काठमाडौं। पारिवारिक लगानी रहेका कम्पनीलाई एकपछि अर्को गरी आइपीओ अनुमति दिएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले तीन सातायता सार्वजनिक निष्कासनको फाइल होल्डमा राखेका छन्।
आफूलाई अध्यक्ष बनाउने दुई दल कांग्रेस र एमाले निर्वाचनमा पत्तासाफ भएपछि तथा बिचौलिया दीपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानिएपछि आइपीओ अनुमतिको निर्णय गर्न सन्तोषनारायण हच्किएका हुन्। उनी नयाँ सरकारको निर्देशन पर्खेर बसेका छन्।
सेबोनका एक सञ्चालकका अनुसार सन्तोषनारायण अहिले निर्णय गर्न डराइरहेका छन्। ‘उहाँले यसअघि स्वार्थ बाझिने बाहेकका कम्पनीको फाइलमा आफैं निर्णय गर्दै आउनुभएको थियो। तर करिब एक महिनायता सबै काम रोकिएका छन,’ ती सञ्चालकले भने, ‘अहिले उहाँको हात काँपिरहेको अवस्था छ। नयाँ अर्थमन्त्रीबाट कस्तो निर्देशन आउँछ भन्ने कुरेर बसेको देखिन्छ।’
अहिले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले छन्। स्वर्णिम तिनै हुन् जसले ९ महिनाअघि सार्वजनिकरुपमै सन्तोषनारायणले बिचौलियाको स्वार्थमा गर्ने निर्णय खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए।
सन्तोषनारायणले बिचौलियाहरुको प्रिपेड समूहको स्वार्थमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन हतार गरेको सन्दर्भमा स्वर्णिमले गत असार २६ गते संसदीय समितिको बैठकमा रास्वपाको सरकार बनेको अवस्थामा लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेका थिए। अहिले रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बुहमतसहित सरकार चलाइरहेको छ।
सेबोनले फागुन अन्तिम सातापछि कुनै कम्पनीलाई पनि आइपीओ अनुमति दिएको छैन। फागुन २६ गते एकैदिन दुई वटा हाइड्रोपावर कम्पनीले आइपीओ अनुमति पाएका थिए।
त्यसबेला सेबोनबाट आइपीओ अनुमति पाएका सानीगाड र कालंगा हाइड्रोपावर दुवैमा सन्तोषनारायणको पारिवारिक लगानी छ। सन्तोषनारायणले त्यसअघि आफ्नै लगानी रहेको बुंगल हाइड्रोपावरलाई आइपीओ बिक्रीको अनुमति दिएका थिए।
सानीगाड र कालंगा हाइड्रोले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई सेयर वितरण गरिसकेका छन् भने स्थानीयलाई निष्कासन गरेका छन्। कालंगा हाइड्रोपावरमा सन्तोषनारायणका पिता चोपनारायण श्रेष्ठको नाममा १ लाख ४५ हजार कित्ता सेयर छ।
सेबोनमा अहिले ७९ कम्पनीको ६५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको आइपीओ पाइपलाइनमा छ। रास्वपाले सरकार बनाएपछि सन्तोषनारायणलाई आफ्नो जागिर जाने भयले सताएको छ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकबाटै अघिल्ला सरकारमा राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुलाई राजीनामा दिन भनिसकेका छन्।
सेबोनका कर्मचारीहरु अध्यक्ष सन्तोषनारायण अर्थमन्त्रीको ठोस निर्देशनको पर्खाइमा रहेकाले आइपीओ निष्कासनका फाइल पेन्डिङमा रहेको बताउँछन।
‘अध्यक्षज्यू अहिले अन्योलमा देखिनुहुन्छ। उहाँलाई सरकारले हटाउँछ भन्ने त्रास छ,’ सेबोनका एक अधिकृतले भने, ‘डरकै कारण उहाँले पछिल्लो समय निर्णय गर्न आँट गरिरहनुभएको छैन।’
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने स्पष्ट एजेन्डासहित बिचौलिया समूहको चाहनामा २०८१ मंसिर दोस्रो साता अध्यक्ष बनेका सन्तोषनारायण आइपीओ अनुमतिमा कमिसन डिलदेखि हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने हतारोका कारण एकपछि अर्को गरी विवादित बनेका छन्।
उनलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने गरी सेबोन अध्यक्ष बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका प्रिपेड समूहका अगुवा दीपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका छन्।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले भट्टलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न बिहीबार १० दिनको म्याद लिइसकेको छ।
यसबाहेक भट्टलाई नियुक्त दिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको राडारमा छन्।
सन्तोषनारायणले आइपीओ अनुमतिमा बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन मागेको विषय ऊर्जा उत्पादकहरुले ११ महिनाअघि सामूहिकरुपमा बाहिर ल्याउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आँखा चिम्लिएका थिए।
राजनीतिक नेतृत्वको साथ पाएपछि सन्तोषनारायणले आफ्नो कर्तुत पर्दाफास गर्ने उद्यमीका कम्पनीलाई आइपीओको पाइपलाइनबाटै हटाएका थिए।
