काठमाडौं। न उनी गभर्नर, न त सञ्चालक समिति सदस्य। पदीय हिसाबले उनी निर्देशक मात्र हुन्। निर्देशक पदमा पनि उनीभन्दा वरिष्ठ ३१ जना छन्।
त्यसमाथि १८ जना कार्यकारी निर्देशक। अझ माथि २ जना डेपुटी गभर्नर। सबैलाई नेतृत्व गर्ने गभर्नर र गभर्नरसहितको सात सदस्यीय सञ्चालक समिति।
राष्ट्र बैंकको संरचनामा आफू कनिष्ठ कर्मचारी भए पनि निर्देशक शरण अधिकारीले गभर्नरलाई नै माथ खुवाउने खालको शक्तिको तुजुक देखाउन थालेका छन्। उनले गरेको शक्तिको दूरुपयोगले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नै असर पर्ने देखिएको छ।
डा. विश्वनाथ पौडेल गत जेठ पहिलो साता गभर्नर नियुक्त भएपछि गभर्नर कार्यालयमा ल्याइएका पहिलो कर्मचारी हुन् शरण। गभर्नर पौडेलको गृह जिल्ला चितवनका शरणलाई गभर्नर तथा सञ्चालक समितिको सचिवालय हेर्ने गरी गभर्नर कार्यालय ल्याइएको हो।
यही शक्तिको आडमा आन्तरिक सरुवादेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसम्म हस्तक्षेप सुरु गरेका शरणले अहिले भारत सरकारसँग सम्बन्ध बिग्रिनेसम्मको एउटा मुद्दामा हात हालेका छन्।
सञ्चालक समितिले दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिने गरी निर्णय गर्नु हुँदैन भनेर गत भदौमै फिर्ता पठाएको फाइल शरणले एउटा संस्थालाई ‘देखाइ दिन्छु’ भन्ने व्यक्तिगत हठ पूरा गर्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन्।
***
पतञ्जली आयुर्वेद केन्द्रले नेपालमा जग्गा खरिद बिक्री गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित पतञ्जली नेपालका प्रमुख शालीग्राम सिंहसम्मलाई अख्तियारले मुद्दा हालेको छ।
यही मुद्दासँग सम्बन्धित एउटा विषय नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेको छ। पतञ्जलीका नाममा जग्गा किन्न भारतबाट नेपाल एसबिआइ बैंकमार्फत पैसा आएको थियो। त्यो पैसा ल्याउन विशेष सोधखोज नगरी नेपाल एसबिआइ बैंकले खाता खोलिदिएको भन्दै सम्पति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कारवाही गरिनु पर्छ भन्ने दबाब राष्ट्र बैंकमा परेको छ।
भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्वको स्टेट बैंक अफ इण्डिया (एसबिआइ)को सहायक कम्पनी नेपाल एसबीआइ बैंक हो। एसबिआइको खाताबाट जग्गा खरिदका लागि ८५ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्र्याइएको थियो।
पैसा भित्र्याउनका लागि खाता खोल्ने प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै अख्तियारले पनि यसबारेमा चासो राखेको थियो। अख्तियारको चासोलाई आधार बनाएर राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने मनसायले फाइल सृजना गर्यो।
राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने सुरसार गरिरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत सरकारले गत भदौ अन्तिममा भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरेको बाहिरियो।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि भारत सरकारकै स्वामित्वको बैंकलाई खाता खोलेको आधारमा कारवाही गर्दा राम्रो सन्देश नजाने र त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा समेत असर पर्ने भन्दै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले फाइल फिर्ता गर्यो।
यसअघि खाता खोलेकै भरमा बैंकहरुलाई सम्पति शुद्धीकरणजस्तो गम्भिर विषयमा कारवाही गर्नु हुँदैन भनेर दुई वटा बैंकलाई छाडिएको थियो।
तर ओली भारत भ्रमणमा जानुअघि नै भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण तत्कालीन सरकार ढल्यो। सिंहदरबारदेखि संसद भवनसम्म जले। धेरै काम नयाँ ढंगबाट अगाडि बढिरहेका छन्।
तर, नेपाल एसबीआइ बैंकलाई जसरी पनि देखाइ दिन्छु भन्ने हठका कारण शरणले गभर्नर र सञ्चालक समितिलाई नै अख्तियारको तरबार देखाएर कारवाही अगाडि बढाउन बाध्य पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
स्रोतका अनुसार, निर्वाचित सरकार नभएको, देश सामान्य अवस्थामा नरहेको बेलामा दुई देशबीचकै सम्बन्धमा असर पर्ने खालको निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्नु हुँदैन भनेर सञ्चालक समितिले भन्दै आएको छ।
तर शरणले हरेक पटक आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको फाइल सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
उनले विभागबाट आएको फाइल आफूले प्रस्तुत गरेको बिजमाण्डूसँग बताए। ‘एउटा प्रकृयामा विभागबाट फाइल आउँछ। त्यो फाइल बोर्डमा प्रस्तुत गरिएको हो’ उनले भने, ‘अहिले यो निर्णयको प्रकृयामै छ।’
चुच्चे नक्सा भएको १०० रुपैयाँको नोट चलनचल्तीमा ल्याउँदासमेत भारतले त्यसलाई गम्भिर रुपमा हेरेको थियो। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय जति पनि नोट छपाइका लागि पठाएको छ, ती प्राय:को ठेक्का चीनका कम्पनीहरुले पाउँदै आएका छन्। यसलाई पनि भारत सरकारले गम्भिर ढंगले हेरेको छ।
नेपाल एसबीआइ बैंकलाई कारवाही गर्ने विषयमा भारतीय दूतावासका अधिकारीहरुले सरकारी अधिकारीलाई भेटेर आफ्नो चासो व्यक्त गरेका थिए।
भारतीय पक्षले भेटेर र सन्देशमार्फत पटक-पटक राखेको चासोप्रति शरण चुनौती दिने शैलीमा उत्रिएका छन्। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सचिवालय प्रमुखको हैसियतमा उनले यो विषय पटक पटक सञ्चालक समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
‘यो यति गम्भिर विषय हो भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै गभर्नर र सञ्चालक समितिसँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्ने कुरा एउटा निर्देशक तहका कर्मचारीले गरिरहेका छन् भने त्यो सितिमिति तागतले हुँदैन,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘कि शरणजीले बचपना देखाइरहेका छन्, नभए गभर्नरले नै त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहेका छन्।’
‘अख्तियारलाई विषयको गम्भिरता बुझाउनेतर्फ लागिएको छैन। उसले भूराजनीतिक कुरा नबुझ्ने हुँदैन। विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आफैंलाई गभर्नर जस्तो ठानेर शक्तिको दूरुपयोग गर्न खोज्दा सम्बन्धमा दरार आउने देखिएको छ।’
यस विषयमा भारतीय राजदूतदेखि अन्य उच्च अधिकारीले नेपाली पक्षसँग बारम्बार कुरा गरिरहेका छन्। उनीहरुले एउटा ट्र्स्टबाट अर्कोमा खाता खोलेरै पैसा आउँदा कसरी दूरुपयोग भयो र कहाँनेर बैंक दोषी हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन्।
‘स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेन भनेर १४ करोड रुपैयाँ तिराएजस्तो सामान्य विषय यो होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको कारवाही आन्तरिक दस्तावेजमा मात्र बस्ने हो। एसबिआइलाई १० लाख रुपैयाँ तिराउनका लागि जुन विषय समातिएको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै रेकर्डमा बस्छ। फेरी यो विषयलाई भारत सरकार र स्थानीय नियोगले समेत गम्भिर रुपमा लिएको अवस्था छ।’
घर भाडामा लिँदा पारे विवादमा
शक्तिको चरम दूरुपयोग गरिरहेका शरणले केहीअघि गभर्नर पौडेललाई विवादमा तानेका थिए। जेनजी आन्दोलनमा आफ्नो निजी निवास जलेपछि घरबारबिहीन भएका पौडेललाई राष्ट्र बैंकले घर खोजिदिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको थियो।
तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले पनि राष्ट्र बैंकले खोजिदिएको भाडाको घरमा बसेर कार्यकाल सकेका थिए। तर त्योबेला राष्ट्र बैंकले टेन्डर खोल्दा गभर्नरको नाम कतै नलिइ विवादरहित रुपमा घर उपलब्ध गराइदिएको थियो। शरणले ‘गभर्नरलाई घर चाहियो’ भन्ने व्यहोराको सूचना जारी गराएर विवादित बनाएका थिए।
प्रशासन चलाएको अनुभव नभएका गभर्नर पौडेल अध्ययन अध्यापन कार्यमा संलग्न थिए। नीतिगत काम गर्न खोज्ने पौडेललाई प्रशासनिक सुझाव राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरुले दिनु पर्ने अभ्यास छ। तर, शरणसँग समय नमिलाइ गभर्नरसँग भेट्ने अवस्था कार्यकारी निर्देशकहरुलाई छैन।
‘गभर्नरलाई पूर्णरुपमा आफ्नो घेराभित्र शरणजीले राखेका छन्। गभर्नर पौडेल पनि सुन्नेभन्दा बढी सुनाउन पाउँदा खुसी हुने खालको हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो हुँदा यथार्थ के हो भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा हुँदैन। शरणले जे सही हो भन्यो त्यसैलाई मान्ने अवस्था सृजना भएको छ।’
