काठमाडौं। जेनजीको आन्दोलनका कारण सत्ता राजनीतिमा उथलपुथल हुँदा बिचौलिया समूहलाई सबैभन्दा ठूलो धक्का लागेको छ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने बिचौलिया समूहको योजनामा अन्तरिम सरकार रहुञ्जेलका लागि ब्रेक लागेको छ। त्यसपछि पनि नयाँ स्टक आउने सम्भावना धेरै कम रहेको अर्थ मन्त्रालय र सेबोनका कर्मचारीहरुले बताएका छन्।

बिचौलिया समूहको चाहना अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको योजनामा कांग्रेस-एमालेको सरकार गर्ल्यामगुर्लुम भएपछि ब्रेक लागेको हो। अन्तरिम सरकार गठनसँगै सन्तोषनारायणकै पद धरापमा परेको छ।

पौडेलको ठाउँमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा रामेश्वर खनाल पुगेका छन्। खनाल तिनै हुन् जसले उच्च राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्ने प्लट बनाइरहँदा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्षका रुपमा ५ महिनाअघि आफैंले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी खनालमै आएको छ।

खनाल आयोगले गत चैत अन्तिममा अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नरहेको आशयसहित नेप्सेको सेयर निजी क्षेत्रलाई बेचेर पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको थियो। ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी यसको पुँजी वृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई सेयर सहभागिता गराउनु पर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

पढ्नुस्: नयाँ स्टकको लाइसेन्समा खनालले सरकारलाई पारिदिए अप्ठेरोमा, प्रक्रिया के होला ?

खनाल आयोगको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणले बिचौलिया समूहको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन चाहेका थिए। उनको योजनामा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले पनि आँखा चिम्लिएका थिए।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्ने सन्तोषनारायणको योजना सरकार परिवर्तनका कारण अब सफल नहुने सेबोनकै कर्मचारीले बताए।

‘अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने अध्यक्षज्यूको चाहना यो सरकार रहेसम्म पूरा हुँदैन। उहाँले यसअघिका अर्थमन्त्रीको ग्रिन सिग्नल पाएर निर्णय गर्न खोज्दा पनि केही सञ्चालकले साथ दिएका थिएनन्,’ सेबोनका ती कर्मचारीले भने, ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिंदैन भनेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने व्यक्ति अर्थमन्त्री बन्नुभएको छ। त्यसैले लाइसेन्सको च्याप्टर अब क्लोज भएजस्तै हो।’

पोहोर मंसिर दोस्रो साता सेबोन अध्यक्ष नियुक्त भएदेखि नै सन्तोषनारायणले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि जोडबल गर्दै आएका छन्।

उनले पटक पटक सेबोनको सञ्चालक समितिमा अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रस्ताव लगेकामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका प्रतिनिधिले साथ दिन नमानेपछि निर्णय हुन सकेको थिएन।

सन्तोषनारायणलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन चाहेको समूहले नै सेबोन अध्यक्षमा ल्याएको थियो।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका सन्तोषनारायणले गत असारमा प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमै लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएका थिए।

‘नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने नै हो। सेबोन निरन्तर त्यसको प्रक्रियामा छ। आवेदन दिएका तीन कम्पनीको नम्बरिङ गर्न मात्र बाँकी छ,’ उनले समितिमा भनेका थिए, ‘अदालत, समिति लगायत निकायहरूले पनि लाइसेन्स दिन बाटो खुलाइसकेका छन्। कानुनीरूपमा कुनै अवरोध छैन।’

त्यसपछि अधिकांश सांसदले बिचौलियाको स्वार्थमा काम गर्न लागेको हो? भन्दै सन्तोषनारायणसँग प्रश्न गरेका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रिपेड भएको भन्दै आफ्नो पार्टी सरकारमा पुगे नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

पढ्नुस्: नयाँ स्टकको लाइसेन्समा सन्तोषनारायणको हतारो, स्वर्णिमले भने- यो प्रिपेड हो, रास्वपाले खारेज गर्छ

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने ‘कर्पोरेट वार’मा तीनवटा व्यावसायिक घराना छन्।

सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले २०७९ मा अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि सूचना निकाल्दा हिमालयन, अन्नपूर्ण र नेसनल स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए।

लाइसेन्स लिने दौडमा रहेका तीनवटा समूहमध्ये हिमालयन स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन दिएको व्यावसायिक घराना शंकर समूह र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्टको ‘शक्ति केन्द्र’सँगको निकटताले सेबोनमा सन्तोषनारायणलाई नियुक्ति दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘केमेस्ट्री’ मिल्न पुगेको थियो।

स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने योजनासहित सरकारले ओली-देउवाको साझा उम्मेदवारका रुपमा सन्तोषनारायणलाई २०८१ मंसिर १० गते सेबोन अध्यक्षमा नियुक्ति गरी त्यसको २५ दिनमा फाइल अघि बढाएको थियो।

पढ्नुस: नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन ‘प्लट’ तयार गर्दै ओली, आरजुलाई गराए सहमत

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेका थिए।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अर्थ मन्त्रालय हुँदै माघ पहिलो साता सेबोनमा पुगेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले सेबोनको सञ्चालक बनाएका सहसचिव महेश बरालले पनि बिचौलिया समूहको चाहनामा लाइसेन्स दिन जोडबल गर्दै आएका थिए। अर्थ मन्त्रालयमा खनालको इन्ट्रीले बराल र सन्तोषनारायण दुवै अप्ठेरोमा परेका छन्।