काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको भाउ बढाउन लागेको छ। प्राधिकरणले महँगी बढेको तुलनामा विद्युत महसुल कम रहेको र त्यसको असर आफ्नो नाफामा परेको भन्दै घरायसी ग्राहक बाहेकका लागि भाउ कम्तिमा ५ प्रतिशत बढाउन लागेको हो।

प्राधिकरणका सञ्चालक रतनबहादुर ऐरको नेतृत्वमा गठित समितिले भाउ बढाउनुपर्ने आधारसहितको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गरिसकेको छ। समितिले कुन क्षेत्रका ग्राहकलाई कति प्रतिशत भाउ बढाउने भन्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ।

स्रोतका अनुसार गार्हस्थ वर्ग (घरायसी) ग्राहकका हकमा महसुल बढाइने छैन। अन्य ग्राहकहरुको हकमा कम्तिमा ५ प्रतिशत महसुल बढाउन सिफारिस गरिएको छ।

‘घरायसी ग्राहकको हकमा महसुल बढाउन सिफारिस गरिएको छैन। बाँकीको हकमा कम्तिमा ५ प्रतिशत महसुल बढाउने गरी समितिल‍े सिफारिस गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘समितिको प्रस्ताव बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेको खण्डमा प्राधिकरणको आम्दानी वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बढ्छ।’

ऐर नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अहिले ऊर्जासचिव चिरञ्जीवी चटौत नेतृत्वको टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पुस ६ गते बसेको बैठकले चटौतको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा ऐरमा साथै अर्का सञ्चालक रोहित पौडेल सदस्य छन्।

प्राधिकरणले अन्तिम पटक २०७८ साउनमा महसुल बढाएको थियो। त्यसबेला समग्रमा १९ प्रतिशतसम्म महसुल वृद्धि गरिएको थियो। त्यसयता पनि पटक पटक महसुल बढाउने कुरा भए पनि प्राधिरकणको सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पुगेको थिएन।

पछिल्लो तीन वर्षयता नाफा निरन्तर खुम्चिरहेका कारण पनि यसपालि प्राधिकरणले महसुल बढाउन लागेको हो।

‘ऐरजीको नेतृत्वको समितिले महसुल बढाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। प्रतिवेदनमा कुन क्षेत्रका ग्राहकलाई कति बढाउने भन्ने उल्लेख छ। त्यो प्रतिवेदन हेरेर ऊर्जासचिव नेतृत्वको समितिबाट प्रस्ताव आएपछि महसुल बढाउने निर्णय हुनेछ,’ प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भने।

प्राधिकरणले विद्युत महसुल संकलन विनियामावली, २०७८ अनुसार ग्राहकलाई १३ भागमा वर्गीकरण गरेर महसुल संकलन गर्दै आएको छ। गार्हस्थ वर्ग, औद्योगिक, व्यापारिक, गैर व्यापारिक, सिंचाइ, खानेपानी, सडक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल, अस्थायी, गैर गार्हस्थ, मनोरञ्जन व्यवसाय, सामुदायिक र थोक उपभोक्ताको महसुल दर फरक फरक छ।

प्राधिकरणको नाफा ३ वर्षयता निरन्तर घट्दो छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको प्राधिकरणको नाफा २०७९/८० मा १२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष त प्राधिकरणले ९ अर्ब ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ भन्दा नाफा गर्न सकेन।

नाफा रकम घट्दा प्राधिकरणको विद्युत प्रणाली सुधारको काम पनि प्रभावित छ। त्यसैले प्राधिकरणले महसुल बढाएर प्रणाली सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्न लागेको छ।

‘हामीले गुणस्तरीय र विश्वसनीय बिजुली उपलब्ध गराउने भन्दै आएका छौं। त्यसका लागि प्राधिकरणले प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणको बजेट कटौती गर्दै आएको छ। अर्कातर्फ हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यही कारण महसुल बढाउनुको विकल्प छैन,’ प्राधिकरणका ती सञ्चालकले भने, ‘सम्भवतः अब बस्ने बोर्ड बैठकले नै महसुल वृद्धिको निर्णय गर्छ।’

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गर्ने महसुल वृद्धिको निर्णय विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृत गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ।

निर्वाचन नजिकिएको अवस्थामा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई महसुल वृद्धिको निर्णय गर्न सहज देखिंदैन। उनी आफैं निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा रहेकाले महसुल वृद्धिको निर्णय आफ्ना लागि पेचिलो बन्न सक्ने कुलमानले बुझेका छन्। त्यही कारण उनले महसुल वृद्धिको प्रस्ताव अहिलेका लागि थाँती राख्न सक्ने अड्कलबाजी पनि प्राधिकरणभित्र भइरहेको छ।