काठमाडौं। जलविद्युत् आयोजनाको आइपीओ निष्कासन सहजीकरण गर्ने र कानुनी दोहोरोपना हटाउने उद्देश्यले गठन गर्ने भनिएको संयुक्त कार्यदल अझै गठन हुन सकेको छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आफ्ना प्रतिनिधि नपठाउँदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।

जलविद्युत् आयोजनाले आइपीओ निष्कासनका लागि पहिले विद्युत् नियमन आयोगबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि मात्र कम्पनीहरूले सेबोनमा आवेदन दिन्छन्। तर, पछिल्लो समय जलविद्युत् कम्पनीहरूको आइपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदै आएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ।

विशेषगरी सेबोनले गत जेठ २ गते विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्र लेखेर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको पूर्वस्वीकृति नदिन आग्रह गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि समस्या थप जटिल बनेको थियो। यसले आयोग र सेबोनबीच कार्यक्षेत्र र अधिकार सम्बन्धी दोहोरोपनाको बहस सिर्जना गरेको थियो।

यही विषयलाई सहजीकरण गर्न इप्पानका पदाधिकारीले आयोगसँग छलफल गर्दै आइपीओ अनुमति प्रक्रियालाई स्पष्ट र छिटो बनाउन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि आयोग र सेबोनका पदाधिकारीबीच छलफल भई कानुनी दोहोरोपना हटाउने तथा आइपीओ निष्कासन प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने विषयमा संयुक्त अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

गत पुस २४ गते आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल, सदस्यहरू डा. मधुसुदन अधिकारी र भागिरथी भट्टराई ज्ञवाली तथा सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशकहरू विनयदेव आचार्य, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र रुपेश केसीको उपस्थितिमा बसेको बैठकले दुवै निकायबाट दुई/दुई जना प्रतिनिधि राखेर कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र एमओयू तयार गरी सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो।

निर्णयअनुसार आयोगले संचालक समिति सदस्य गौतम डंगोल र सूचना अधिकारी हरिबहादुर खत्रीलाई प्रतिनिधिका रूपमा सिफारिस गरिसकेको छ। तर, सेबोनले भने अहिलेसम्म आफ्ना प्रतिनिधि तोकेको छैन। सहमति भएको मितिबाट करिब १ महिना पुग्न लाग्दा पनि कार्यदल गठन प्रक्रिया अघि नबढ्दा सहमति नै अन्योलमा परेको देखिन्छ।

आयोगका सूचना अधिकारी हरिबहादुर खत्रीले सेबोनबाट प्रतिनिधि नआउँदा काम सुरु हुन नसकेको बताए।

‘आयोग तयार नै छ। तर, सेबोनबाट अहिलेसम्म प्रतिनिधि को हुन्छ भन्ने निश्चित भएको छैन,’ खत्रीले भने, ‘हामीहरूले कुरा गरिरहेका छौं। तर, छिटै पठाउने कुरा भएको छ। सायद अब केही दिनभित्रै पठाउनु हुन्छ होला।’

उनले प्रतिनिधि आएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। ‘सेबोनबाट प्रतिनिधि पठाएपछि काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने।

आयोगका अध्यक्षले पनि सहमति अनुसार आयोगले आफ्ना तर्फबाट प्रतिनिधि तोकिसकेको जानकारी दिए। ‘आयोगको पूरा टिम र धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष लगायत सिनियर टिम बसेर जलविद्युत् आयोजनाको आइपीओ निष्कासनलाई सहजीकरण गर्न कानुनी दोहोरोपनलाई हटाउन विषयमा अध्ययन गरेर एमओयू बनाएर सिफारिस गर्ने संयुक्त कार्यदल बनाउने निर्णय गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘हामीले गौतम डंगोल र हरिबहादुर खत्रीलाई प्रधिनिधि तोकिसकेका छौं। उहाँहरूले पनि पठाउनु हुन्छ होला।’

हाल जलविद्युत् आयोजनाहरूको आइपीओ पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियामा स्पष्टता अभाव भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले संयुक्त कार्यदल गठनलाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिरहेका छन्। तर, सेबोनबाट प्रतिनिधि नआउँदा कार्यदल गठनमै ढिलाइ भइरहेको छ, जसले आइपीओ निष्कासन सहजीकरणको प्रयासलाई नै प्रभावित बनाएको छ।

यस्तो अवस्थामा संयुक्त कार्यदल गठनमै ढिलाइ हुनु जलविद्युत् क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। एकातिर ऊर्जा क्षेत्रले पुँजी बजारमार्फत स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ, अर्कोतिर नियामक निकायहरूबीचको असमझदारीले प्रक्रिया नै अड्किने अवस्था देखिएको छ। कार्यदल गठन गरेर स्पष्ट एमओयूमार्फत अधिकार र जिम्मेवारी टुंग्याउने सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले नियामकीय समन्वयमाथि प्रश्न उठाएको छ। यदि छिटो निर्णय नलिए आइपीओ पर्खिरहेका आयोजनाहरू थप अन्योलमा पर्ने र लगानीकर्ता विश्वासमा पनि असर पर्न सक्ने देखिन्छ।

यसबीच, आइपीओ निष्कासनको प्रतीक्षामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू वित्तीय अनिश्चिततामा परेका छन्। निर्माणाधीन कम्पनीहरूले बैंक ऋणको ब्याज भार र लागत वृद्धिको दबाब खेपिरहेका बेला पुँजी बजारबाट स्रोत जुटाउने विकल्प नै ढिलाइमा परेको गुनासो गरेका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार नियामक निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र समन्वय अभाव रहँदा परियोजना कार्यान्वयनमै असर पर्ने जोखिम बढेको छ। सेबोनले प्रतिनिधि नपठाउनुको औपचारिक कारण सार्वजनिक नगरेकाले अन्योल झन् गहिरिएको छ। कार्यदल गठन ढिलाइ हुँदा आइपीओ पर्खिरहेका कम्पनी र सम्भावित लगानीकर्ता दुवै पक्ष प्रतीक्षामै बस्न बाध्य भएका छन्।