काठमाडौं। जलविद्युत आयोजनाहरुले ३ वर्ष मै ‘इनर्जी टेबल’ परिवर्तन गर्ने पाउने भएको छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिले हाइड्रोलोजीसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गरेसँगै ऊर्जा प्रवर्धकहरुलाई सहजता बनाइदिएको छ।
समितिले उत्पादन सुरु गरेको पाँच वर्षपछि मात्र हाइड्रोलोजी संशोधन गर्न पाइने व्यवस्था थियो। समितिले समय अवधि घटाएर तीन वर्षमा झारिदिएको छ। नदीको पानीको सतह घटेको कारणले जलविद्युत आयोजनाले इनर्जी टेबल पूरा गर्न नसकेमा जरिवाना तिर्नुपर्छ।
अब सो समस्याको समाधान हुने जानकारहरु बताउँछन्। १० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाले यसलाई फाइदा पुग्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए।
‘जलविद्युत आयोजनाहरुले ५ वर्षको लागि कुन वर्ष कति मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा इनर्जी टेबल प्राधिकरणलाई बुझाएका हुन्छन्। उक्त टेबल अनुसार बिजुली दिन नसकेको अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणले पेनाल्टी लगाउँछ,’ उनले भने, ‘३ वर्षमा नै आयोजनाले इनर्जी टेबल परिवर्तन गर्न पाउँछन्। यसले विद्युत उत्पादन घटेर पेनाल्टीमा परेका आयोजनालाई सहज हुन्छ।’
त्यस्तै, कति परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुने भन्ने जानकारी एक महिना अगाडि नै दिनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरि अब एक साताअघि जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोजनाहरुले प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने बिजुलीको एक महिना पहिले नै बुझाउनु पर्थ्यो। तर अब एक हप्ता पहिले नै बुझाउनु पर्ने गरि संशोधन गरेको छ।
