काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि ऊर्जा क्षेत्र सिध्याउने भाइरस बनेको गम्भीर आरोप लगाएको छ।

बजेटमा विद्युत खरिद बिक्री ‘टेक एण्ड पे’मा गर्ने व्यवस्था राखेपछि आक्रोशित बनेका उद्यमीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लगाएका हुन्।

‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले प्रस्ताव बेगरै अर्थ मन्त्रालयद्धारा गर्नु बजेट तथा कार्यक्रममा चोर बाटोबाट टेक एण्ड पे पीपीए समावेश गर्नु अर्थमन्त्रीको पदीय दायित्व र बजेटको सिद्धान्त विपरित (अर्थमन्त्री ऊर्जा क्षेत्र सिध्याउने भाइरस बनेछ,’ इप्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारद्धारा २५ वर्षमै करिब २९ सय मेगावाट उत्पादन गर्न सफल निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने खेलमा सरकार, अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्री लाग्नु देशकै लागि बिडम्बना हो।’

बजेटमा अचानक यो व्यवस्था आएपछि ऊर्जा उद्यमी आश्चर्यचकित बनेका थिए। यो व्यवस्थासँगै उनीहरुले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आफूले कुनै प्रस्ताव नगरेको र बजेटमा आएपछि मात्रै जानकारी पाएको स्पष्टीकरण दिएका थिए। त्यसपछि उद्यमीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग पनि अनौपचारिक रुपमा सोधेका थिए। स्रोतका अनुसार इप्पानले यो व्यवस्था राखेको बारेमा ऊर्जामन्त्री खड्का र शाक्यको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका थिए।

शाक्यले पनि आफूले कतैपनि यो प्रस्ताव राख्न नभनेको भन्दै टकटकिएपछि ऊर्जा उद्यमीले अर्थमन्त्री पौडेलसँग भेटेर यो व्यवस्था हटाउन माग गरेका थिए। तर, पौडेलले बजेटमा भएको व्यवस्था नहट्ने जवाफ दिएपछि उद्यमी ‘फायर’ भएका थिए।

‘कुरा सुन्ने मध्यमार्गी भनेर चिनिएको अर्थमन्त्रीबाट यो प्रावधान हट्दै नहट्ने जवाफ आयो। यो भनेको उहाँ ऊर्जा क्षेत्रलाई सक्नकै लागि यसरी उत्रिनुभएको हामीले बुझ्यौ,’ इप्पानका एक पदाधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘उहाँलाई यस्तो चट्टानी अडान राख्ने बाध्यता किन आइपर्‍यो हामीले बुझेका छौं। केही समूहलाई रिझाउनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हामीले सूचना समेत पाइसकेका छौं।’

स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँगको अनौपचारिक छलफलमा केही सूचना पाएको र त्यही आधारमा अर्थमन्त्री पौडेललाई गम्भीर आरोप लगाएको ती पदाधिकारीले जिकिर गरे।

‘टेक एण्ड पे’मा पीपीए गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रले आवश्यक परेको बेलामात्र खरिद गर्ने र जति खरिद गरिएको छ, त्यतिको मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हो। यो व्यवस्थासँगै १७ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजना अनिश्चित बनेको छ।

त्यो आयोजनामा हालसम्म भएको लगानी करिब ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ डुब्ने देखिएको छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बजेटमा आएको व्यवस्थाका कारण कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी नगर्ने र १७ हजार मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अनिश्चित बनेको जिकिर गरे।

ऊर्जामन्त्रीविरुद्ध पनि आक्रामक

इप्पान अर्थमन्त्री पौडेलसँग मात्रै होइन ऊर्जामन्त्री खड्कासँग पनि आक्रामक बनेको छ। इप्पानले बजेटमा आएको टेक एण्ड पेको व्यवस्था हटाउन ऊर्जामन्त्रीले अर्थमन्त्रालयमा पत्र लेख्नु निरीहपन भएको आरोप लगाएको छ।

‘आफैंले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको बजेटमा टेक एण्ड पेबाट पीपीएको व्यवस्था हुनु तथा यसको विरोध तथा अर्थमन्त्रालयमा पत्र लेख्ने अवस्थामा पुग्नु ऊर्जा मन्त्रीको निरीहपन हो, तर आफैंले पारित गरेको बजेटविरुद्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने हिम्मत गर्नु सकारात्मक हो,’ इप्पानले भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले संशोधनका लागि पठाउनुले अर्थ मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीपन र अपारदर्शी बजेट निर्माण हो।’

इप्पानका महासचिव बलाराम खतिवडाले सरकारले घुमाउरो पारामा उत्पादननै रोक्न खोजेको भन्दै खेद व्यक्त गरेका छन्।

विकल्प के के?

इप्पानले अर्थमन्त्री पौडेलविरुद्ध गम्भीर आरोपसँगै केही विकल्प समेत दिएको छ। इप्पानले तत्कालै बजेटमा भएको टेक एण्ड पेको व्यवस्था फिर्ता लिन सुझाव दिएको छ। त्यस्तै एक महिनाभित्र विद्युत व्यापारको ग्यारेन्टी गर्ने विकल्प समेत सुझाएको छ।

‘एक महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने ग्यारेन्टी सरकारबाट आउनुपर्छ,’ इप्पानले भनेको छ, ‘ओपन एक्सेसको व्यवस्था पनि तत्कालै गर्नुपर्छ।’

इप्पानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले २०६५ सालमा संसदमा दर्ता भएको विधेयक छलफलमै रहेको जिकिर गर्दै त्यसलाई पारित गरेर एक महिनाभित्रै व्यापारको अनुमतिपत्र दिने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने स्पष्ट पारे।

नभए आन्दोलन

इप्पानले बजेटको व्यवस्था नहटाए वा विकल्प नदिए कडा आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। उनीहरुले सडकदेखि ब्ल्याक आउटसम्मको आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार उनीहरुले सुरुमा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नेछन्। दबाबमूलक कार्यक्रमले समेत सुनुवाई नभए पावर हाउसनै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने तयारी भएको इप्पानका एक पदाधिकारीले बताए।