काठमाडौं। ऋण असुली प्रभावित भइ बढेको खराब कर्जाले पुँजीकोष संकुचित भएपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि दबाब दिन थालेको छ।

खराब कर्जा बढेर थपिएको नोक्सानीले पुँजीकोषमा दबाब बढेपछि लघुवित्त संस्थाहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्न र रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेको पैसालाई पुँजीकोषमा गणना गराउन लागि लबिइङ गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले भने मर्जरका लागि दबाब दिन थालेको हो।

राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष संकुचित भएका लघुवित्तका सीइओहरुलाई बोलाएरै मर्जरमा जान भनिरहेको छ। कर्जाको माग नभएको बेला ऋण असुली सुधार वा मर्जरबाटै पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘पछिल्लो दुइ/तीन वर्षयता कर्जाको माग कमजोर देखिएको छ। ऋण असुली प्रभावित हुँदा बढेको प्रोभिजनिङले धेरै लघुवित्तको पुँजी संकुचित गरेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले पुँजीकोष क्षयीकरण हुनुको कारण कर्जा असुली बिग्रिनु हो। यस्तो बेलामा पुँजीकोषमा समस्या भएका संस्थाहरु कि त असुलीमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो कि त मर्जरमा जानुपर्‍यो।’

चालु आवको पुस मसान्तसम्म २९ वटा लघुवित्त पुँजीकोषको दबाबमा छन्। दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण अनुसार पाँच वटा लघुवित्तको पुँजीकोष नियामकीय प्रावधानभन्दा तल छ। २१ वटा लघुवित्त भने सहज अवस्थामा देखिन्छन्। लघुवित्तहरुले ४ प्रतिशत प्राथमिक र ४ प्रतिशत पूरक गरी कूल ८ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्छ।

ऋण असुली बिग्रिएर देखिएको पुँजीकोषको समस्या हकप्रदमार्फत पुँजी बढाएर समाधान नहुने भएकाले मर्जरका लागि नै दबाब दिइरहेको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए।

‘लघुवित्त संस्थाहरुमा विगतमा दिएको बहुकर्जाले असुली समस्यामा पारेको छ। ऋण असुली बिग्रिंदा थपिएको प्रोभिजनिङले पुँजीकोष दबाब बढेको हो,’ ती अधिकारीले भने,’ फेरि, राइट जारी गर्न दिँदा अहिले पुँजीकोष समस्या समाधान भए जस्तो देखिए पनि बढेको पुँजीबाट लगानी बढाउन सकिएन भने त्यसले अर्को समस्या ल्याउँछ।’

हाल ५१ वटा लघुवित्त सञ्चालनमा रहेकामा ४३ वटा लघुवित्तको खराब कर्जा बढेको छ। पुस मसान्तसम्म २० वटा लघुवित्तको खराब कर्जा १० प्रतिशतभन्दा माथि छ।

दुई लघुवित्तको खराब कर्जा २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको खराब कर्जा सबैभन्दा धेरै २५.७५ प्रतिशत छ। पोहोर पुस मसान्तमा ६.५० प्रतिशत रहेको लघुवित्तहरुको औसत खराब कर्जा अहिले १०.४२ प्रतिशत पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान भने पनि लघुवित्त संस्थाहरु भने तयार देखिएका छैनन्। साढे २ दर्जन लघुवित्तले वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जरको प्रस्ताव पारित गरे पनि उनीहरु गाभिनका लागि भने इच्छुक नदेखिएका हुन्। उनीहरुले आकर्षक सहुलियतबिना अहिलेकै अवस्थामा मर्जरमा जान नसकिने बताएका छन्।

लघुवित्तको संख्या घटाउनु विगत पनि पर्याप्त इन्सेन्टिभ नभएको र सहुलियतबिना संख्या घट्न नसक्ने लघुवित्तका सीइओहरु बताउँछन्।

विजय लघुवित्तका सीइओ वसन्त लम्साल लघुवित्तमा पुँजीकोषको समस्या बढैको तर त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले दबाब दिने भन्दा पनि आकर्षक सहुलियतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।

सहुलियत र प्रोत्साहनबाट संख्या घटाउन सकिन्छ। तर, विगतमा जस्तो कम सहुलितले संस्थाहरु मर्जरका लागि तयार हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले समस्या समाधान हुने गरी सहुलियतको प्याकेज ल्यायो भने मर्जरमा नजाने भन्ने हुँदैन।’

यसअघि मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै सहुलियत दिँदा पनि खासै संख्या नघटेपछि राष्ट्र बैंक ब्याक भएको थियो। सरकारले विगतमा बैंकहरुलाई मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियमा कर लगाएपछि मर्जरका लागि इच्छुक लघुवित्त संस्थाहरु पछि हटेका थिए।

लघुवित्त संस्थाहरुले अहिले खराब कर्जाले थप अप्ठेरोमा परेपछि हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन लबिइङ गरिरहेका छन्।

‘हामीले विगतमा पनि लघुवित्तको संख्या घटाउनु पर्छ भनेका हौं। ५१ मा झरे पनि लघुवित्तकै संख्या अझै धेरै छ। त्यसैले घटाउनैपर्छ। तर पुँजीकोष समस्या समाधानका लागि मर्जर मात्रै विकल्प होइन,’ सीइओ लम्सालले भने, ‘पुँजीकोष दबाबमा रहेका संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान बाध्य पारिएको अवस्थामा पनि त्यसले समस्या निराकरण हुँदैन।’