काठमाडौं। बिचौलियाको लेनदेनमा नियमनकारी निकायमा नियुक्ति र दलीय भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्तिका कारण जनतामा आक्रोश बढ्दा जेनजी आन्दोलनका रुपमा विष्फोट भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा नियमनकारी निकाय, न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा र बिचौलियाको लेनदेनमा नियुक्त गरिएकाले जनतामा आक्रोश बढ्दा विष्फोट भएको स्पस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाउनने क्रममा भविष्यमा यस्ता घट्ना दोहोरिन नदिन नियुक्तिमा निष्पक्षता आवश्यक रहेको बताएका थिए।

‘कुशासनका कारण यो घटना भएको छ। नियमनकारी निकायलाई विकृत पारिएको छ,’ उनले प्रधानमन्त्री कार्कीसामु भनेका थिए, ‘न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ। न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिमासमेत दलीय भागबण्डा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ।’

आयोगका एक सदस्यका अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण लगायत नियमनकारी निकायमा बिचौलियाले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएकाले जनतामा आक्रोश बढेको निष्कर्षमा नियुक्तिमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको हो।

‘कुनै पनि निकायमा स्वतन्त्र व्यक्तिको प्रवेश नै हुन सकेन। नियमनकारी निकायमा पैसाको लेनदेनमै नियुक्ति गरियो,’ आयोगका ती सदस्यले बिजमाण्डूसँग भने, ‘लेनदेनमै नियुक्ति गरिएपछि सेवा प्रवाह गर्दा ती निकाय भ्रष्टाचारको अखडामा परिणत भएका छन्।’

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिको विषयलाई लिएर सरकार नै परिवर्तन भएको थियो। एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०८१ मंसिरमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सेबोनको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।

त्यसअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सन्तोषनारायणलाई सेबोन अध्यक्ष बनाउन नमान्दा एमालेले साथ छोडेपछि प्रचण्डकै पद गएको थियो। प्रचण्डले सार्वजनिकरुपमै आफू नेतृत्वको सरकार बिचौलियाले ढालेको बताउँदै आएका छन्।

‘पूर्वप्रधानमन्त्रीले संसद्को बैठकमै बिचौलियाले भनेको मान्छेलाई सेबोन अध्यक्ष नियुक्त गर्न नमान्दा सरकार ढालिएको भन्नुभएको थियो,’ आयोगका ती सदस्यले भने, ‘बिचौलिया समूहले सरकार नै ढलाउन सक्ने हैसियत राख्नु भनेको चानचुने विषय होइन। त्यो नियुक्तिपछि आइपीओ जारी गर्दा ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन नै लिने गरेको सार्वजनिक मञ्चमै ऊर्जा उद्यमीले बोलेका पनि थिए।’

ती सदस्यका अनुसार बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा समेत त्यही समूहको बोलवाला थियो भने नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिमा समेत आफ्नो प्रभाव जमाउन खोजेको थियो।

संचारमाध्यममा बिचौलियाले तयार पारेको गभर्नर एक्सपोज भएपछि भने ओली नेतृत्वको सरकारले डा. विश्व पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो। त्यही समूहले आफूविरुद्ध लागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई हटाउन ठूलै शक्ति लगाएको थियो।

आयोगका अध्यक्ष कार्की र सदस्यहरुले नियमनकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान र न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार उच्च पदस्थ कर्मचारी लगायतसँग छलफल गर्दा पछिल्लो समयमा भएका अधिकांश नियुक्तिमा बिचौलियाको भूमिका देखिएको थियो। न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि ठूलै रकमको चलखेल भएको सूचना छलफलका क्रममा आयोगको टोलीले पाएको थियो।

नियुक्तिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेताले आर्थिक सहयोग पाएको देखिएको थियो। स्रोतका अनुसार बिचौलियाले तीनै दलका शीर्ष नेता र उनीहरुको परिवारलाई आर्थिक सहयोग दिएको पाइएको थियो।

संवैधानिक नियुक्तिदेखि नियमनकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखको छनोट तथा सरुवा बढुवामा बिचौलियाले राजनीतिक तह मिलाउने र दोस्रो तहले पैसाको बार्गेनिङ गर्ने गरेको छर्लंग भएपछि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सुशासनका लागि ‘शल्यक्रिया’ नै आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको हो।

बालेनको समूहले खोज्यो नियुक्तिको लिस्ट

कार्की आयोगले राजनीतिक भागबण्डा र बिचौलियाको इशारामा हुने नियुक्ति नै भ्रष्टाचार मौलाउनुको मुख्य कारणसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको टिमले त्यस्ता नियुक्ति कहाँ कहाँ गरिएको छ भनेर हेरिसकेको छ।

बालेनको टिमले स्वतन्त्र र लेनदेन नगर्ने स्वच्छ छविका व्यक्ति नियुक्त गर्न सक्दा सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। स्रोतका अनुसार संवैधानिक नियुक्तिदेखि नियमनकारी निकायसम्म नयाँ फ्रेसर ल्याउन सके सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने र जनताले पनि परिवर्तनको महसुस गर्ने बालेनको टिमको बुझाइ छ।

‘सबै निकाय हेर्दा झण्डै ३३० नयाँ नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएको छ। पुराना राजनीतिक दलले धेरै निकायमा मोलतोलमा नियुक्त गरेको पाइएको छ,’ बालेनको समूहका एक सदस्यले भने, ‘त्यो सफा गर्ने बित्तिकै सुशासनमा फड्को मार्न सकिन्छ। जनताले पनि प्रभावकारी सेवा पाउने सुनिश्चितता हुन्छ।’