काठमाडौं। सोलार आयोजनामा पनि जलविद्युत् आयोजनाजस्तै लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिन सक्ने चिन्ता बढेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका ९६० मेगावाट क्षमताका सोलार आयोजनाको वास्तविक अवस्था र निर्माण प्रगतिबारे अध्ययन गर्न लागेको हो।

प्राधिकरणले हिउँदको ऊर्जा संकट कम गर्न ९६० मेगावाट सौर्य ऊर्जाको पीपीए गरिसकेको छ। यी आयोजना २ वर्षभित्र संचालनमा ल्याएर विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने सर्तमा सम्झौता भएका हुन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले पीपीए भइसकेर निर्माण चरणमा पुगेका आयोजनाको काम कति अघि बढ्यो भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरिएको छ।

‘जलविद्युत् आयोजनामा लाइसेन्स लिने तर समयमा सम्पन्न नगर्ने प्रविति छ। सोलार आयोजनामा पनि त्यस्तै समस्या नदोहोरियोस् भनेर मन्त्रीज्यूले हामीलाई निर्देश गर्नु भएको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले ती आयोजना कुन अवस्थामा छन्? के कति काम सम्पन्न भए? भनेर कार्य प्रगतिको बारेमा अध्ययन गर्ने गरी काम भइरहेको छ।’

मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार पीपीए अध्ययनका लागि गठन गरिएको समितिलाई पनि यी आयोजनाको अवस्था अध्ययन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

‘जलविद्युत् आयोजना जस्तो खोलामा झोला हुन भएन। त्यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न पर्‍यो भन्ने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार मन्त्रीज्यूले पीपीए र लाइसेन्स रिभ्यू कमिटी गठन गर्नु भएको छ। यो समितिले पनि अध्ययन गर्ने निर्देशन दिइएको छ।’

प्राधिकरणले २ वर्षअघि सोलार आयोजनाका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो। आर्थिक र प्राविधिक रूपमा छनोट भएका कम्पनीसँग १०५ दिनभित्र पीपीए गर्ने योजना थियो। तर, प्रक्रिया लम्बिँदा प्राधिकरणलाई सम्झौता गर्न करिब डेढ वर्ष लागेको बताइएको छ।

यसबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोलार प्यानलका लागि आवश्यक इन्भर्टर, आल्मुनियम, सिलिकन र तामाजस्ता कच्चा पदार्थको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। डलरको मूल्य पनि बढेको छ। प्राधिकरणसँग पीपीए हुँदा १ डलर बराबर १३५ रुपैयाँ थियो। अहिले त्यो बढेर १५२ रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।

त्यही अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोलार प्यानलको मूल्य करिब ३० प्रतिशतसम्म बढेको बताइएको छ। लागत बढेपछि धेरै लगानीकर्ता अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका छन्।

९६० मेगावाट सौर्य ऊर्जामध्ये गोल्यान पावरसँग एक वर्षअघि पीपीए भएको थियो भने भ्लोनसँग पनि केही समयअघि मात्रै सम्झौता गरिएको थियो। शंकर समूह, गोल्छा, गोल्यान, रमेश कर्प, बुटवल पावर, सीई, डोल्मा र सीइडीबी लगायतका व्यावसायिक घरानाले सोलार परियोजनामा लगानी गरिरहेका छन्।

एक प्रवर्धकका अनुसार सोलार प्यानलको मूल्य बढेपछि प्रति मेगावाट लागत करिब २ करोड रुपैयाँसम्म बढेको छ। अहिले प्रति मेगावाट सौर्य ऊर्जाको लागत करिब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ। यसअघि यो लागत सात करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको थियो।

लागत निरन्तर बढेपछि धेरै व्यवसायी तत्काल निर्माण अघि बढाउने कि केही समय पर्खने भन्ने द्विविधामा रहेको बताइएको छ।