काठमाडौं। बिचौलियाको पहिचान बनाएका विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको चाहनामा नियुक्ति पाएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको योग्यता पनि विवादित देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शैक्षिक प्रमाणपत्र र अनुभवको कागजात मागेको छ।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार केही दिनअघि पत्र लेख्दै सन्तोषनारायणको शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अनुभवको कागजात मागिएको हो।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐनले तोकेको योग्यता सन्तोषनारायणसँग नरहेको भन्दै छानबिनको मागसहित उजुरी परेका कारण कागजात मागेको स्रोतले बतायो।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा सेबोन अध्यक्षका लागि पुँजी बजारसम्बन्धी ७ वर्षको अनुभव चाहिने व्यवस्था रहेकामा सन्तोषनारायणसँग त्यो योग्यता नै नरहेको जिकिर गर्दै उजुरी परेको थियो।

‘उजुरी परेपछि आयोगले सूक्ष्मरुपमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अनुसन्धानकै सिलसिलामा शैक्षिक प्रमाणपत्र र अनुभवको कागजात मागिएको हो,’ स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो, ‘हामीले योग्यतामा कैफियत देखिएकै आधारमा अनुसन्धानलाई न्यारोडाउन गरिरहेको छौं।’

सन्तोषनारायणले आइपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीसँग बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन मागेको विषयमा समेत अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सेबोन अध्यक्षका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनेपर्ने योग्यता तोकिएको छ।

स्रोतका अनुसार सन्तोषनारायणले स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेपछि तोकिएको क्षेत्रमा सात वर्ष काम गरेको अनुभवमाथि अख्तियारले अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। उनले सन् २००३ मा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट एमबीए गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका छन्।

उनले विभिन्न वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष तथा संचालक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक र एउटा साबुन उद्योगको प्रबन्ध निर्देशक भएर काम गरेको अनुभव देखाएका छन्।

सन्तोषनारायणले पेस गरेको अनुभवमा स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थामा सन् २०१७ मे ९ देखि २०२४ जनवरी ८ सम्म संस्थापक अध्यक्ष, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सन् २०१३ अप्रिल १५ देखि सन् २०१६ फेब्रुअरी १४ सम्म संचालक, नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्समा सन् २००५ डिसेम्बरदेखि सन् २०१५ अगस्टसम्म संस्थापक अध्यक्ष रहेको उल्लेख छ।

यस्तै उनले सन् २००३ अगस्टदेखि २०१३ जुनसम्म नारायण सोप एण्ड केमिकलमा प्रबन्ध निर्देशक र जीओकोन नेपाल इन्जिनियरिङ एण्ड सोलुसनमा कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेको अनुभव बुझाएका छन्।

स्रोतका अनुसार लघुवित्त, वित्तीय संस्था र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा संचालकको हिसाबले मात्रै काम गरेकाले कानुनी हिसाबले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेको ठहरिँदैन। सन्तोषनारायणले कार्यकारी हिसाबले काम गरेको अनुभव पेस गरेको कम्पनी नारायण सोप एण्ड केमिकलका विषयमा अनुसन्धान ‘न्यारोडाउन’ गरिएको अख्तियार स्रोतले बतायो।

कार्यकारी भएर काम गरेको भए कम्पनीको माइन्यूट, तलब लिएको अडिट रिपोर्ट र तलब लिए अनुसारको कर तिरेको प्रमाणपत्र माग्ने अख्तियारको तयारी छ।

‘सुरुवातमा यो कम्पनीसँग आवद्ध भएर काम गरेको भए यी सबै प्रमाण हेरेर निर्णय हुन्छ। अर्को विषय भनेको कुनै शैक्षिक योग्यता छ। तर, एउटा सानो कम्पनीको (उदाहरणका लागि किराना पसल)को कार्यकारी भएर काम गरेको आधारमा एउटा ठूलो नियामकीय निकायको अध्यक्षमा ल्याउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्ला,’ अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका एक कर्मचारीले भने, ‘योबाहेक योग्यताका विषयमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएका नजिरलाई समेत हेरेर अनुसन्धान भइरहेको छ।’

ती कर्मचारीका अनुसार नियामकीय निकाय र राज्यका विभिन्न संस्थानमा हुने नियुक्तिमा यसअघि देखिएका समस्या सम्बोधन हुने गरी अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरिएको छ।

अख्तियारले यसअघि नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यतामाथि पनि छानबिन गरेको थियो। अख्तियारले छानबिनका क्रममा ओझाको योग्यता फर्जी भएको खुलेपछि सिफारिस गर्नेहरुलाई नै मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएको थियो।

अख्तियारको चेतावनीपछि सरकारले न्यायिक समिति गठन गरेर त्यो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ओझालाई भदौ २ गते बर्खास्त गरेको थियो।

ओझा र सन्तोषनारायण दुवै बिचौलियाको पहिचान बनाएका विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको चाहनामा नियुक्त भएका थिए।