विराटनगर। प्रसारणलाइन बनाउन चाहिने सामग्रीमा सरकारी राजस्व नीतिले स्वदेशी उद्योग थला परेका छन्।
प्रसारणलाइनका मुख्य संरचना स्टील टावर, सबस्टेसन स्ट्रक्चर र मोटोतार (केबुल) स्वदेशमा खरिद गर्नभन्दा आयात गर्दा सस्तो पर्ने सरकारी नीतिका कारण उद्योगहरु वर्षमा ६ महिना बन्द हुने गरेका छन्। अर्कातिर प्रसारणलाइन आवश्यक मात्रामा नबनाइएका कारण वर्षायाममा १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत खेर जाने गरेको छ।
व्यवसायीले केबुल, स्टील टावर र सबस्टेसन स्ट्रक्चर शून्य प्रतिशत महसुलमा आयात गर्दै आएका छन्। विद्युत् विकास विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ठेक्का पाएका व्यवसायीलाई शून्य प्रतिशत महसुलमा आयात गर्न सिफारिस दिने गर्छ।
यी वस्तु जुन मुलुकबाट आयात गरिन्छ त्यहाँका सरकारले उत्पादन र बिक्रीमा लाग्ने राजस्व छुट गरेका छन्। नेपाल सरकारले पनि आयातमा महसुल छुट गरेपछि सस्तो मूल्य पर्छ।
नेपालमा उत्पादन गर्दा लाग्ने कच्चा पदार्थमा भने ३० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व लाग्ने भएकाले स्वदेशी उद्योगको लागत बढी पर्छ। त्यही कारण स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर आफ्नो क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्।
देशभित्र स्टील टावर र सबस्टेसन स्ट्रक्चर उत्पादन गर्ने ४ वटा ठुला उद्योग छन्। जसमा दिवाकर गोल्छा ग्रुपको हुलास स्टिील, विशाल ग्रुपको मैनावती स्टील, जगदम्बा स्टील र भगवती स्टील हुन्। चारै उद्योगका स्टील टावर र सबस्टेसन स्ट्रक्चरका युनिट वर्षमा ६ महिनाभन्दा बढी बन्द हुने गरेका छन्।
त्यस्तै, तार उत्पादन गर्ने ठूला उद्योगमा राठी केबुल, प्राइम केबुल, प्रिमियर वायर, जनता केबुल, प्रकाश केबुल, नेपाल वायर एन्ड केबुल लगायतका छन्। यी उद्योगले पनि प्रसारणलाइनको मोटो तार उत्पादन गर्ने युनिट ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन गरिरहेका छन्।
नेपाल विद्युत् उत्पादक संघका अध्यक्ष एवम् जनता केबुलका निर्देशक आशिष सिग्देलले प्रसारणलाइनका लागि प्रयोग गरिने तार आयात गर्दा भन्सार महसुल लगायत सबै राजस्व छुट हुने तर तारको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने भएकाले स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको बताए।
उनका अनुसार प्रसारणलाइनमा प्रयोग हुने सबै प्रकार र क्वालिटीका नांगो तारका उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भए पनि राजस्व नीतिका कारण उद्योगहरुले क्षमता अनुसार उत्पादन नगरेका हुन्।
हुलास स्टीलका निर्देशक हिमांशु गोल्छाले आफ्नो उद्योगको स्टील टावर र सबस्टेसन स्ट्रक्चरको युनिट ६ महिनाभन्दा बढी बन्द हुँदै आएको बताए।
‘ट्रान्समिसन लाइनका लागि आवश्यक पर्ने स्टील टावर र सबस्टेसन स्ट्रक्चर दुबैको मुख्य कच्चा पदार्थ हाई टेन्साइल एंगल हो। यो आयात गर्दा भन्सार महसुल ७.५५ प्रतिशत, अन्तःशुल्क किलोको ७.८० रुपैयाँ र भ्याटसमेत छ। यो सबैको असर साढे ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर तयारी सामग्री आयात गर्दा सबै छुट छ। त्यही कारण हामीले आफ्नो क्षमता अनुसार उद्योग संचालन गर्न सकिरहेका छैनौं।’
गोल्छाले स्वदेशी उद्योगले स्टील टावर र सबस्टेसन स्ट्रक्चर विक्री गरेपछि त्यसको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा बुझाएको राजस्व फिर्ता हुने व्यवस्था गर्न माग गरे।
‘आयात नै सस्तो भएपछि व्यवसायीले सकेसम्म हाम्रा उत्पादन खरिद गर्दैनन्। तर आयात प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ। यसले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्ने र ती वस्तुको कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल छुट गर्ने हो भने उद्योग मात्र नभई विद्युतीकरणको काम पनि भाइब्रेन्ट हुन्छ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले स्वदेशी उद्योगले पर्याप्त उत्पादन गर्नसक्ने वस्तुको आयातमा महसुल छुट दिएर कस्तो अर्थनीति अपनाएको र कस्तो औद्योगिकीकरण गर्न खोजेको भनी प्रश्न गरे।
उनको उद्योगले ट्रान्समिसन लाइनको तार उत्पादन गर्ने युनिट ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन गर्दै आएको छ।
स्वदेशी उद्योगले नै उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको आयातमा महसुल फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने शारडाको भनाइ छ।
‘विद्युतीकरणका आयातित सामग्रीमा महसुल छुट गर्ने हो भने नेपालमै उत्पादन गरिँदा लाग्ने कच्चा पदार्थमाचािहं महसुल किन?,’ उनले भने, ‘यो त स्वदेशी उद्योगविरोधी नीति भएन र?’
ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ग्रीनका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीका अनुसार प्रसारण लाइन आवश्यक मात्रामा नभएका कारण बर्खायाममा १ हजार मेगावाट बिजुली खेर जाने गरेको छ।
