काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले २०७८ मा सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपीओ निष्कासनअघि कम्पनीको सेयर छोरीको नाममा खरिद गरेको बाहिरिएपछि पद गुमाए।
सरकारले उच्च अदालतका न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी समितिको सिफारिसमा टेकेर बर्खास्त गर्यो। बर्खास्तअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पष्टीकरण सोधेका थिए। समिति गठनसँगै ढुंगाना निलम्बनमा परेका थिए।
तर नियुक्तिदेखि नै एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठका हकमा भने सरकारले कुनै कदम चालेको छैन।
अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने स्पष्ट एजेन्डासहित २०८१ मंसिर दोस्रो साता विवादास्पद व्यावसायिक समूह शंकर ग्रुप र दीपक भट्टको चाहना अनुसार सेबोन अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाइएका सन्तोषनारायण आइपीओ निष्कासनका लागि बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन मागेको बाहिरिंदा सरकाले सामान्य सोधपुछसम्म गरेन।
यति गम्भीर प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सन्तोषनारायणको खम्बा बनेर उभिए। ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले वैशाख २३ गते काठमाडौंमा भेला राखेर सन्तोषनारायणले जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ अनुमतिमा बिचौलिया प्रयोग गरेर ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको सार्वजनिक गरेको थियो।
पढ्नुस्: बिचौलियाले चलाएको देश : सन्तोषनारायणले पठाएको भन्दै हाकाहाकी आइपीओ स्वीकृतिमा ७% कमिसन लिँदै
ऊर्जा उत्पादकले संस्थागतरुपमै सन्तोषनारायणको कमिसन डिल बाहिर ल्याउँदा विष्णु पौडेलले उल्टै संरक्षण गरे। उनले स्पष्टीकरण सोध्न समेत आवश्यक ठानेनन्।
पौडेलको साथ पाएका सन्तोषनारायण कमिसन मागेको विषय बाहिरिएपछि ऊर्जा उत्पादकमाथि प्रतिशोधमा उत्रिए। जलविद्युत कम्पनीले आइपीओ अनुमति मागेका फाइल अगाडि बढाउन मानेनन्। केही कम्पनीलाई त पाइइपलाइनबाटै हटाइदिए। तर उनले आफ्नो र पारिवारिक लगानी रहेको जलविद्युत कम्पनी बुंगल हाइड्रोपावरलाई भने गत असारमा सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिए।
बुंगल हाइड्रोपावरले सेयर निष्कासन गरेर सर्वसाधारणबाट २० करोड ५ लाख रुपैयाँ उठाइसकेको छ।
आइपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिसएका ७ दर्जन कम्पनीको फाइल पेन्डिङमा राखेका सन्तोषनारायणले सरकारी जमिन लिजमा लिएर सटर भाडामा लगाइरहेको ट्रेड टावरलाई सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृति दिए।
लिज अवधि १५ वर्ष मात्रै बाँकी रहेको ट्रेड टावरले लगानीकर्ताबाट संकलन गरेको रकम बैंकको ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गरेको छ।
ट्रेड टावर मात्रै होइन, वित्तीय अवस्था नाजुक भएका अरु कम्पनीलाई सन्तोषनारायणले दिएको आइपीओ अनुमति पनि शंकास्पद छ।
पढ्नुस: आइपीओ अनुमतिमा सन्तोषनारायणको चलखेल, स्वीकृति दिएका कम्पनीको वित्तीय विवरण शंकास्पद
सन्तोषनारायणले आफूलाई सेबोनमा पुर्याउन भूमिका निर्वाह गरेको शंकर समूह र दीपक भट्टको लगानी रहेको माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई पनि आइपीओ अनुमति दिए।
सन्तोषनारायणसँग सेटिङ मिलाएपछि जस्ता कम्पनीलाई पनि आइपीओ अनुमति दिलाउने भन्दै बिचौलियाले प्रिआइपीओको धन्दा नै चलाएका छन्। प्रिआइपीओ स्क्याम यति फैलिएको छ कि कम्पनी पब्लिक लिमिटेडको प्रक्रियामा जाने भएपछि नै लगानीकर्ताबाट पैसा उठाउन थालिएको छ, त्यो पनि सेयर निष्कासनपछि दोस्रो बजारमा कम्पनीको मूल्य यति पुर्याउँछौं भनेर।
कर छली र अवैध धनको कारोबार मौलाउने गरी प्रिआइपीओका नाममा पैसा उठाउने काम नियामककै संरक्षणमा भएको हो। कम्पनीको आइपीओ आउने-नआउने टुंगो छैन, सेयर खातामा कहिले आउने हो? पत्तो छैन। तैपनि प्रिआइपीओका नाममा दर्जनौं कम्पनीले पैसा उठाउने धन्दा चलाएको विषय प्रमाणसहित बाहिर आउँदा समेत सन्तोषनारायणले कम्पनीका सञ्चालकलाई बोलाएर स्पष्टीकरण समेत सोधेनन्, छानबिन त टाढाको कुरा।
त्यत्ति मात्रै होइन, सरकारी लगानीको नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई कब्जा गर्ने रणनीतिसहित सेयर खरिदका लागि शंकर समूहकै लगानी रहेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले ल्याएको ४ अर्ब रुपैयाँको एचआरएल लार्ज क्याप नामको म्युचुल फण्डलाई दुई सातामै फास्ट ट्रयाकमा अनुमति दिए।
एचआरएल लार्ज क्यापमा नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई नै पैसा हाल्न लगाएर उसकै सेयर खरिद गरेको तथ्य बिजमाण्डूले सार्वजनिक गरिसकेको छ।
पढ्नुस: अरुलाई झुलाएका सन्तोषनारायणले सुलभको कम्पनीलाई १४ दिनमै दिए अनुमति, गोलमालमा पनि आँखा बन्द
सेबोनमा आफूले नियुक्ति दिलाएका सन्तोषनारायणबाट एकपछि अर्को नीतिगत निर्णय आफ्नो फेबरमा गराइरहेका भट्टसँगको आर्थिक लेनदेनको विषय समेत प्रमाणसहित बिजमाण्डूले बाहिर ल्याएको थियो।
पढ्नुस:हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स : दीपक भट्टको इन्फिनिटी र सन्तोषनारायणबीच आर्थिक लेनदेन
सन्तोषनारायणलाई जोगाएका पौडेल जेनजी आन्दोलनपछि मन्त्रालयबाट आउट भइ त्यहाँ रामेश्वर खनाल आएपछि बिचौलियाको चाहनामा एकपछि अर्को ठेस लाग्न थालेको छ।
मन्त्रालयमा खनालको इन्ट्रीले ‘प्रिपेड बिचौलिया’लाई जसरी पनि नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने सन्तोषनारायणको चाहना तुहिएको छ।
पढ्नुस: सत्ता उलटफेरले बिचौलियालाई धक्का, नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन खोज्ने सन्तोषनारायणकै पद ‘धरापमा’
जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता राजनीतिमा आएको उथलपुथलका कारण अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका खनालले शंकर समूह र भट्टको मतियारका रुपमा काम गरेका सहसचिव महेश बराललाई आउट गरेका छन्। खनालले नेपाल रि कब्जा गर्ने बिचौलियाको चाहनामा लगाम लगाइसकेका छन्।
भट्ट र शंकर ग्रुपको लगानी रहेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने सन्तोषनाराणको योजनामा साथ दिंदै आएका बराललाई अर्थमन्त्री खनालले सेबोनको सञ्चालक समितिबाट पनि निकालेका छन्।
आइपीओमा कमिसन मागेको र नियुक्तिका लागि योग्यता नै नपुग्ने विषयमा प्रमाणसहित अख्तियारमा उजुरी परेका सन्तोषनारायणका गतिविधि हेर्ने दायित्व खनालसामु आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सन्तोषनारायणका धेरै कैफियत रहेका कारण अर्थमन्त्रीले न्यायिक जाँचबुझ समिति बनाएर हटाउन सक्ने बताएका छन्।
‘सन्तोषनारायणलाई यसअघिका अर्थमन्त्रीले एक पछि अर्को गलत कदममा जोगाएकै हुन्। नियामक निकायमा बसेर बिचौलियाको स्वार्थमा काम गर्नेलाई नयाँ अर्थमन्त्रीले छानबिन किन नगर्ने?,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसअघि हामीले यो कुरा बोल्न सक्ने अवस्था थिएन। अहिले राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र सहसचिव महेश बराल मन्त्रालयबाट आउट हुनुले अर्थमन्त्रीज्यूले सेबोन अध्यक्षमाथि पनि कारबाही चलाउने विश्वास छ।’
अर्थमन्त्री खनालले सन्तोषनारायणलाई आज मन्त्रालयमा बोलाएका छन्।
