काठमाडौं। नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर-आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) ‘टेक अर पे’ कि ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुसार गर्ने भन्ने विषयमा सरकारबाट स्पष्ट निर्देशन नआउँदा ऊर्जा क्षेत्रमा अन्योल छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा आरओआर आयोजनाको पीपीए ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुसार गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएपछि यसअघि प्रचलनमा रहेको ‘टेक अर पे’ मोडेलबारे अस्पष्टता पैदा भएको हो। यही अस्पष्टताका कारण हालसम्म नयाँ पीपीए अघि बढ्न सकेका छैनन्।

बजेटमा गरिएको व्यवस्थापछि निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दुवै ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्। आरओआर आयोजनाको पीपीए ‘टेक अर पे’ अवधारणामा गर्न सहजीकरण गरिदिन गत असोजमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए। त्यसको जवाफ अर्थ मन्त्रालयले पुस २८ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको थियो।

पत्रमा निर्णयको स्पष्ट दिशानिर्देश दिनुको सट्टा समग्र माग, आपूर्ति अवस्था र कानुनी आधारका विषयमा मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायले नै निर्णय लिन उपयुक्त हुने राय व्यक्त गरिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालमा ऊर्जाको माग, नेपालबाट ऊर्जा निकासी हुनसक्ने अवस्था, प्राधिकरणबाट हालसम्म भएका पीपीए आगामी दिनमा उत्पादन हुने बिजुली खपतमा समस्या नआउने सुनिश्चितता लगायतका विषयको विशेषण गरी प्रचलित कानुन अनुसार पीपीए गर्ने विषय सम्बन्धित मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणबाटै निर्क्यौल हुन उपयुक्त हुने राय रहेको बेहोरा अर्थमन्त्रीस्तरको मिति २०८२/०९/२४ को निर्णयानुसार अनुरोध छ।’

उक्त पत्रले निर्णयको जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणमै छोडेको देखिए पनि कुन अवधारणाअनुसार अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन भने दिएको छैन।

ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत उक्त पत्र प्राप्त भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पुष्टि गरेका छन्। तर, पत्रले नीति स्पष्ट नगरेकाले अन्योल हट्न नसकेको उनको भनाइ छ।

‘हामीलाई पत्र आएको छ। पत्रमा पीपीए गर्ने विषयमा निर्णय ऊर्जा र प्राधिकरणले नै निर्णय गर्ने भनेर भनिएको छ। हामीलाई स्पष्ट रुपमा निर्देशन दिएको छैन,’ शाक्यले भने, ‘त्यसले कुन अवधारणा अनुसार पीपीए गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन।’

यसले अन्योल यथावत् रहेको उनले बताए।

‘अब हामी अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रसहितको एजेण्डा बोर्डमा लैजान्छौं। त्यसपछि बोर्डले जे निर्णय गर्छ, त्यसपछि सोहीअनुसार अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनबारे स्पष्ट नीति नआउँदा बोर्डस्तरको निर्णय नै निर्णायक बन्ने देखिएको छ। तर, बोर्डले निर्णय गरे पनि त्यसको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व र बजार व्यवस्थापनमा पर्ने प्रभावबारे सरकारको स्पष्ट धारणा आवश्यक पर्ने सरोकारवालाको तर्क छ।

बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था आएपछि कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए हुन सकेको छैन। प्राधिकरणले गत वैशाख अन्तिम साता ४ हजार ९६५ मेगावाट क्षमताका ५४ वटा जलविद्युत् आयोजनाका लागि पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो र सोहीअनुसार आह्वान पनि गरेको थियो।

तर, बजेटपछि उत्पन्न अन्योलका कारण ती आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया रोकिएको छ। यसले निर्माणको चरणमा रहेका तथा वित्तीय व्यवस्थापनको तयारीमा रहेका परियोजनामा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

ऊर्जा उद्यमीहरूले बजेटमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान हटाउन दबाब दिँदै आएका छन्। उनीहरूले विगतमा ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरी उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका थिए।

दबाबपछि गत असारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान संशोधन गरिने जानकारी गराएका थिए। तर, हालसम्म बजेट संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले बजेटको उक्त व्यवस्थाका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा हालसम्म लगानी भएको करिब ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ जोखिममा पर्ने जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ आयोजनामा लगानी गर्न हिच्किचाउने र करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण अनिश्चित बन्ने दाबी पनि इप्पानको छ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेका बेला नीति अस्पष्ट रहँदा उत्पादन, लगानी र निर्यात सम्भावनासमेत प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ।

यसरी नीति तहमा स्पष्ट निर्णय नहुँदा जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्। नेपालले आन्तरिक खपतसँगै भारत तथा बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यातको लक्ष्य अघि सारेको अवस्थामा पीपीए जस्तो आधारभूत विषयमा अन्योल रहनुले लगानी वातावरण कमजोर बन्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीपीए सुनिश्चित नभएसम्म ऋण स्वीकृति नदिने भएकाले निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजना ठप्प हुने जोखिम बढेको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई स्थिर, स्पष्ट र लगानीमैत्री नीति वातावरण आवश्यक रहेको भन्दै सरोकारवालाले सरकारबाट छिटो र ठोस निर्णयको अपेक्षा गरेका छन्।