राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ८ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्। नौ वर्षअघि विवेकशील नेपाली दल हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेका पूर्वयुवा तथा खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठ वाग्मती प्रदेशका पूर्वप्रदेशभा सदस्य पनि हुन्। पर्यटन व्यवसायीसमेत रहेका उनी सम्पदा संरक्षणलगायत विभिन्न सामाजिक सेवामा आबद्ध छन्। सांसद श्रेष्ठसँग राससले सोध्यो- माननीययज्यू, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ?

पछिल्लो समय संसदीय गतिविधिमा अलि बढी व्यस्त छु । योसँगै काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ८ मेरो निर्वाचन क्षेत्र भएकाले निर्वाचन क्षेत्रका काम अनि मतदातासँग भेटघाटमा समय बितिरहेको छ। निर्वाचन क्षेत्रमा सांस्कृतिक र संस्कृतिका सवालमा स्थानीयका गुनासो सुन्ने र त्यसको सम्बोधन गर्न सक्दो पहल गर्ने काम भइरहेको छ।

अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

संसद्ले गर्नुपर्ने धेरै काम छ। संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ। संविधानबमोजिम संसद्ले समयसापेक्ष ऐन, कानुन र नीतिहरू बनाउनुपर्ने छ। कानुन निर्माणमा सबै पक्षको तदारुकताको आवश्यकता छ। संघ र प्रदेशको साझा अधिकारलाई कानुनमार्फत खुकुलो बनाइनुपर्ने छ। त्यसतर्फ संसद्को आवश्यक ध्यान पुग्नसकेको छैन। जसले जनआक्रोश बढाउन सहयोग पुर्‍याएको हो कि भन्ने लागेको छ। जुन उद्देश्यले संविधान ल्याएको हो, सोहीअनुसार प्रभावकारी काम नभएपछि जनतामा एक खालको आक्रोश देखिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।

संसद्‍मा परिवर्तनकारी र रुपान्तरकारी शक्तिबीचमै पनि हार्दिकता भएन भन्ने सुनिन्छ, यसबारे तपाइँको भनाइ के छ?

हाम्रो पार्टीको उदय नै अरु पार्टीले देश र जनताको हितमा काम गर्न सकेनन् भन्ने कोणबाट भएको थियो। निर्वाचनमा पनि सोहीअनुरुप मत प्राप्त भयो। सरकारमा सहभागी भएपछि हामीप्रतिको आशामा परिवर्तन भयो। पार्टीको उदयसँगै हामीले सुशासन र सेवा प्रवाहका कुरा उठाएका थियौं। किनभने कानुन कागजमा मात्र सीमित हुँदैन। मानिसले कानुनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। त्यो नहुँदा समाजमा द्वन्द्व सृजना गर्छ। समग्रमा सदनमा आआफ्ना दलीय एजेण्डा उठाए पनि एकअर्का नेता र दलप्रति सद्‍भाव र हार्दिकता कायमै छ।

अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई अझै उत्कृष्ट बनाउन कहाँनिर सुधार गर्नुपर्छ होला?

अहिले जनताको प्राथमिकताको विषय सुशासन हो, त्यतातिर ठोस रूपमा काम हुनुपर्नेमा भएको छैन। सदन समयसापेक्ष कानुन बनाउने थलो हो। तर, गएको साढे दुई वर्षलाई समीक्षा गर्ने हो भने त्यतातिर ध्यान गएको देखिँदैन। कतिपय ठाउँमा राजनीतिक स्वार्थभन्दा पनि माथि उठेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि म वाग्मती प्रदेश सांसद थिएँ। कानुन निर्माणमा हामी दत्तचित्त भएर लाग्यौं, संसदीय समिति पनि सक्रिय बनायौं। त्यो कार्यकालमा ६५ वटा कानुन बनाइयो। त्यसअनुसारको संघीय सदनमा सक्रियता देखिन्न। सदनलाई चलायमान गराउन सरकारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। किनभने विधेयक ल्याउने भनेको सरकारले नै हो। यहाँनिर ठूला दलको ध्यान पुग्न सकेन भन्ने मेरो बुझाइ छ।

तपाइँ पूर्वमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, तपाइँको बुझाइमा सरकार भनेको के रहेछ?

सरकार भनेको राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत साधन जुटाउने तथा परिचालनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने निकाय र अभिभावक हो। विकास भनेको कानुन र नीतिले गर्ने हो, मन्त्रीले होइन। खेल खेलाडीले खेल्ने हो, त्यसका निम्ति सरकारले नीति, नियम र कानुन बनाइदिने हो। मैले युवा तथा खेलकुदमन्त्री हुँदा पाँच वटा जति नीतिनिर्माणका काम गरेँ। त्यसबेला राष्ट्रिय स्वयंसेवा नीति अगाडि बढाइयो। मन्त्री र मन्त्रालयले चाहेको खण्डमा धेरै काम गर्न सक्ने ठाउँ छ।

बजेट विनियोजनका हिसाबले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गरिब मन्त्रालयका रूपमा हेरिन्छ। तर ‘स्ट्रेन्थ’ भनेको बजेटभन्दा पनि नीति हो। हामीले मौद्रिक नीतिलाई खेलसँग जोडेर कसरी लैजान सकिन्छ भनी काम गर्न कोसिस गरियो। खेलकुदलाई व्यावसायिक र प्राज्ञिक बनाउनेतर्फ पनि काम गरेका थियौं। फलस्वरुप अहिले खेलाडी खेलबाट नै पैसा कमाएर जीवनयापन गर्न सक्ने भएको छ। नेपाली खेलाडीले नै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाएका छन्। तर, खेल र खेलाडीलाई त्यसअनुरुप बुझ्ने र सम्मान गर्ने काम हुनसकेको पाइँदैन।

तपाइँहरूले उठाउँदै आएको सुशासनको मुद्दाले अहिले पार्टी नेतृत्वलाई नै अप्ठ्यारो बनायो भनिन्छ नि?

हामी ठिक अरु सबै गलत भनेको होइन। तर, सुशासनका मुद्दाले नै हामी स्थापित भएको हो। त्यो कायम गर्ने क्रममा हामीलाई केही अप्ठ्यारो भएको हो। मैले खेलकुद मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा मन्त्रालयको एउटा विभागमा रु एक अर्ब २७ करोडको भ्रष्टाचार भएको पाएँ। त्यो अवस्थामा सुशासन कायम गर्छुभन्दा घेराबन्दीमा परियो। देशमा राजनीतिक नेतृत्व, नीतिनियमभन्दा पनि बिचौलिया विस्तारै संस्थागत भइरहेकोजस्तो लाग्छ। बिचौलिया सबै क्षेत्रमा छन्। हरेक मन्त्रालयको आआफ्नो सिन्डिकेट रहेछ। त्यो सिन्डिकेट जनप्रतिनिधि संस्थाभन्दा पनि बलियो हुँदै गएको छ।

पहिलो पटक सदनमा आएको रास्वपा त्यसबेला सरकारमा जान अलि हतारो गर्‍यो भनी आएका टिकाटिप्पणीलाई के भन्नुहुन्छ?

पहिलोपटक हाम्रो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बेलामा सभापतिजीले सोध्नु भएपछि मैले भने हामीलाई सरकारमा जाने ‘म्यान्डेट’ दिएका छैनन् भनेको थिएँ। तर सभापतिले यत्तिकै बसेर हुँदैन, जनताले सेवा प्रवाह खोजिरहेका छन् भन्नुभयो। संसद्को चौथो ठूलो दल हुनुका नाताले सरकारमा जानै हुन्न भन्ने पनि हुँदैन। त्यतिबेला सरकारलाई समर्थन गर्ने तर सरकारमा नजाने, गए पनि सर्तका आधारमा जाने, भरसक नजाने विषयमा सल्लाह दिएको थिएँ। तर सभापतिको चाहना जनताले तत्काल राहत खोजेकाले सुशासन र डेलिभरी दिन जानुपर्छ भन्ने भयो।

युवा पलायनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ?

युवा पलायनलाई एकतर्फी मात्र नभई बृहत्तर रूपमा हेरिनुपर्छ। मानिसको बसाइँ सर्ने विषय नियमित प्रक्रिया हो। यद्यपि, विदेश जानुको कारण भने खोज्नुपर्छ। देशको राजनीतिक, सामाजिक वा बेरोजगारी के कारण युवा विदेश गएका हुन् भनी कारण पत्ता लगाउनुपर्छ। सेवा सुविधा आदि कारणले पहाडमा समस्या भयो भनी तराईमा बसाइँसराइ भएको कुरा यथार्थ हो। नौ महिना खेती गरेर तीन महिना पनि खान नपुगेपछि मानिस तराईमा सर्न बाध्य भएका हुन्। सुविधा खोज्दै बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो छ। त्यसैले युवा विदेश गएको विषयलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक परिभाषा पनि गर्नु हुँदैन। यद्यपि, रोजगारीमा विदेश जाने युवाका निम्ति रोजगारीका अवसर व्यवस्था राज्यले यही गर्नुपर्छ। युवालाई विदेश पठाउने हो भने दक्ष बनाएर मात्र पठाउनुपर्छ। युवा पलायन हुनु भनेको राजनीतिमा भ्रष्टाचार पनि हो।

तपाइँहरूले भनेजस्तो मुलुकमा सुशासन कसरी कायम गर्न के गर्न सकिएला?

अहिले प्रमुख दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको सरकार दुई तिहाइको छ। सुशासन कायम गर्ने हो भने सरकारलाई उपयुक्त समय छ। संविधान संशोधन, कानुन र नीतिनियम नै परिवर्तन गर्न सक्ने बहुमत छ। उनीहरूको सत्ता सञ्चालनको लामो अनुभव पनि छ। यी सबै कारणले वर्तमान सरकारलाई देशमा सुशासन काम गर्न बाटो खुला छ। तर सुशासन कायम हुनसकेको छैन। सुशासनको सवालमा जनताले धेरै ठूलो कुरा खोजेको पनि होइन। बत्ती झ्याप्पझ्याप्प नजाओस्, बाढीले घर नबगाओस्, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा लिन जाँदा आत्मसम्मानमा ठेस नपुगोस् भन्ने जनताले खोजेको छ।

संविधान संशोधनको विषयमा तपाइँको पार्टीको धारणा के हो?

जनतालाई तीनवटा विषय हेरिदिन अनुरोध गर्दछु। पार्टीको वाचापत्र, जलेश्वरको प्रस्तावना र पछिल्लो राष्ट्रिय भेलाको दस्तावेजलाई बुझ्नुपर्छ। त्यहाँ भद्दाखाले शासकीय स्वरुपमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छौं। यसअघि म प्रदेशको सांसद थिएँ, तथापि प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ। जनतालाई हामीले रगतपसिना बगाएर तिरेको करबाट सांसद र मन्त्रीले तलब खाएका छन्, तर काम गरेका छैनन् भन्ने परेको छ। हामीले तिरेको करले दुई-चार जना मन्त्रीलाई झण्डा हल्लाउन मात्र हो र भन्ने छ। स्थानीय तहको सङ्ख्या र निर्वाचन प्रणालीमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा हो। यी विषय जनतामा लगेर छलफल गरिनुपर्छ। संविधान संशोधनका क्रममा जनताबाट लिएको सुझावलाई पनि अध्ययन गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ।