस निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउने र भान्साको खर्चसमेत महँगो बनाउने बताएका छन्।

‘देशभित्रै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको छ,’ उनले भनेका छन्। उनका अनुसार यो निर्णयले विद्युतीय चुलोलगायत उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासमा निर्भरता बढाउन सक्छ।

घिसिङले यस्तो अवस्था राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँग मेल नखाने जिकिर गरेका छन्। उनले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै त्यसका लागि विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखेका छन्।

‘नयाँ करको बोझ थप्नु हुँदैन। स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको यो अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु,’ घिसिङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।