काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक रूपान्तरणका लागि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रको आफ्नो पहिलो औपचारिक फिल्ड भ्रमणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले अब सरकारको मुख्य ध्यान जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे।
उनले यस्ता आयोजना विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नभई पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार, पर्यटन प्रवर्धन र ऊर्जा आपूर्तिको सन्तुलनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए।
कुलेखानीका तीनवटै विद्युत् केन्द्रका कर्मचारीसँग छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, हिमनदी पग्लिने र प्राकृतिक जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गरे। उनले भविष्यका लागि पानी भण्डारण संरचनाको महत्त्व अझ बढेको धारणा राखे।
नयाँ जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउँदा ध्यान दिनुपर्ने विषयबारे जानकारी लिन पनि कुलेखानी भ्रमण गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार जलाशययुक्त आयोजनाले उच्च माग हुने समयमा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ। यसबाट उद्योग, व्यापार, डाटा सेन्टर, सूचना प्रविधि क्षेत्र र सहरी क्षेत्रमा दिगो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बहुउद्देश्यीय व्यापार प्रवर्धनका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको एकीकृत विकास मोडल तयार गर्न सुझाव दिए। नेपाली जनशक्ति यस्ता आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा सक्षम भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले यस्ता आयोजनाबाट बहुआयामिक लाभ लिन सकिने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनालाई नेपालको ‘रोल मोडल’ परियोजना भन्दै यसको आर्थिक र सामाजिक योगदान अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे। स्थानीयस्तरबाट उठेका सामाजिक विषय तत्काल सम्बोधन गर्न उनले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिए।
स्थानीयका गुनासा समाधान गर्न, जलाधार क्षेत्रको स्पष्ट सीमांकन गर्न र जलाशय वरपर बढ्दो फोहोर व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न पनि उनले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे। इन्द्रसरोवर क्षेत्रमा बढ्दो पर्यटकीय गतिविधिसँगै फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनले उल्लेख गरे।
भ्रमणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले बाढीपहिरोबाट आउने ढुंगा-माटोले जलाशयमा पार्ने असर, विगतका भूकम्पले बाँधमा पुर्याएको प्रभाव, उपकरणको अवस्था, मर्मत तथा प्रतिस्थापनको आवश्यकता र कर्मचारी व्यवस्थापनबारे पनि चासो व्यक्त गरे।
सन् १९८२ मा निर्माण सम्पन्न भएको कुलेखानी आयोजना नेपालकै पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना हो। मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा रहेको यस आयोजनाको कुल जडित क्षमता १०६ मेगावाट छ।
आयोजनाअन्तर्गत कुलेखानी-१ बाट ६० मेगावाट, कुलेखानी-२ बाट ३२ मेगावाट र कुलेखानी-३ बाट १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ।
